सरकार ! यतिबेला जनताको जीवनरक्षा कि सत्तालोलुपता ?

लाखौँ जनताको संघर्ष, त्याग, तपस्या र बलिदानीबाट मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भई संसदीय शासन प्रणालीको अभ्यास भइरहेको छ । मुलुकमा संघीय सरकारसँगै सात प्रदेश र ७ सय ५३ स्थानीय तह निर्माण भई तीन तहको संरचनामा सरकार संचालन भइरहेको छ ।

थोरै पछाडि फर्किएर हेरौँ, २०६२/६३ को जनआन्दोलनले तत्कालीन श्री ५ को सरकार ढालेर नेपाल सरकार बनायो । राजतन्त्रलाई बिदा गरी गणतन्त्र ल्यायो । राजमार्गहरु लोकमार्गका रुपमा परिणत भए । शाही नेपाली सेना नेपाली सेना भयो । त्यसबाहेक मुलुकमा के त्यस्तो परिवर्तन भयो, जसका कारण नेपाली जनताले सुख शान्ति र समृद्धिको अनुभूति गर्न पाए ? एकपटका त्यही जनआन्दोलनको जगमा अडिएर सोच्ने बेला आएको छ ।

केन्द्रको अधिकार स्थानीय तहमा आएको दावी छ । ‘घरघरमा सिंहदरबार भन्ने’ नारा गाउँभरि गुञ्जिन्छन् । तर, परिवर्तित व्यवस्थाले पनि जनताको समस्याको सम्बोधन गर्न सकेको छैन । गाउँमा थुप्रै सिंहहरु आएका छन् तर, दरबार आएको प्रत्याभूति जनतालाई छैन । सत्तामा पुगेकाहरु शक्ति संघर्षमा नै रुमल्लिने गरेका छन् । दूरदराजका जनताले नुन खान पाउने अवस्था छैन । जनमत प्राप्त गरेको नेतृत्व नै बिलाशितामा भुलिरहेको छ ।

‘जनता जनार्दन’ भन्ने नेतृत्व सत्तास्वार्थका कारण धर्मराउने गरेको छ । आफैँलाई सर्वोपरी मानेर ‘मै खाऊँ, मै लाऊँ शुखसयल, मोज, मजा मै गरौँ’ भने जस्तै नेतृत्वमा लुच्छाचुँडीको प्रवृत्ति हावी छ ।
नेपालमा वर्तमान समयमा कम्युनिष्ट धारका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र प्रमुख शक्तिको रुपमा छन् । त्यस्तै प्रजातान्त्रिक धारका नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सदिऔँदेखि नेपाली जनतामाथि शासन गर्दै आएका छन् ।

अन्य, स–साना दलहरुलाई यीनै कम्युनिष्ट र प्रजातान्त्रिक धारका दलहरुले पदको लोभ देखाएर शक्ति सन्तुलनको लागि प्रयोग गर्दै आएका छन् । केही राजनीतिक दलहरु भौगोलिक राजनीतिमा मात्रै सीमित छन् ।

कोरोनाको आडमा भ्रष्टाचार

कोरोना महामारीको विषयमा नजरअन्दाज र लापरवाहीका कारण आज संसारका सबै देश यसको चपेटामा परेका छन् । छिमेकी मुलुकहरुसँगै नेपाल पनि यसबाट आक्रान्त बनेको छ । गत बर्ष करिब ५ महिनासम्म लकडाउनको चपेटामा परेका नेपाली जनता पुनः लकडाउन खेप्न बाध्य छन् ।

अधिकाँश उद्योगधन्दा, कलकारखाना बन्द छन् । व्यापार व्यवसाय ठप्प छ । दैनिक मजदुरी गरेर जीवन निर्वाह गर्ने जनताको लागि लकडाउन साँच्चै पीडादायी बनेको छ । महामारीमा जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने सरकार भ्र्रष्टाचार र सत्तास्वार्थमा लिप्त भएको छ ।

महामारीको रोकथाम र नियन्त्रणमा राज्यको ठूलो लगानी, पर्याप्त स्वास्थ्य उपकरण, कुशल व्यवस्थापनसँगै जनता स्वयम् सचेत हुनु जरुरी हुन्छ । छोटो अवधिमा अत्यावश्यक कामका लागि खर्च गर्नुपर्दा भ्रष्टाचारको जोखिमको संभावना उच्च हुन्छ । दैवीप्रकोप र महामारीमा काम गर्ने सरकारी संयन्त्रको पछिल्लो गतिविधि हेर्ने हो भने भ्रष्टाचारको जोखिमलाई न्यूनीकरण र त्यसको व्यवस्थापनमा खासै चासो दिइएको देखिँदैन । जसका कारण उनीहरुका लागि भ्रष्टाचार गर्ने उपयुक्त वातावरण सृजना भएको छ ।

इटालीमा महामारीको समयमा फेस मास्क खरिद टेण्डर एउटा एग्रिकल्चर कम्पनीले पाएको थियो । तर, भ्रष्टाचार भएको आशंकामा यसलाई स्थगित गरी त्यहाँको सार्वजनिक खरिद एजेन्सीले छानबीन सुरु गरेको छ ।

हंगेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टोर ओरवाले स्वास्थ्यमन्त्रीको राय विपरीत गम्भीर निर्णय गर्न संसदलाई छलेर स्टेट इमरजेन्सीको समय बढाएको थुप्रै उदाहरण छन् । तर, नेपालमा स्वास्थ्य सेवा विभागले स्वास्थ्य सामग्री खरिद टेन्डर प्रक्रिया बीचमै रद्द गरेर ओम्नी बिजनेस गु्रप इन्टरनेसनलबाट गराएको स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया अपारदर्शी भएको खबर बाहिर आउँदासमेत छानबीन हुन सकेन ।

