सिण्डीकेटधारीहरुको बिर्कोभित्र पहिचान र लोकतन्त्रको मर्म

–कमान सिं पाख्रिन (पृथक)
जहाँ वर्गीय असमानताहरू हुन्छन् त्यहाँ अनेकन विभेदका खाडलहरू हुन्छन् । जहाँ विभेद हुन्छ, त्यहाँ द्वन्द्व हुने गर्दछ । देखिने वा नदेखिने, ठूलो वा सानोमा । जुन प्रश्नहरूका कारण द्वन्द भएको हुन्छ वा जहाँ द्वन्द पछिको सही समाधान हुँदैन, खोजिदैन, त्यहाँ द्वन्दका लक्षणहरू प्रकट भइरहेको नै हुन्छ । आज ठीक त्यही विन्दुको चक्रमा संघीय लोतान्त्रिक गणतन्त्रका विचारको भव्यतासँग ईमान, निष्ठा र व्यवहारका सिर्जनात्मक तादात्म्यता नमिल्दाको परिणामले र नाम, समान, स्वाभिमान र पहिचान छान्ने, राख्ने रोज्ने र दिने विषयहरूमा समझदारी हुन नसक्नाले छिटो फल खोज्ने अहिलेको जमातमा अन्योलमय तापक्रम बढ्ने र स–साना द्वन्दका किराना पसलहरू थाप्दै हिँड्ने प्रवृत्ति देख्दैछु ।

हुन त नामै रोज्ने र छान्नेमा के नै छ र ? गुलावलाई जे नाम नै दिउन् त्यो बासनादार नै हुन्छ । कमलको फूल जहाँबाट उम्रियोस् त्यो सुन्दर नै हुन्छ । त्यसको खासै के नै भिन्नता छ र ? पहिचान त हामी सबै नेपाली नै त हौँ नि भन्दै हिँड्नेहरूको पनि निश्चित राजनीति छ, निहीत स्वार्थ र हितको बहिखाता छ । त्यसको असली उदाहरण हो, विश्वकै सबैभन्दा अग्लो टापुको नामकरणका इतिहास । सेक्सपियरकै देश व्रिटेन्को “रोयल जियोग्राफिकल सोसाइटी अफ लन्डन” ले सर्वोच्च शिखरलाई आफ्नो सर्भेयरको नाममा न्वारन गरिदिएको तथ्य ताजा छ । भारतका लागि खटिएका प्रथम सर्भेयर जनरल जर्ज एभरेस्टको नाम स्वीकार्य नभएपछि नेपालका शासकहरूद्वारा ‘सगरमाथा’ नामकरणको इतिहास राखियो । जबकि त्यस चुचुरोको खास नाम थियो, चोमोलुङ्मा । आज त्यसको नाम, पहिचान र इतिहास नामकरणको राजनीतिमा हराइसकेको छ, विलय भइसकेको छ । सँगै छर्लङ्ग देखिँदैछ कि नामकरणको राजनीतिसँग जोडिएको भाषा, संस्कृति र सत्ता ज्ञानको वर्चस्वमा, अन्य उत्पीडित समुदायका नाम, भाषा, पहिचान र इतिहासको पनि संहारको दृश्य ।

चाहे जुनसुकै भाषा किन नहोस्, जसको भाषा सत्तासँग जोडिएको हुन्छ, त्यसकै भाषिक साम्राज्यको अङ्ग हो भने नामकरणको राजनीति पनि हो । त्यस्तो काइते राजनीति बुझ्न कुनै त्यस्तो शास्त्र पढ्नु पर्दैन । सत्तामा रहेकाहरूको नीति, सोचाइ र नियत पढे पुग्छ । कुनै जिल्ला अञ्चलको मात्रैको कुरा होइन, जुनसुकै गाउँ–नगर बस्ती र प्रदेशको नामाङ्कनमा पनि प्रष्ट पढ्न र देख्न सकिन्छ ।

नाम बिनाका प्रदेशमा बस्न पनि तयार हुने, तर राज्यमा समावेशी अनुहार झल्काउन तयार नहुने सामन्ती पाराको मानसिकताले ग्रस्त छ, राज्य पुनसंरचना । राज्यमा अरूको पनि अनुहार देखियो, नाम जोडियो, अरूको पहिचान र मानसम्मान टाँसियो भनेर छटपटिने कि आफूलाई अलिकति भएपनि लोकतान्त्रीकरण, समावेशीकरण वा मानवीयकरण गर्ने र रूपान्तरण भएर देखाउने ?

