स्थानीय तहले के के गर्छ ?

-किसन न्यौपाने

जनताको सबैभन्दा नजिक रहेर सेवा प्रवाह गर्ने ईकाइ नै स्थानीय तह वा स्थानीय सरकार हुन् । स्थानीय तह एक स्वायत्त सरकार हो । नेपालको संविधान २०७२ को भाग ५ राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड अन्तर्गत नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान र कानून बमोजिम गर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहने छन् ।
जनस्तरमा सेवा सुविधाको प्रवाह र विकास निर्माणको कार्य सम्पादन गर्ने जनताको नजिकको सरकार नै स्थानीय तह हो ।  स्थानीय स्वायत्त शासनलाई प्रभावकारी वनाउने संरचना हो । विकेन्द्रीकरणको माध्यमवाट जनतालाई शासनमा अर्थपूर्ण सहभागि वनाउन स्थापित गाउँपालिका, नगरपालिका तथा जिल्ला सभालाई स्थानीय तह भनिन्छ ।
स्थानीय सरकार तथा तह देहायको आधारमा गठन भएको सरकारको आधारभूत स्वायत्त संरचना हो ः
    संबैधानिक ब्यबस्था
    निश्चित भौगोलिक सिमा, जनसंख्या र जनघनत्व
    राजनैतिक र प्रशासनिक संरचना
    निर्वाचन प्रणाली र गठन विधि
    काम कर्तव्य, अधिकार र उत्तरदायित्वको व्यवस्था
    वित्तीय स्रोतको व्यवस्था
स्थानीय निकायहरु स्थानीय सरकार हुन वा निकाय मात्र भन्ने बिगतको द्धिबिधालाई नेपालको संबिधान २०७२ ले अन्त्य गरेको छ । धारा ५६ मा नेपालमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय गरी ३ प्रकारका सरकार रहने ब्यबस्था गरिएको छ ।

संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम स्थानीय तहको संरचना बारे सिफारिस गर्न गाउँपालिका, नगरपालिका, विशेष संरक्षित तथा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोग गठन भई आयोगको सिफारिस र सो मा केहि परिमार्जन सहित नेपाल सरकारले ७४४ वटा स्थानीय तह निर्धारण गरि सकेको छ । यी ७४४ वटै स्थानीय तहहरु कार्यान्वयनमा आईसकेका छन् जुन संघिय संरचना कार्यान्वयनको कोसेढुङ्गा सावित हुन पुगेको छ । भलै स्थानीय तह सञ्चालन ऐन लगायतका अन्य ऐन, नियम तथा कार्यविधिहरु संविधानको मर्म र भावना अनुरुप बनि नसकेको हुनाले यी ७४४ वटा तहहरुले पूर्ण रुपमा आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न केहि समय कुर्नुपर्ने देखिन्छ । 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित, सर्वांङगीण विकास, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणाली, मानव अधिकार तथा मौलिक हक, कानूनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन, बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने छन् ।

स्थानीय तहको अधिकार संविधानको अनुसूचि ८ मा उल्लेख गरिएको छ जसअनुसारका अधिकारको प्रयोग संविधान र गाउँसभा वा नगर सभाले बनाएको कानून बमोजिम हुने छ ।

