निर्वाचन प्रकृयामा बाल अधिकारको अनुगमन अपरिहार्यता

-प्रकाश खतिवडा
बालअधिकार महासन्धि १९८९ नोभेम्बर २० का दिन संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा द्धारा पारित यो महासन्धि आपैmमा एक राजनीतिक दस्तावेज हो । यस महासन्धिलाई नेपालले १९९० सेप्टेम्बर १४ का दिन अनुमोदन समेत गरिसकेको छ । अब नेपाल महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएको छ । नेपालले बाल अधिकार संरक्षण र सम्बर्धन गर्न बिभिन्न ऐन,कानुन, र नियमाबलिहरु परित गरि कार्यान्वय गरिरहेको अबस्था छ ।

बालिग मताधिकारका आधारमा गरिने निर्वाचन प्रणालीमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि बालबालिकाको सक्रिय सहभागिता हुनु आफैमा राम्रो कुरा होइन । न त यस प्रक्रियाले बालबालिकाको अधिकारहरुमा पार्ने प्रतिकूल प्रभावलाई नै स्वीकार गर्न सकिन्छ ।

यस महासन्धिले बालबालिकाको अधिकार भनि बांच्न पाउने अधिकार, संरक्षणको अधिकार, बिकाशको अधिकार र सहभागिताको अधिकार भनि चार भागमा छुट्टाएको छ । बालबालिकालाई निर्बाचनमा प्रयोग गर्न नहुने भनि बालबालिकाको संरक्षणको अधिकार भित्र पर्दछ । महासन्धिले बालबालिकाको नागरिक अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन गर्दछ ।

बालिग मताधिकारका आधारमा गरिने निर्वाचन प्रणालीमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि बालबालिकाको सक्रिय सहभागिता हुनु आफैमा राम्रो कुरा होइन । न त यस प्रक्रियाले बालबालिकाको अधिकारहरुमा पार्ने प्रतिकूल प्रभावलाई नै स्वीकार गर्न सकिन्छ । राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा बालबालिकाको सहभागिता बालसहभागितामूलक विशिष्ट प्रक्रियाबाट मात्र गरिन्छ । निर्बाचनको क्रममा बालबालिकाहरुलाई निम्न कुराहरु चाहि गर्न सकिन्छ ।
१. बालबालिकाको सरोकार र मागको सम्बन्धमा उम्मेदबार बा दलका प्रतिनिधिले बेग्लै छुट्टै छलफल गर्न पाईनेछ ।
२. बालबालिकाले आफ्नो माग तथा सरोकारको बिषयमा उम्मेदबार बा दलको प्रमुख बा प्रतिनिधि संग लिखित बा भेटेरै छलफल गर्न पाइनेछ ।
३. निर्वाचन प्रक्रिया तथा लोकतन्त्रका बारेमा बालबालिकालाई जानकारि दिन पाईने छ ।
४. बालबालिकाले बालक्लबमा रहेर निर्बाचन प्रकृया र लोकतन्त्रको बारेमा छलफल गर्न पाईने छ तर कुनै एउटा पार्टिको बिषेशको छलफल भने गर्न पाईने छैन । नेपालमा रहेका सबै पार्टिहरुको बारेमा जानकारि लिन भने छलफल गर्न सकिने छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३९ मा रहेका बालअधिकारका प्रावधानहरु, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ तथा नियमावली २०५१ , बालश्रम नियमित र निषेध गर्ने ऐन, २०५६ तथा नियमावली २०६१ , बाल न्याय कार्यबिधि २०६३ तथा विद्यालय शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय ढाचा तथा कार्यान्वयन निर्देिशका, २०६८ मा रहेका व्यवस्थाहरुका आधारमा पनि बालसंरक्षणका अनुगमन गर्न सकिन्छ ।