आजको गाउँपालिका–नगरपालिकाको नामाङ्कन र पहिचानमा पञ्चायती राजतन्त्रकै शैलीमा गरेझैँ एक भाषा, धर्म–संस्कृतिको वर्चस्वलाई प्रदेशको नाम र पहिचान दिनेमा, गराउनेमा देख्दैछु । एकल प्रभुत्वसँगै विशिष्ट सभ्यता, इतिहास र पहिचानका आधारमा भन्दापनि तटस्थ जस्तो लाग्ने भूगोल वा आफ्नै सभ्यता, इतिहास र पहिचानलाई थोपर्ने कामको थालनी प्रदेश नम्बर ६ लाई कर्णाली नाम राखेको निर्णयको उदाहरण हेरे हुन्छ ।

हुन त राज्य सत्ता कुन वर्गस्रोतको आधारमा चलेको हुन्छ उसले त्यस अनुसारकै शासन व्यवहार गर्दै जाने हो । एकल संस्कृतिले ग्रस्त भएकाहरुमा संघीयता मार्गमा पुग्दा केही गुमाएको महसुस वा केही नछोड्ने दम्भ पनि होलान् तर न्याय, एकता र मानव अधिकारलाई सम्मान गर्ने, राष्ट्रिय एकतालाई केन्द्र विन्दु मान्ने हो भने संघीयताको निर्माणसँगै सत्ता उपभोगमा समानता र सबैको पहिचान खुलाउनु पर्छ । बहीष्कृत र सीमान्तकृत समुदायहरूको नाम, सभ्यता, पहिचान र इतिहासलाई राज्यका विभिन्न तहमा ढिम्किनै नदिने राजनीतिक, रणनीतिक खेलहरू बन्द गर्नुपर्छ, हुनुपर्छ ।

अतः नाम बिनाका प्रदेशमा बस्न पनि तयार हुने, तर राज्यमा समावेशी अनुहार झल्काउन तयार नहुने सामन्ती पाराको मानसिकताले ग्रस्त छ, राज्य पुनसंरचना । राज्यमा अरूको पनि अनुहार देखियो, नाम जोडियो, अरूको पहिचान र मानसम्मान टाँसियो भनेर छटपटिने कि आफूलाई अलिकति भएपनि लोकतान्त्रीकरण, समावेशीकरण वा मानवीयकरण गर्ने र रूपान्तरण भएर देखाउने ? यी र यस्ता प्रश्नहरू आउनु अगावै आफूलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका बाहक ठान्नेहरूले हजार पटक सोच्नु पर्दछ । लोकतन्त्र हुनेखानेहरूको लागि मात्रै होइन, सङ्घर्ष, बलिदान तिनका लागिमात्रै भएका थिएनन्, हुँदा खाने निम्छरा वर्गहरूका लागि पनि हो र भन्ठानिएको छ भने तिनका पहिचान, अधिकार स्थापित गर्ने कुरामा त्यसको भक्षक भएर होइन, व्यवहारमै रक्षक भएर सत्तासीनहरूले देखाउनु पर्दछ ।

