घोषणापत्र : नयाँ कि पुराना ?

काठमाडौँ, २२ कात्तिक । निर्वाचन नजिकिएसँगै विभिन्न पार्टीहरुले आ–आफ्ना एजेण्डासहितको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । ती घोषणापत्रहरुमा वास्तवमा के छ ? त्यसका बारेमा आज प्रकाशित ‘नयाँ पत्रिका’ ले विश्लेषणात्मक समाचार छापेको छ । दैनिकले घुमिरहने उनै एजेन्डा भनेर दलहरुले दोहोराएका तर पुरा हुन नसकेका केही घोषणाहरुको चिरफार समेत गरेको छ ।

दैनिकले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने दलहरुको घोषणा अझै पुरा हुन नसकेको बारेमा लेखेको छ । २०६४ कै चुनावी घोषणापत्रमा दलहरूले १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, घोषणाको एक दशक बितिसक्दासमेत मुलुकले एक हजार मेगावाट बिजुली पनि उत्पादन गर्न सकेको छैन ।

त्यस्तै २०४८ सालदेखि नै पूर्व–पश्चिम रेलको सपना देखिएको थियो । कांग्रेस र एमालेले २०४८ सालमै पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म बिजुलीबाट चल्ने रेल र ट्रलीबस चलाउने नारा बनाएका थिए । तर, हालसम्म पनि पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएको छैन ।

कांग्रेस र एमालेले २०४८, २०५१ र २०५६ कै चुनावमा पाँच वर्षभित्र सबै जिल्ला सदरमुकाममा मोटरबाटो पुर्याउने प्रतिबद्धता गरेका थिए । तर, घोषणाको झन्डै दुई दशक पुग्नै लाग्दासमेत पूरा हुन सकेको छैन । अझै डोल्पा र हुम्ला सदरमुकाममा मोटरबाटो पुगेको छैन ।

कांग्रेस र एमालेले २०५६ र ०६४ को चुनावी घोषणापत्रमा काठमाडौं उपत्यकामा बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्ने घोषणा गरेका थिए । माओवादीले पनि यो नारा २०६४ यता दोहोर्याउँँदै आएको छ । तर, अहिलेसम्म पनि यो सडकको निर्माण सुरु भएको छैन ।

तीन ठूला दलले २०६४ को निर्वाचन घोषणापत्रमा १० वर्षभित्र वार्षिक पर्यटन आवागमन २०–२५ लाख पुर्याउने उल्लेख गरेका थिए । तर, घोषणाको १० वर्ष बितिसक्दासमेत आठ लाख पर्यटक नेपाल भित्राउन सकिएको छैन । यसपालि पनि दलहरूले त्यही पुरानो महत्वाकांक्षा दोहोर्याएका छन् ।

कांग्रेस र एमालेले २०५१ र ०५६ कै चुनावमा काठमाडौं–हेटौँडा सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने घोषणा गरेका थिए । पछि यो नारामा माओवादी थपियो । तर, हालसम्म पनि निर्माण भएको छैन ।