प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको सन्दर्भमा राजनीतिक दल, उम्मेद्वार तथा उनीहरुका प्रतिनिधहरुले निर्वाचन पूर्व, निर्वाचनको समयमा तथा निर्वाचन पश्चात् हुने निर्वाचनसंग सम्बन्धित गतिविधिहरुमा बालअधिकारको हनन् गरे नगरेको, निर्वाचन आचार संहितामा उल्लेखित बालअधिकार संरक्षण सम्बन्धी नियम पालना गरे नगरेको एवं निर्वाचनमा बालअधिकार संरक्षणका विषयमा राज्यका सम्बन्धित निकायहरुले गरेका कार्यहरुको निरीक्षण गरी अभिलेखीकरण गर्ने र प्राप्त तथ्यहरुको आधारमा प्रेस विज्ञप्ति, ध्यानाकर्षण लगायत प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने कार्यहरु गर्नु पर्दछ । साथै राजनीतिक दलहरु, तिनका भातृ संगठन लगायत राज्यका अन्य निकायहरुलाई राजनीतिक क्रियाकलाप र निर्वाचनका कार्यहरुमा बालअधिकारको सम्मान र पालना गर्न जिम्मेवार बनाउने कानूनसम्मत सम्पूर्ण गतिविधिहरु आचारसहिंता अन्तर्गत पर्दछन् ।

यस अन्तर्गत निर्वाचनका क्रममा बालअधिकारप्रति संवेदनशील भई त्यस सन्दर्भमा गरिने पर्यवेक्षणका कार्यहरु पनि पर्दछन् । निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि राष्ट्रिय निर्वाचन आयोगले निर्वाचन पर्यवेक्षण नीति, २०७३ जारी गरेको छ । यसैगरि केन्दिय बाल कल्याण समितिले प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्बाचन २०७४ बाल अधिकार अनुगमन सम्बन्धि सहयोगि पुस्तिका प्रकाशन गरि बाल कल्याण अधिकारिले संयोजन तथा सहजिकरण गर्ने गरि निर्बाचनमा बाल अधिकार अनुगमन गर्ने समितिको गठनको ब्यबस्था गरिएको छ ।

निर्वाचनका क्रममा बालअधिकारप्रति संवेदनशील भई त्यस सन्दर्भमा गरिने पर्यवेक्षणका कार्यहरु पनि पर्दछन् । निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि राष्ट्रिय निर्वाचन आयोगले निर्वाचन पर्यवेक्षण नीति, २०७३ जारी गरेको छ ।

निम्न उद्धेश्य परिपुर्तीका लागि प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्बाचनको क्रममा बालअधिकारको अनुगमन गर्ने गरिन्छ ।
१. बालबालिकालाई जुलुस, ¥याली, आमसभा, बैठक वा भेलामा सहभागी गराउन तथा निर्वाचन प्रचार–प्रसार र निर्वाचनसंग सम्वन्धित अन्य कुनैपनि काम वा गतिविधिमा प्रयोग गर्न र गराउन हुदैन । त्यस्तो प्रकारको गतिविधि भए नभएको अनुगमन गर्ने ।
२. विद्यालय र विद्यालय हाताभित्र आमसभा, माइकिङ्ग लगायत निर्वाचन प्रचारका काम गर्नु हुदैन भन्ने मान्यतालाई व्यवहारिक रुपान्तरण गर्ने र त्यस्तो प्रकारको गतिविधि भए नभएको विषयमा अनुगमन गर्र्ने । निर्वाचन आचार संहितामा उल्लेख भएका बालअधिकार सम्बन्धी प्रावधानहरु विरूद्ध कुनै गतिविधि भएमा उक्त कार्यको अनुगमन प्रतिवेदन प्रकाशन गरी सम्बन्धित पक्ष तथा सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराउने ।
३. निर्वाचनका समयमा हुने बालअधिकार उल्लंघनका घटनाहरु अभिलेखीकरण गर्न र राजनैतिक दलहरुको तर्फबाट जनाएका प्रतिवद्धता पूरा भए नभएको अनुगमन गर्ने ।
४. लोकतान्त्रिक संस्कृतिको विकास गर्नको लागि असल र नैतिकवान् मतदाता र राजनीतिक इमान्दारीता प्रवद्र्धन गर्ने ।
निर्बाचन को आचार सहिंता राजनैतिक दलहरुबाट पुरा गरे नगरेको र बाल अधिकारको संरक्षण बारे अनुगमन गर्न केहि नेपालका कानुनहरु कृयाशिल भएका छन् । निर्वाचन आयोगद्वारा जारी निर्वाचन मूल आचारसंहिता, २०७२ (निर्वाचन आचार संहिता (तेस्रो) संसोधन, २०७४ बाट संसोधित) मा बालबालिकासंग प्रत्यक्ष सम्वन्धित बुदां नं. ४ (ड) मा उल्लेखित ‘निर्वाचन प्रचार प्रसार आमसभा तथा जुलुसमा बालबालिकाको प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने’ प्रावधान रहेको छ ।