संसारका कुनै पनि देशमा अनेकन प्रकारका सङ्घर्षहरू पछि मात्रै लोकतान्त्रीकरण, मानवीयकरण र रूपान्तरण भएको इतिहासहरू देख्न सकिन्छ । पहिचानलाई हामी हेर्न सक्छौँ, जहाँ पहिचानलाई स्वीकारिएको छ, त्यहाँ एकता शान्ति पैदा भएको छ । ब्रिटेन आफँैमा बहुराष्ट्रिय र राज्यहरूको गठबन्धन हो, जहाँ विभिन्न राष्ट्रिय पहिचान अनुरूप नै राज्य सङ्घहरूको नाम दिइएको छ । उदाहरणका लागि इङ्गल्याण्ड इङ्गलिस भाषा र सभ्यताको आधारमा बनेको राष्ट्रिय ल्यान्ड हो भने स्कटिस भाषा बोल्नेहरूको राष्ट्र हो, स्कटल्यान्ड । केल्टिक भाषीहरूको शब्द वेल्स हो भने आयरल्यान्ड आइरिस भाषाका आधारमा निर्माण भएको राष्ट्र हो । जहाँँ भाषिक पहिचानलाई मुख्य आधार मानेर प्रदेश वा क्षेत्रहरूको नामकरण गरिएको छ । त्यहाँ फरक फरक राष्ट्रियताले फुल्ने अवसर पाएको छ । त्यस्ता मान सम्मान र पहिचानका अधिकारमाथि थिचोमिचो हुँदा विद्रोह भएका विगत र वर्तमान पनि छन् । उदाहरणका लागि अन्यलाई हेर्नु पर्दैन नेपाल नै काफी छ ।

अतः पुँजीवादले राष्ट्रिय वा जातीय पहिचानको आधारमा पूँजीको सञ्चय, व्यापारमा एकाधिकार र उद्योगको संरक्षण गर्छ । एउटा निश्चित जाति, भाषा, संस्कृति र सभ्यताको पर्खाल वा सार्वभौमसत्ता बनाएर युरोपेली देश पनि तिनैका प्रभावमा परेका छन् । र ती राष्ट्र एकल जातीय पहिचानका आधारमा बनेका राष्ट्र–राज्य हुन् । नेपालमा पनि एक समय एउटै भाषा, जाति, क्षेत्रको राष्ट्र–राज्य बनाउन खोजिएको थियो । तर बहुराष्ट्रिय वा वहुजातीय मुलुकमा युरोपेली मापदण्ड फिट भएन र उही रूपमा टिकेनन् । विद्रोह वा जनयुद्ध–जनआन्दोलनहरू भए, व्यवस्था उल्टाइयो अहिले देश त्यसको व्यवस्थापनको चरणमा छ ।

त्यस्तै भारतमा पनि राज्य–प्रदेशको नामकरणमा पहिचानलाई नै स्वीकार गरिएको देखिन्छ, चाहे त्यो भाषामा या जातिमा होस्, चाहे पुराना शासक या भौगोलिक क्षेत्रमा । त्यो स्वीकार्नुको नेपथ्यमा चरण–चरणका सङ्घर्षकै देन देखिन्छ । जसले गर्दा भाषिक तथा सांस्कृतिक एकरूपतालाई ध्यानमा राख्दै सीमाङ्कन, नामाङ्कन गर्नुपर्ने सिद्धान्तकै आधारमा प्रदेशहरू निर्माण गरियो । त्यसकै जग र प्रभावमा भारतमा राष्ट्रवादको विकास बलियो हुँदै गएको देख्दैछु ।
जहाँ भाषाका आधारमा आन्ध्र प्रदेश, आहोम वा आसमीका आधारमा आसनम, गोयका आधारमा गोवा, गुजरातीका आधारमा गुजरात, मराठीका आधारमा महाराष्ट्र, मेइतेइ वा मणिपुरीका आधारमा मणिपुर, खासीका आधारमा मेघालय, मिजोका आधारमा मिजोरम, उढियाका आधारमा उडिसा, पञ्जावीका आधारमा पञ्जाव, लिम्बू भाषाका आधारमा सिक्किम, तामिलका आधारमा तामिलनाडु, तेलुगुका आधारमा तेलंगाना, बङ्गालका आधारमा पश्चिम बङ्गाल । गोर्खाल्यान्डका रूपमा राज्य बन्यो भने पनि त्यसको आधारमा भाषा नै हुने देखिन्छ । यी प्रदेशहरूको नाम र पहिचानसँगै भाषा र अधिकार पनि जोडिएका छन् । प्रशासन, अदालत र शिक्षामा तिनलाई पूर्णअधिकार दिइएको देखिन्छ ।

