के पत्रकार नागरिक भन्दा माथिल्लो दर्जाका हुन् ?

सामान्य अर्थमा पत्रकार भनेको समाज, देश, विदेशमा हुने घटना परिघटनाहरुको विवरण संचार माध्यामबाट आम जनतामाझ पुर्याउने ,समाजका विकृति विसंगति र कुरितिविरुद्ध आवाज बुदन्द पारिदिने, दुर दराजका जनताको समस्याको पहिचान गरी राज्यको ध्यानाकर्षण गराउने, सबै समुदाय, वर्ग जातजाती, भाषाभाषी र सबैखाले विचार बोक्नेहरुको धारणा बाहिर ल्याइदिने बौद्धिक व्यक्तित्व हुन् ।

पत्रकारिता क्षेत्रको समाजप्रतिको उत्तरदायित्वको कदर गरेकै कारणले हुनुपर्छ नेपाल सरकारले पत्रकारलाई विशेष सुविधा हुने गरी आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम तयार पारेको छ ।

यति भन्दै गर्दा के पत्रकार पनि यही समाजका नागरिक होइनन् र ? भन्ने प्रश्न उब्जिन सक्छ । आर्थिक बर्ष २०७८/२०७९ को बजेटले पनि पत्रकारितालाई सम्बोधन गर्दै साउन १ गतेदेखि नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्य रहेका पत्रकारलाई प्रेस काउन्सिलले जारी गरेको सरकारी उपचार सुविधा परिचय पत्रको आधारमा देश भित्रका सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निशुल्क उपचार गर्न व्यवस्था मिलाइएको छ ।

यो व्यवस्था लागु भएमा यहि बर्ष साउन १ गते देखि नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्य रहेका पत्रकारहरुले प्रेस काउन्सिल नेपालले दिने उपचार सुबिधा परिचय पत्रका आधारमा देशभरिको जुनसुकै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निशुल्क उपचार सेवा पाउने छन् । सामान्य हिसाबले हेर्दा राज्यले पत्रकारलाई सुबिधा दिनु राम्रो हो तर यहाँ पत्रकारको पानि बर्गिकरण गरिएको कारणले सम्पूर्ण पत्रकारले यो सुबिधा पाउने छैनन् । सबै पत्रकार समान हुनलाई के पत्रकार महासंघको यसमा महत्वपुर्ण भूमिका हुनुपर्ने होइन ?

केही व्यवहारिक र सैद्धान्तिक प्रश्नहरु पनि यो आर्थिक बर्षको पत्रकार र संचार क्षेत्रमा राखिएको बजेटले उठाएको छ । पत्रकारलाई आम नागरिक भन्दा माथि राखेर अग्राधिकार दिन थालिएको यस्तो सुविधाले पत्रकारिता पेशामा के कस्तो प्रभाव पर्दछ ? पत्रकारको बिमा, उपचार खर्च आदि उनीहरु कार्यरत संचारगृहको दायित्व भित्र नपर्ने हो ? यो चासोको विषय हो ।

पत्रकारहरुलाई किन सामाजिक सुरक्षा कोषमा समाहित गर्न संचार गृहका मालिकहरु तयार भएनन्, पत्रकारहरुलाई निशुल्क उपचार किन ? पत्रकारहरुले निशुल्क उपचार पाउँदा तेस्को खर्चले राज्य मा कति आर्थिक भार पर्दछ ? नेपाल पत्रकार महासंघका सदस्यले मात्र निशुल्क उपचार पाउने भए महासंघको सदस्य नलिने र मोफसलमा बसेर पत्रकारिता गर्ने पत्रकारहरु के पत्रकार होइनन् ? प्रेस काउन्सिलको कामको दायरा के पत्रकार हरुलाई परिचय पत्र बढ्ने मात्रै काम हो ? पत्रकार महासंघको आफ्नो दायित्व भित्र नपर्ने हुन् यस्ता बिषयहरु ? यी सबै प्रश्नको जबाफ को उत्तर न पत्रकार महासंघ या प्रेस काउन्सिलले दिनेछ न सम्बन्धित संचार गृहका मालिकहरुले दिनेछन् ।

के पत्रकार नागरिक भन्दा माथिल्लो दर्जाका हुन् । अर्को महत्वपूर्ण कुरा काम नीजि लगानीका पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन मिडियामा काम गर्ने अनि सेवा सुबिधा राज्यसंग माग्ने यो व्यवस्थाले आमनागरिकलाई भन्दा किन बिशेष अधिकार पत्रकारलाई दिने सरकारबाट घोषणा भयो ? बजेटमा सरकारले गरेको व्यवस्थाले पत्रकार आम नागरिक भन्दा माथि रहेको गलत संदेश गएको
छ ।

भर्खरै सकिएको पत्रकार महासंघको निर्बाचन मा १५ हजार पत्रकारहरु पत्रकार महासंघमा आवद्ध भएको देखिन्छ भने अब स्वास्थ्य बिमाको कारणले उल्लेख्य रुपमा पत्रकार महासंघमा आबद्ध हुनेको संख्या पक्कै बढ्नेछ । यसमा दलीय सिन्डिकेटको प्रभाबले पत्रकारहरुले पहुँच र दलको आधारमा पत्रकार महासंघमा आबद्द भएर स्वास्थ्य बिमाको उपयोग गर्नेछन् । यसले अब राज्यलाई कति आर्थिक भार पर्ने हो । त्यसैले यस्ता बिषयहरुको पूर्व अध्ययन गरेर मात्र बजेटमा समावेश गर्न सकिएको भए राम्रो हुने थियो ।

संचार सस्थाले आफ्नो दायित्वलाई यसरी भुलेर बस्न मिल्छ र अहिलेको अवस्थामा ? पत्रकारको बिमा उपचार खर्च आदि उनीहरु कार्यरत संचार गृहको दायित्व भित्र नपर्ने हो र ? रोचक पक्ष त के छ भने बिभिन्न संचार संस्थामा आवद्ध पत्रकारहरु आफ्नो मालिकसंग बिमा उपचारको बिषयमा माग राख्न डराएर नेपाल सरकार समक्ष राख्न अघि सरेको र सरकारले पनि बिना अनुसन्धान बजेटमा उल्लेख गरेको देखिन्छ ।

श्रमजीबी पत्रकार ऐन लगायत बिद्यमान कानुनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुको साटो संचार सस्थालाई उनीहरुको दायित्वबाट मुक्त गरी करदाताको टाउकोमा पत्रकारको उपचारको भार हाल्ने काम गरिनु जुनसुकै पक्षबाट भएको भएपनि राम्रो होइन ।

श्रमजीबी पत्रकारको शोषण गर्ने मिडिया मालिकहरुले अब झन् तिब्र रुपमा श्रमजीबी पत्रकारको शोषण गर्ने देखिन्छ । किनकी उनीहरुलाई अधिकारबाट बाहिर राखिएको छ बिमा उपचार,सम्बन्धित संचार गृहको दायित्व भएकोले सरकारले पत्रकारका लागि योग्यतानुसारको जिम्बेवारी कानूनअनुसार सुबिधा र पेशागत सुरक्षा एवम् नियमित पारिश्रमिकको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने हो ।