भुकम्प प्रभावितलाई सपना बाँड्दै उम्मेदवारहरु

हेटौँडा, २१ कात्तिक । स्थानीय तहको निर्वाचनमा भूकम्प प्रभावितहरुलाई ठूलो सपना देखाएर भोट फकाएका नेताहरु फेरि पनि त्यही नारा लाउँदै गाउँ पसेका छन् । आगामि मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन नजिकिएसँगै विभिन्न दलका उम्मेदवारहरु पुनर्निर्माणको आशा बाँडेर भोट माग्न व्यस्त छन् । तर स्थानीय तहको निर्वाचनपछिको अवस्था देखेर नै मतदाताहरु सचेत भईसकेको बुझाई भएको पनि नेताहरु बताउँछन् । विभिन्न दलहरुले भुकम्प प्रभावितलाई विभिन्न आश्वासन सहित विभिन्न राखेर विभिन्न स्थानमा घोषणा पत्र समेत जारी गरेका छन् ।
‘अबको निकास आर्थिक विकास, सबैका लागि समृद्धि’ भन्ने मुख्य नारा राखेर नयाँशक्ति पार्टी, नेपालले सुरुमै घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ शक्ति पार्टीले भूकम्प प्रभावितका लागि विशेष योजना मार्फत एक वर्षभित्र क्षतिग्रस्त बस्तीहरु तथा सार्वजनिक भवनको पुनर्निर्माण गरिसक्ने कुरा घोषणा पत्रमा समेटेको छ । त्यस्तै सरकारको तर्फबाट प्रभावित परिवारलाई एकमुष्ट पाँच लाख रुपैयाँ तत्काल अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउने, कम व्याजदरमा ऋण तथा कर छुट दिएर भूकम्प प्रभावितलाई उद्यम, व्यवसाय गर्न सरकारले सहयोग गर्ने लगायतका योजना पनि उसले सार्वजनिक गरेको छ ।

पर्टीले बाढी, पहिरो, आगलागी जस्ता विपद्मा परेकाहरुको व्यवस्थापनका लागि विपद व्यवस्थापन कोष निर्माण गर्ने, प्रदेश ३ को काठमाडौं भक्तपुर ललितपुरको ऐतिहासिक धार्मिक तथा पुरातात्विक सम्पदा संरक्षण र पुनर्निर्माणमा विशेष तदारुकता अपनाइने लगायतका योजना पनि घोषणा पत्रमा समेटेको छ । त्यस्तै नेपाली काँग्रेसले पनि घोषणापत्रमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणकै दुर्वलता भएको टिप्पणी गर्दै संस्थागत सुधार गरी तोकिएकै समयमा पुनर्निर्माण सक्ने दाबी गर्दै योजना प्रस्तुत गरेको छ । त्यस्तै आउँदो आठ महिनाभित्र सबै निजी घरको निर्माण पूरा गर्ने कांग्रेसले वाचा समेत गर्न भ्याएको छ । त्यस्तै स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले आफ्नो गाउँ, नगरमा विपद्को जोखिम आँकलन, जोखिम क्षेत्रको नक्साङ्कन, स्थानान्तरण र विपद्को पूर्व तयारी गर्ने कामलाई विशेष प्राथमिकता दिने लगायतका योजनाहरु काँग्रेसको घोषणापत्रमा लेखिएको छ । विपद व्यवस्थापन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन प्रादेशिक र स्थानीय विपद्कोषको स्थापना गरिने कुरा पनि काँग्रेसको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ । त्यतिमात्र होईन, जनचेतना जगाउने र पूर्व सूचना प्रवाह गर्ने कार्ययोजना सहित विद्यालयमा आफ्नो क्षेत्रको विपद्जोखिम बारे जानकारी दिन र सुरक्षित हुन आवश्यक तालिम दिने पनि काँग्रेसको योजना छ ।

त्यस्तै नेकपा एमाले र माओवादी गठबन्धन (बाम गठबन्धन) को घोषणा पत्रमा पनि भुकम्प प्रभावितको सपनालाई नै योजना बनाइएको छ । बाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक संरचनालाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाई संरक्षित गरिने र सुरक्षित तथा एकीकृत बस्ती विकासका लागि उपयूक्त स्थान खोजी सकेसम्म धेरै परिवार बसोवास गर्न सक्ने शहरको नक्सांकन सहित विस्तृत परियोजना तयार गर्ने लगायतका योजना समावेश गरिएको छ ।
त्यस्तै राष्ट्रिय स्तरमा भूकम्प बाढी पहिरो लगाएतका विपद् व्यवस्थापनका लागि स्थाई संयन्त्र निर्माण गर्ने, स्थानीय तहका सबै संरचना प्राकृतिक जोखिमबाट सुरक्षित र अपाङगमैत्री बनाइने, बाढी पहिरोबाट भएको क्षति र भत्केका संरचनाको पुनर्निर्माण अघि बढाउने र घर निर्माण गर्न ४ लाख अनुदान र ३ लाख रुपैयाँ दिर्घकालिन निब्यार्जी ऋण व्यवस्था गर्ने लगायतका योजनाहरु पस्किएको छ ।
यी सबै योजनाहरु लिएर गाउँ पसेका उम्मेदवारहरुलाई स्थानीय जनताले खासै नपत्याएको पनि हल्ला चल्न थालेको छ । स्थानीय तहको चुनाव पछिकै अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरुप्रतिको असन्तुष्टि केही स्थानमा चर्को रुपमा देखिएको अवस्था पनि छ ।