संसारका कुनै पनि देशमा अनेकन प्रकारका सङ्घर्षहरू पछि मात्रै लोकतान्त्रीकरण, मानवीयकरण र रूपान्तरण भएको इतिहासहरू देख्न सकिन्छ । पहिचानलाई हामी हेर्न सक्छौँ, जहाँ पहिचानलाई स्वीकारिएको छ, त्यहाँ एकता शान्ति पैदा भएको छ । ब्रिटेन आफँैमा बहुराष्ट्रिय र राज्यहरूको गठबन्धन हो, जहाँ विभिन्न राष्ट्रिय पहिचान अनुरूप नै राज्य सङ्घहरूको नाम दिइएको छ ।

नेपालमा पनि एकल जातीय वर्चस्व रहने गरी एकल धर्म र भाषाको आधारमा राष्ट्र–राज्य बनाउन खोज्दा न देश बलियो भयो न त जनताको समृद्धि विकास र प्रगति नै । न शान्ति नै भयो । जनयुद्ध, त्यसैका समाधानका लागि थियो । जहाँ सबै भाषा, जाति, वर्ग, लिङ्गका सामाजिक पहिचान र अधिकारलाई स्थापित गर्ने मूल आधार बनाएको थियो । जसबाट भावानात्मक एकताका कडीहरू जोड्दै बलियो राष्ट्रवादको विकास हुन्छ, सम्भव छ भन्ने विश्वास थियो र हो । जसलाई एकल सत्ता वर्चस्वका मानसिकतामा रहेका मनुवाहरूले हृदयदेखि अझै स्वीकार गर्न सकिरहेका छैनन् ।

अतः धेरै जाति, धेरै समुदाय र भाषा संस्कृति भएको देशलाई सुदृढ बनाउन विगतको तिक्तताहरूबाट पाठ सिक्दै अरूको अस्तित्व स्वीकार्नु पर्छ नै । अरूका पनि मान–सम्मान, स्वाभिमान र पहिचानलाई पनि सकार्नुपर्ने हुन्छ । देशको विखण्डन र सामाजिक सद्भावमा विग्रहको हावा खडा गर्दै एक्लै खाने र मोज गर्ने अगस्ति प्रवृत्ति भएका सिण्डीकेटधारीहरूमा सहअस्तित्वको ज्ञान मात्रै पाए पनि अरूको नाम र पहिचान स्वीकार्ने अवस्था आउँछन् कि ? बुद्धिमा बिर्को खुल्ला कि ? जहाँ जुन समुदायहरुको बाहुल्य छ, जुन जातिको थातथलो स्थापित छ, जुन माटोबाट जसको इतिहास र संस्कृतिको सुगन्ध, सुवास आउँछ त्यस्तो सभ्यतालाई सम्मान एवं त्यसको नाम स्थापित हुने चेतनाका लागि अन्य कुनै मुलुकको पाठ पढ्नु पर्दैन । सकेसम्म राज्यका कुनै न कुनै स्थान, तह र अङ्गमा सबै वर्ग, लिङ्ग, जातिको पहिचान, सबैको अनुहार, सबैको अस्तित्व, सबैको आत्म सम्मान प्रकट हुने गरी संरचना र संस्कृतिमा बल दिइयो, जोड गरियो भने आयरल्यान्ड र स्कटल्याण्डका राजनीतिका दुर्घटनाहरू टार्न सकिन्छ । मुलुकलाई द्वन्द्व हुनबाट बचाउन सकिन्छ । मुलुकको एक महत्वपूर्ण अन्तरविरोधको पाटोको समाधान दिन सके एकता, विकास, र समृद्धिका लागि अन्य कुनै विकसित मुलुकको उदाहरण दिइरहनु पर्दैन, हामी आफैँ उदाहरणीय बन्ने छौँ ।