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ अनुसार साविकमा जिल्ला बिकास समिति, नगरपालिका र गाउँ विकास समितिहरु स्थानीय निकायको रुपमा रहेका थिए । यी इकाईहरुबाट ऐनद्धारा प्रद्धत अधिकारको प्रयोग गरि सेवा प्रवाह भईरहेको थियो । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार नेपालमा तीन तहको संघिय राज्य संरचना रहने उल्लेख गरिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय गरि तीन तहको सरकार रहने छ ।  सोहि बमोजिमका राज्य संरचनाहरु पनि स्थापित हुदै छन् । संविधान अनुसारको स्थानीय तहमा गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहने छन् । यी निकायहरुले विगतको जस्तो ऐनद्धारा प्रद्धत अधिकार नभई संविधानद्धारा सुनिश्चित गरिएको आ–आफ्नो अधिकार स्वायत्त रुपमा प्रयोग गर्नेछन् ।
संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम स्थानीय तहको संरचना बारे सिफारिस गर्न गाउँपालिका, नगरपालिका, विशेष संरक्षित तथा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोग गठन भई आयोगको सिफारिस र सो मा केहि परिमार्जन सहित नेपाल सरकारले ७४४ वटा स्थानीय तह निर्धारण गरि सकेको छ । यी ७४४ वटै स्थानीय तहहरु कार्यान्वयनमा आईसकेका छन् जुन संघिय संरचना कार्यान्वयनको कोसेढुङ्गा सावित हुन पुगेको छ । भलै स्थानीय तह सञ्चालन ऐन लगायतका अन्य ऐन, नियम तथा कार्यविधिहरु संविधानको मर्म र भावना अनुरुप बनि नसकेको हुनाले यी ७४४ वटा तहहरुले पूर्ण रुपमा आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न केहि समय कुर्नुपर्ने देखिन्छ ।
स्थानीय तहले प्रवाह गर्ने सेवाहरु ः
नेपालको संविधानको धारा २९५ को उपधारा (३) बमोजिम कायम भएका गाउँपालिका, नगरपालिका र संविधान बमोजिमका निर्वाचित जनप्रतिनिधि बहाल नभएसम्म तत् तत् स्थानीय तहबाट सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिनको लागि स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्बन्धमा जारी गरिएको आदेश, २०७३ ले स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको छ । साविकका जिल्ला विकास समिति हाल जिल्ला समन्वय समितिमा रुपान्तरण भएको सन्दर्भमा यस आर्थिक वर्षको लागि साविकको कामको अलावा गाउँपालिका र नगरपालिका सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्ने काम जिल्ला समन्वय समितिलाई तोकेको पाईन्छ । त्यस्तै गरेर साविकका गाउँ विकास समिति तथा नगरपालिकाहरुले गर्दै आएको काम अब गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका वडाहरुलाई सुम्पिएको पाईन्छ ।
स्थानीय तहको शासन सञ्चालनका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले तत्कालै ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ । उक्त ऐन आएपछि मात्र हालका स्थानीय तहले पूर्ण रुपमा आफ्ना अधिकारको प्रयोग गर्न सक्ने देखिन्छ । साथै स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात निर्वाचित प्रतिनिधिले स्थानीय तहको नेतृत्व सम्हालेपछि यसले थप गति लिने देखिन्छ । अब साविकका जिल्ला, अञ्चल तथा डिभिजन कार्यालयहरु नरही प्राय सम्पूर्ण कार्यालयहरु गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको एउटै छानो मुनी रहने छन् । जनताले एउटै ईकाइबाट एकिकृत सेवा प्राप्त गर्ने छन् ।
संविधानको मर्मअनुसार नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत कार्य विस्तृतीकरण बमोजिमको स्थानीय तहको अधिकार  समेतलाई आधारमान्दा तत्कालको लागि स्थानीय तहको काम, कर्तव्य तथा अधिकार निम्नानुसार रहेको देखिन्छ ः
    राजस्व संकलन तथा परिचालन
    प्रविधि मैत्री सार्वजनिक सेवा प्रवाह
    शहरी सुव्यवस्था
    शहरी पूर्वाधार विकास
    शहरी यातायात एवम् वैकल्पिक ऊर्जा
    ऐतिहासिक तथा धार्मिक सम्पदा संरक्षण र प्रवद्र्धन एवम् पर्यटन विकास
    सामाजिक सुरक्षा
    जनस्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास
    विपद् व्यवस्थापन
    भवन निर्माण मापदण्डको कार्यान्वयन
    फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा हरियाली प्रवद्र्धन
    सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण र प्रयोग
    सार्वजनिक निजी साझेदारी
    अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध
    न्यायिक निरुपणका कार्यहरु
    शहरी सुव्यवस्था सम्बन्धी कार्यहरु
    भौतिक विकास तथा निर्माण व्यवस्थापन कार्यक्रम
    भवन तथा सम्पदा संरक्षण कार्यक्रम
     भवन निर्माण नियमन तथा विपद् व्यवस्थापन कार्यक्रम
     जग्गा एकीकरण आयोजनाहरु
     शहरी योजना व्यवस्थापन कार्यक्रम
     स्रोत परिचालन तथा खर्च व्यबस्थापन
     स्थानीय संघ संस्था परिचालन
     अन्तर सरकारी निकाय समन्वय
    संस्कृति प्रर्वद्धन कार्यक्रम
     सामाजिक विकास कार्यक्रम
    जनस्वास्थ्य प्रवद्र्धन कार्यक्रम
     वातावरण तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यक्रम
    पार्क तथा हरियाली प्रवद्र्धन कार्यक्रम
    ल्याण्डफिल साइट व्यवस्थापन कार्यक्रम
   समुदाय परिचालन कार्यक्रम
  वातावरणजन्य अन्य व्यवस्थापन कार्यक्रम
   क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यक्रम
   यन्त्र उपकरण व्यवस्थापन कार्यक्रम
  सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रवद्र्धन कार्यक्रम
   राजस्व प्रशासन कार्यक्रम
   सामान्य प्रशासन तथा आन्तरिक व्यवस्थापन
   कर्मचारी क्षमता विकास कार्यक्रम
   सुशासन प्रवद्र्धन कार्यक्रम
   अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध प्रवद्र्धन कार्यक्रम
   व्यक्तिगत घट्ना दर्ता ९ख्भ्च्क्०
   नीति कार्यान्वयन तथा शहरी सुव्यवस्थापन कार्यक्रम
  वारुण यन्त्र सञ्चालन कार्यक्रम
   सञ्चार व्यवस्थापन कार्यक्रम
  कानुनी परामर्श तथा मुद्दा व्यवस्थापन कार्यक्रम
   जिन्सी तथा खरिद व्यवस्थापन कार्यक्रम
  सभागृह व्यवस्थापन कार्यक्रम
  सूचना प्रविधि विकास कार्यक्रम

गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका वडा कार्यालयहरुको काम, कर्तव्य तथा अधिकार ः
साविकका नगरपालिकाका वडा कार्यालयको काम, कर्तव्य तथा अधिकारको अलावा हाल स्थापना भएका नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका वडा कार्यालयहरुलाई तपशिल बमोजिमको काम कर्तव्य तथा अधिकार स्थानीय तह शासन सञ्चालन आदेश २०७३ ले दिएको पाईन्छ ः
क) योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा अनुगमन
    बस्ती स्तरका योजनाको प्राथमिकिकरण तथा छनौट
    वडा भित्रका योजनाहरुको कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्ने
    आयोजना तथा भौतिक पूर्वाधारको मर्मत, सम्भार तथा संरक्षण
ख) तथ्यांक अद्यावधिक तथा संरक्षण
    आफ्नो क्षेत्र भित्रका सार्वजनिक तथा सरकारी सम्पति, पर्ती तथा ऐलानी जग्गा लगायत संरचना तथा सम्पदा आदिको लगत तयार गरि पाश्र्वचित्र तयार गर्ने
ग) विकास कार्य
    शिक्षा ः प्रारम्भिक बालबिकास केन्द्र सञ्चालन, बाल उद्यानको व्यवस्था, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, सामुदायिक सिकाई केन्द्र सञ्चालन आदी
    स्वास्थ ः स्वास्थ केन्द्र÷उपकेन्द्रको व्यवस्थापन, स्वास्थ क्लिनिक सञ्चालन, पोषण कार्यक्रम सञ्चालन आदी
    खानेपानी, सरसफाई तथा फोहरमैला व्यवस्थापनको कार्य
    कृषि विकास ः कृषि तथा फलफूल नर्सरीको सथापना तथा समन्वय, अगुवा कृषक अभिमुखिकरण तालिम आदी
    पशुपन्छी विकास तथा व्यवस्थापन ः पशुपन्छी विकास, छाडा चौपाया व्यवस्थापन, चरन क्षेत्रको संरक्षण
    सांस्कृतिक प्रवद्र्धन ः सांस्कृतिक रितिरिवाजको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन
    खेलकुद ः खेलकुद पूर्वाधारको निर्माण तथा खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालन
    यातायात ः पूर्वाधारको निर्माण, सडक अधिकारको अतिक्रमण रोक्ने
    उद्योग ः घरेलु उद्योगको प्रवद्र्धन
    व्यक्तिगत घटना दर्ता ः व्यक्तिगत घटना दर्ता, अभिलेखिकरण
    सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण तथा अभिलेखिकरण
    सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तिकरण ः सामाजिक तथा आर्थिक रुपले पछाडि परेका समूह लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन तथा अन्धविश्वास तथा कुरिति हटाउने
    कर संकलन तथा व्यवस्थापन
    असहाय, असक्त तथा वेवारिश व्यक्तिलाई सहायता तथा पुनस्र्थापना
    बन तथा बातावरण ः सामुदायिक बन, बनजन्य सम्पदा र जैविक विविधताको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन
    अन्य प्रवद्र्धनात्मक कार्यहरु
घ) नियमन कार्य
    सञ्चालित विकास योजना तथा आयोजनाहरुको नियमन
    भवन आचार संहिताको लागू तथा नियमन
    उपभोक्ता हित संरक्षण कार्य
    वडा भित्रको उद्योगधन्दा र व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्ने
    हाट बजारको व्यवस्थापन आदी
ङ) सिफारिस वा प्रमाणित गर्ने ः नाता प्रमाणित, नागरिकताको प्रमाणित लगायतका विभिन्न ३७ प्रकारका सिफारिसहरु ।
यसरी माथि उल्लिखित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुको काम, कर्तव्य तथा अधिकारको सूचि हेर्दा जनताको नजिकको ईकाइबाट जनताले अपेक्षाकृत एकिकृत रुपमा सम्पूर्ण सेवा प्राप्त गर्ने देखिन्छ । अब जिल्ला सदरमुकाम तथा सिंहदरवारको सेवा जनताको नजिकको ईकाइमा पुगेको सहजै महशुस गर्न सकिन्छ । तथापी यसको कार्यान्वयको पाटोमा भने राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
जनताले संघिय प्रणालीको अनुभूति गर्ने किसिमले सार्वजनिक सेवाप्रवाह गर्न तत्काल सम्वोधन गर्नुपर्ने विषयहरु निम्नानुसार रहेका देखिन्छन् ः
१) संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार तथा काम, कर्तव्यको विस्तृतिकरण र थप स्पष्टताको लागि आवश्यक ऐन तथा कानूनको निर्माण
२) स्थानीय तहको सञ्चालन तथा सेवा प्रवाह सम्बन्धमा आवश्यक ऐन
३) कर्मचारीको व्यवस्थापन तथा उपयुक्त समायोजन
४) स्थानीय तहको लागि आवश्यक भौतिक संरचनाको तत्काल निर्माण
५) स्थानीय तहबाट जन अपेक्षाकृत सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण
६) राजश्व व्यवस्थापन तथा दिगो तथा फराकिलो आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता आदी

