ढुंगा, गिटी निकासी गर्ने बजेटको व्यवस्था बदर गर्न माग गर्दै रिट
तु खबर संवाददाता२०७८ जेष्ठ २१,शुक्रबार १८:२२
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट बक्तव्य मार्फत् घोषणा गरेको ढुंगा, गिटी निकासी गर्ने सम्बन्धी बुँदा हटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सो बजेटको बुँदा नं. १९९ बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका हुन् ।
अध्यादेश मार्फत् प्रस्तुत बजेट बक्तब्यको बुँदा नं. १९९ मा उल्लेख भएको ढुंगा, गिटी निकासीको व्यवस्थाले नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३० र वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ प्रतिकूल भएकोले खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
अधिवक्ता त्रिपाठीले सरकारको यो निर्णयले चुरे क्षेत्रमा अपुरणीय क्षति हुने भएकोले रिटको अन्तिम किनारा नलागेसम्म बजेटको सो व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न नगराउन भनी अन्तरिम आदेशसमेत मागिएको छ ।