ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्नेसम्बन्धी बजेट वक्तव्यको १९९ नम्बर बुँदा कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

बजेट वक्तव्यको १९९ नम्बर बुँदा खारेजीको माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू शैलेन्द्रप्रसाद अम्वेडकर र मोहना अन्सारीलगायतले अलग–अलग दायर गरेका सातवटा रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ रहेको संवैधानिक इजलासले सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले अहिले नै बजेट वक्तव्यको १९९ नम्बर बुँदा कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त नभएको ठहर गर्दै आधार र कारण भए एक साताभित्र पेस गर्न सरकारलाई भनेको छ । सर्वोच्चले ‘दूरगामी असर पार्ने प्राकृतिक स्रोतसाधन जस्तो दीर्घकालीन महत्त्वको विषयमा अध्यादेशबाट उक्त कार्य गरिँदा विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा समेत हस्तक्षेप हुने’ भनेको छ ।

ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्तो प्राकृतिक स्रोतसाधन उत्खनन गरी निकासी गर्ने कार्यबाट राष्ट्रको प्राकृतिक स्रोत, वातावरणीय प्रभाव, वन्यजन्तु, पशुपन्छी, वनस्पतिसमेतका जैविक विविधतामा असर पुगी दूरगामी असर पार्ने र उक्त प्राकृतिक स्रोतसाधनमा स्थानीय सार्वभौम अधिकारजस्तो आत्मनिर्णयको अधिकार हुने आदेशमा भनिएको छ । सर्वोच्चले ‘राष्ट्रको प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा अन्तरपुस्ता समन्वय र वातावरणीय अनुकूलतालाई महत्त्वका साथ हेरिनुपर्ने’ उल्लेख गरेको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।