नेपालको संविधान २०७२ अनुसारको तीन तहको राज्य प्रणाली अन्तर्गत स्थानीय तहलाई संविधानले नै अधिकारले सुसूज्जित पारेको देखिन्छ । स्थानीय तहका अधिकारको सूचि अत्यन्त लामो देख्न सकिन्छ । यो एउटा स्वायत्त स्थानीय सरकारको रुपमा रहको छ । जसले आफ्नो लागि आफैले कानून बनाएर लागू गर्ने हैसियत राख्दछ । संवैधानिक व्यवस्था बमोजिमको स्थानीय तहको संख्या तथा सिमाना निर्धारण भई कार्यान्वयनमा समेत आएका छन् । साथै छिट्टै नै स्थानीय तहको निर्वाचन भई जननिर्वाचित प्रतिनिधिले दुरगामी विकासको सोच सहित स्थानीय तहको नेतृत्व सम्हाल्ने अवस्था सिर्जना भएको पाईन्छ । जनताले प्रभावकारी रुपमा सेवा प्राप्त गर्ने यो भन्दा अर्को व्यवस्था हुदैन भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । यसबाट लोकतन्त्र मजबुद भई नयाँ नेपाल निर्माणको परिकल्पनाले सार्थकता पाउने देखिन्छ । जसका लागि स्थानीय तहको कार्यान्वयन सामु देखिएका आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता, कर्मचारीको व्यवस्थापन, पूर्वाधारको निर्माण लगायतका विषयमा गहन रुपले अध्ययन, विश्लेषण गरि निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ ।
सन्दर्भ सामग्री सूचि ः
१) स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्बन्धमा जारी गरिएको आदेश, २०७३
२) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारहरुको कार्यविस्तृतिकरण सम्बन्धी नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्बाट स्वीकृत प्रतिवेदन

लेखक जिल्ला समन्वय समितिका सूचना अधिकारी हुन् ।