यस बाहेक पनि नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३९ मा रहेका बालअधिकारका प्रावधानहरु, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ तथा नियमावली २०५१ , बालश्रम नियमित र निषेध गर्ने ऐन, २०५६ तथा नियमावली २०६१ , बाल न्याय कार्यबिधि २०६३ तथा विद्यालय शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय ढाचा तथा कार्यान्वयन निर्देिशका, २०६८ मा रहेका व्यवस्थाहरुका आधारमा पनि बालसंरक्षणका अनुगमन गर्न सकिन्छ ।
देशमा आएको आमुल परिबर्तनलार्ई सस्थागत गर्न हामि सबै यतिबेला निर्बाचनको महाअभियानमा कृयाशिल छौ । आसन्न निर्बाचन मार्फत बन्ने केन्द्रिय सरकार तथा प्रदेश सरकार र हालै गठन भईसकेको स्थानिय सरकारले बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा जस्ता बाल अधिकारका न्युनतम बिषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखि बालबालिकाका उज्वल भबिश्य निर्माण हुनेमा बिश्वास गरिएको छ । मकबानपुर जिल्लामा राजनैतिक दल र नागरिक समाजका प्रबुद्ध बर्गले निर्बाचनको प्रकृयामा बालबालिका प्रयोग नगर्ने प्रतिबद्धता गर्नु आफैमा सुखद पक्ष भएको नागरिक समाजको ठम्याई रहेको छ । उक्त कार्य गर्न समन्वय गर्ने प्लान ईन्टरनेशनल, सिबिन र बाल कल्याण समाज र आयोजना गर्ने जिल्ला बाल कल्याण समिति र बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्टिय अभियान (सिजप) धन्यबाद का पात्र भएका छन् ।

कतिपय बम बिस्फोटका हिंसात्मक घटनाबाट बालबालिका समेत घाईते हुन पुग्नु दुःखको कुरा हो । यस प्रकारको हिंसात्मक घटना एबं लोकतन्त्र बिरोधि गतिबिधिहरु ह्ुन नदिन सम्बन्धित सबै पक्षको गम्भिर ध्यानाकर्षण केन्द्रिय बाल कल्याण समिति र जिल्ला बाल कल्याण समितिले गरेको छ ।

बर्तमान प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्बाचनको सन्दर्भमा बिभिन्न राजनैतिक दलको चुनाबि सभा , प्रचारप्रसार सभा तथा उम्मेदबारलाई लक्षित गरि भएका बम बिस्फोटको घटनाहरुले सबैलाई मर्माहत तुल्याएको छ । कतिपय बम बिस्फोटका हिंसात्मक घटनाबाट बालबालिका समेत घाईते हुन पुग्नु दुःखको कुरा हो । यस प्रकारको हिंसात्मक घटना एबं लोकतन्त्र बिरोधि गतिबिधिहरु ह्ुन नदिन सम्बन्धित सबै पक्षको गम्भिर ध्यानाकर्षण केन्द्रिय बाल कल्याण समिति र जिल्ला बाल कल्याण समितिले गरेको छ । यस्ता हिंसात्मक गतिबिधि हुन नदिन नागरिक समाजको पनि उत्तरदायित्व भएकोले कृयाशिल हुन पर्ने जिम्मेबार पक्षबाट महसुस गरिएको छ । देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गरि बालबालिकाको जीबन रक्षामा अझबढि संबेदनशिल हुन जिल्ला बाल कल्याण समितिको आह्वान हुनु सुखद पक्ष मानिएको छ ।

जिल्ला बालकल्याण समितीको निर्णय बमाजिम, गरिएको निर्बाचनमा बालबालिकाको प्रयोग भएनभएको बारेको अनुगमनमा बिगतको भन्दा बालबालिकाको प्रयोग कम हुदै गएको पाईनु आफैमा सुखद पक्ष र सुधारिएको अबस्था भएकोले राजनैतिक दलहरुले देखाएको संबेदनशिलता र सुझबुझ प्रति संतोष गर्न सकिने भएको छ । तर राजनैतिक दलहरुले निर्बाचनमा बालबालिकाको प्रयोग र बिधालको प्रयोग, जस्ता कुरामा संबेदनशिलता अपनाउनु पर्ने भन्ने नागरिक समाजको अपेक्षा रहेको छ । धन्यबाद ।
(लेखक जिल्ला बाल कल्याण समितिका बाल कल्याण समाज जिल्ला कार्यक्रम संयोजक तथा सदस्य हुन् ।)