खुल्यो निषेधाज्ञामा कर उठाउने बाटो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दीमै कर उठाउन बाटो खुला गरिदिएको छ । यसअघि निषेधाज्ञा खुलेपछि बाटोको म्याद बाहेक ३० दिनभित्र कर नतिरे जरिमाना नगर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश सच्चाउँदै सर्वोच्चले कर तिर्ने समय तोक्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई परिवर्तन गरेर निषेधाज्ञा नखुलेसम्म कर र जरिमाना लिन नपाउने, त्यसो गर्न चाहेमा अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐन २०७७ को दफा १९ बमोजिम सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने भनेको छ ।

सर्वोच्चले गरेको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘एक न्यायाधीशको इजलासबाट ‘कर वितरण र कर दाखिला नगरेमा जरिमाना असुल नगर्नू नगराउनू, बन्दाबन्दी पूर्ण रूपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउनसक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू’ भनी भएको आदेश परिवर्तन गरी विपक्षी अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐन, २०७७ को दफा १९ बमोजिम निर्णय गरी प्रकाशित गर्ने सूचनामा उल्लेख भएको अवधिसम्मका लागि मात्र कर वितरण र कर दाखिला नगरेमा ‘जरिमाना असुल नगर्नू, नगराउनू’ भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४९ (२) (३) बमोजिम यो आदेश गरिएको छ ।’

यसअघि अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीसमेतको रिटमा न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले बन्दाबन्दी पूर्णरूपमा खुलेपछि पनि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउने गरी व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।