त्यस्तै, चितवनको आइसोलेसन अस्पतालको हिसाब किताब अपारदर्शी देखिएको र सामान चोरी भएको विषयमा पनि अख्तियारले छानबीन सुरु गरेको थियो । मोटो रकम हिनामिनाको आशंका रहेको शंकास्पद काम जब उच्चराजनीतिज्ञ र तिनका समीपका व्यापारी घरानातिर प्रश्न आउँछ छानबीन गर्ने निकायबाट छानबीन भएको पाइँदैन ।

कमिशन नमिलेका कारण नेपालमा खोप ल्याउन अवरोध भइरहेको विषयमा मुलधारका संचारमाध्ययमले समाचार बाहिर ल्याएका छन् । यदी यो साँचो हो भने यस्ता मानवताविरोधी कार्य गर्ने जो कोही भएपनि सरकारले त्यस्ता पक्षलाई कानूनी कारबाहीको दायरा ल्याउनुपर्ने हो तर, सरकार बेखबर जस्तै छ । साथै कोरोनाको भ्याक्सिन जस्तो जनताको जीवन रक्षाको कुरालाई निजी नाफा र लुटको व्यापारिक उद्देश्यसहित निजी क्षेत्रलाई दिने कार्य तत्काल बन्द गरिनुपर्छ । सरकारले भ्याक्सिन निशुल्क र सर्वसुलभ रुपमा दुरदराजका जनताको पहुँचमा पु¥याउनुपर्छ ।

बिडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ, सरकार यस्ता बेतिथिको खिलाफ जानुपर्नेमा आफैँ सक्ता टिकाउने खेलमा कुहिरोको काग झैं रुमलिएको छ । जनता रोग र भोकले मरिहँदा सरकार आफुँ जोगिने बाटो खोज्दै छ । विपक्षी दलहरु पनि कुर्सी हत्याउने दाउमा छन् ।

राजनीति सेवा कि व्यवसाय ?

नेपालमा राजनीतिलाई सेवाभन्दा व्यवसाय बनाइने गरिएको छ । उच्चस्तरका नेता आफ्ना कार्यकर्ता पोस्नमा नै व्यस्त छन् । सेवाको भावना राख्ने नेतृत्व पाउन मुस्किल छ । राजनीतिक नियुक्तिलाई कमाउधन्दा बनाइएको छ । अवसरको लागि सेवाभावना बेच्ने प्रचलन बढेको छ ।

राजनीतिप्रति जनताको विश्वास गुम्दै गइरहेको छ । असक्षम, अशिक्षित र अज्ञानीको चंगुलमा फसेको राजनीतिले मुलुकको भविष्यको रुपरेखा कोर्न सक्ला ? भन्ने चासो चिन्ता जनतामा छ ।

नागरिकहरुको धैर्यताको बाँध टुट्नै लागेको छ । बद्मासी गर्न सक्ने, भ्रम छर्न सक्ने, छलकपट गर्न सक्ने र समयानुकुल आफुलाई परिवर्तन गराउन सक्ने व्यक्तिमात्रै राजनीतिज्ञ हुन्, उनीहरुमात्रै अगाडि बढ्छन् भन्ने गलत मानसिकताको विकास हुँदै आएको छ । जसका कारण विषयगत दक्षता भएका, शिक्षित र रचनात्मक व्यक्तिले राजनीतिमा कम चासो राख्ने गरेका छन् ।

जिम्मेवार को ?

अहिले मुलुकमा परम्परागत, अवैज्ञानिक र निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली छ । दक्ष तथा प्राविधिक जनशक्तिको कमी छ । युवाहरु विदेश पलायन हुन बाध्य छन् । देशमा उद्योगधन्दा बन्द छन् । बेरोजगारीको समस्या दिन–प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ । राजनीतिक स्थायित्व भएसँगै देशको विकास हुनुपर्ने हो तर, हुन सकिरहेको छैन ।

अब मुलुक आर्थिक विकासको दिशामा अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै संरचनाले उत्पादन, आत्मनिर्भरता, स्वाधीनता, समृद्धिमार्फत समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माणका आधारहरु तय गर्ने योजना बनाउनुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरुले राष्ट्रिय योजना र नीतिको सीमाभित्र बसेर आफ्ना स्रोत–साधनबाट अधिकतम विकास एवं समृद्धि हासिल गर्नेतर्फ पहल गर्नुपर्छ । मुलुकको समृद्धि सबैको साझा लक्ष्य भएकोले लक्ष्य प्राप्ती सबैको उदेश्य हो र यसका लागि सबै जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ ।

जनतालाई भ्रममा राखेर राजनीति गर्ने समयको अन्त्य निश्चित छ । जनताको चाहाना अनुसार व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ भन्ने विषयमा राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान केन्द्रीत हुनु जरुरी छ । जनता निराश देखिएका छन् तर, निराश बन्नु हुँदैन । नयाँ संविधानले मुलुकको बाटोे स्पस्ट पारिसकेको छ ।

जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिकअधिकार, मानवअधिकार, बालिकमताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा नयाँ संविधानमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद उन्मुख राष्ट्र हो । यही नै विकास र समृद्धिको आधार हो । यसलाई व्यावहारिकरुपमै कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ । अब आर्थिक विकास र समृद्धिको खाका कोर्ने र व्यवहारमा देखाउने बेला आएको छ । अब नेपालीलाई मुलुकको विकासमा राजनैतिक हस्तक्षप कदापी स्वीकार्य हुने छैन ।