यस्तो छ मकवानपुरमा कुपोषणको अवस्था (एसीएफ  र जिल्ला जनस्वास्थ्यको तथ्याङ्कमा आधारित)

हेटौँडा, २७ भदौ । विपद (भूकम्प) पश्चात गरिने पोषण सम्बन्धी पुनर्लाभ कार्यक्रम मकवानपुरमा सफल भएको दाबी गरिएको छ । आज जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुर र एसिएफको आयोजनामा नेपाल पत्रकार महासंघ मकवानपुरको सभाहलमा आयोजित संचारकर्मीका लागि १ दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रममा पुनर्लाभ कार्यक्रम सफल भएको आयोजकले जनाएको हो ।

विपद (भूकम्प) पश्चात गरिने पोषण सम्बन्धी पुनर्लाभ कार्यक्रम अन्तर्गत मकवानपुरको साझेदार संस्था एसिएफ (Action Against Hunger) का अनुसार मकवानपुरमा  सन् २०१६ को मार्चदेखि अप्रिलसम्मको तथ्यांक अनुसार जन्मेदेखि ५९ हप्तासम्मका बालबालिकामा गरिएको सर्वेक्षण अनुसार कडा शिघ्र कुपोषित ७ सय रहेका छन् । त्यस्तै मध्यम शिघ्र कुपोषित २ हजार २ सय ७२ गरी जम्मा शिघ्र कुपोषित बालबालिकाको संख्या  २ हजार ९ सय ७२ रहेका छन् ।

सोही तथ्यांक अनुसार मकवानपुरमा कम तौल भएका ८ हजार २ सय ९८ र पुड्कोपन भएका ११ हजार ९ सय २४ जना रहेका छन् । यसका आधारमा भन्ने हो भने मकवानपुरमा मार्चदेखि अप्रिलसम्मकोे तथ्यांक अनुसार २३ हजार १ सय ९४ जना कुपोषणका शिकार भएका बालबालिका रहेको देखिन्छ ।

कडा शिघ्र कुपोषित मध्ये ५ सय ४१ बालबालिका उपचार गर्न आएको र मध्यम शिघ्र कुपोषित अधिकाँसले उपचार गराएको एसिएफले जनाएको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरका जनस्वास्थ्य निरिक्षक एवम् पोषण तथा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम सम्पर्क व्यक्ति भिमसागर गुरागाईले अनुसन्धानका क्रममा ३ हजार ३ सय १२ जना सुत्केरी र गर्भवतीमा कुपोषण पाईएको थियो । मकवानपुरको ३८ हजार लक्षित बालबालिकामध्ये ३० हजार ६ सय जनाको पोषणको परिक्षण गरिएको थियो ।

कडा शिघ्र कुपोषित बालबालिकाको उपचारका लागि १६ वटा स्वास्थ्य संस्थामा र मध्यम कुपोषित बालबालिकाका लागि २३ वटा स्वास्थ्य संस्थामा उपचारको व्यवस्था गरिएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुरका प्रमुख रामशरण पाठकले बताए । कुपोषित बालबालिकामध्ये उपचारका क्रममा जिल्लाको दुर्गम काँकडाको २ बालबालिकाको मृत्यु भएको र ५ सय ३९ जना उपचारपछि घर फर्किएको पाठकले बताए ।

मकवानपुरमा १४ हजार ५ सय सुत्केरी र गर्भवती कुपोषित रहेको स्वास्थ्य सेवा बिभाग मार्फत् जिल्ला जनस्वास्थ्यलाई प्राप्त अनुमानित लक्ष्य गरेकोमा ३ हजार ३ सय १२ जना मात्र कुपोषित पाईएको कार्यालयको दाबी छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय र गैरसरकारी संस्था एसीएफले सो अनुसन्धान २०१६ मार्च र अप्रिलमा गरेको जनाएको छ ।