‘पत्रकारितालाई नयाँ ढंगबाट अगाडि बढाउछौँ, कोरोनाले थलिएको संचार क्षेत्रलाई उकास्छौँ ’

चौथो अंगका रुपमा स्थापित संचार क्षेत्र कोरोनाका कारण संकटको अवस्थामा आफ्नो धर्म निर्वाह गरेर अगाडि बढीरहेको छ । साना लगानीका मिडियाहरु व्यवसायिक रुपले धराशायी बन्दै गइरहेका छन् ।

मोफसलमा मात्र नभई राष्ट्रियस्तरका संचारमाध्यमले प्रकाशन/प्रशारण गर्ने समाचारजन्य सामग्रीमा पनि समावेशीकरण, पत्रकार आचारसंहिता, जवाफदेही तथा उत्तरदायी पत्रकारिता र लोक कल्याणमा समर्पित रहेर काम गर्नुपर्नेमा केही विचलन आएको देखिन्छ ।

पत्रकारको स्वतन्त्रता हनन भइरहेका छन् । पत्रकारहरुको भौतिक एवम् व्यवसायिक सुरक्षाको विषय पनि उत्तीकै गहन छ ।

श्रमजीवि पत्रकार ऐन बनेको भएपनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । राज्यपक्ष बिगतदेखि नै संचार क्षेत्रप्रति अनुदार देखिँदै आएको छ ।
पत्रकार महासंघ र पत्रकारको हकहितमा स्थापित संस्थाले सक्रियता बढाउन जरुरी देखिएको छ ।

न्यू मिडियाको विकाससंगै अहिले पत्रकारले गर्ने रिर्पोटिंगको शैलीमा समेत परिवर्तन आएको छ, सम्पादनको चरण पार नगरी सम्प्रेषण गरिएका वा यूट्यूब, फेसबुक र ट्वीट्मार्फत् सम्प्रेषित सामग्रीलाई जनताले पत्रकारिताको रुपमा बुझ्ने गरेका छन् जसका कारण आम पाठक, स्रोता, दशर्कको पत्रकारिताप्रति विश्वास गुम्दै गइरहेको छ । गुमेको विश्वास आर्जन गर्नु अहिलेको संचार क्षेत्रको प्रमुख चुनौती हो ।

पत्रकार महासंघमा विपुल पोखरेल नेतृत्वको कार्यसमिति निर्वाचित भएको ४ महिना पुरा भएको छ । कोरोनाले थलिएको संचार क्षेत्रलाई उकास्नु निकै चुनौतीको विषय बनेको छ । त्यस्तै समग्र पत्रकार हकहित, व्यवसायिक सुरक्षा, साना तथा ठूला लगानीका मिडियाको प्रर्वद्धन लगायतका सन्दर्भमा महासंघको जिम्मेवारी अथाह छ । महासंघले आगामी कार्ययोजना तय गर्न मकवानपुरमा पहिलो कार्यमूलक बैठक सम्पन्न गरेको छ । बैठकले आगामी कार्ययोजना तय गरेको छ । यीनै पेरिफेरीमा रहेर पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष विपुल पोखरेलसंग तु खबरले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

प्रश्न : नेपाल पत्रकार महासंघ मकवानपुरको पहिलो कार्यमूलक बैठक मकवानपुरको दामनमा सम्पन्न भयो, बैठकबाट विशेषगरी के–कस्ता निर्णयहरु भए ?

उत्तर : नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिको पहिलो कार्यमूलक बैठक मकवानपुर शाखाको आतिथ्यतामा सुन्दर नगरी दामनमा बस्यो । छोटो अवधिमा यो बैठकका लागि व्यवस्थापन मिलाउने कार्यसमितिप्रति म सर्वप्रथम त धन्यवाद दिन चाहान्छु ।

पत्रकार महासंघमा हामी निर्वाचित भएर आएपछि यो तेस्रो (पहिलो कार्यमूलक) बैठक हो । महासंघको निर्वाचनपश्चात एउटा बैठक बस्यो, त्यो बैठकले निर्वाचन सम्पन्न गराउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने सबैप्रति धन्यवाद दिने निर्णय गर्यो ।

त्यसपछि हामीले कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर भर्चुअल प्रविधिको प्रयोग गर्दै दोस्रो बैठक बस्यौँ । सो बैठकबाट महासंघको आगामी कार्ययोजनाका सन्दर्भमा केही दृष्टिकोण बन्यो । र अहिलेको बैठकबाट भने हामीले अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने रणनीति तय गरेका छौँ । यसअर्थमा पनि यो बैठक निकै महत्वपूर्ण रह्यो भन्ने हाम्रो निश्कर्ष छ ।

बैठकबाट हामीले ३ बर्षको अवधिमा के–के काम गर्ने भन्ने कुरामा एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण तयार गरेका छौँ । प्रेस स्वतन्त्रताको सवाल, श्रमजीवि पत्रकारहरुको सवालमा जुन काम पत्रकार महासंघले विगतदेखि गर्दै आइरहेको छ, त्यसलाई अझ थप सुदृढ र प्रभावकारी ढंगले गर्ने भन्ने निर्णय भयो । महासंघका कार्ययोजनालाई कार्यान्वयनमा यसरी लैजाने भन्ने विषयमा पनि एउटा निर्णय लिन सफल भयौँ ।

त्यसैगरी पत्रकार महासंघको आन्तरिक जीवनलाई अझै व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा सुद्धिकरण, सदस्यता व्यवस्थित बनाउने कुराहरु, आन्तरिक समस्याहरु समाधान गर्ने विषय, आवश्यक संरचना निर्माण गर्ने विषयमा पनि हामीले बैठकबाट निर्णय गरेका छौँ ।

संगसंगै प्रेस स्वतन्त्रताको सवालमा केन्द्रीत रहँदै हामीले जुन कानून निर्माणको प्रक्रिया अहिले देशैभर चलिरहेको छ, केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म ती सबै प्रेस स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्ने प्रेसमैत्री बनुन् भनेर हामीले आह्वान गर्ने र पहलकदमी अघि बढाउने निर्णय गरेका छौँ ।

हाम्रो कार्यकालभरी एउटा महत्वपूर्ण दायित्व र चुनौती के थपिएको छ भने जुन कानून निर्माणको फेज छ अहिले संघीय सरकारले निर्माण गर्ने देखिलिएर स्थानीय तहसम्म, ती कानूनहरुमा प्रेसलाई संकुचन गर्ने कानूनहरु पर्छन् कि भनेर हामीले सजगताका साथ हेर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसमा महासंघको चासो चिन्ता हुनुपर्छ भन्ने हिजोको बैठकबाट एउटा धारणा निर्माण भएको छ ।

खासगरी साना लगानीका मिडियाको प्रर्वद्धन, पत्रकारहरुको भौतिक, व्यवसायिक सुरक्षा समग्र महासंघको हितका सन्दर्भमा रहेर निर्णयहरु भएका छन् भने संगठनको आन्तरिक विषयमा पनि विभिन्न निर्णयहरु भएका छन् ।

प्रश्न : कोरोनाबाट अहिले सिङ्गो मुलुक नै प्रभावित बन्न पुगेको छ, पत्रकारिता क्षेत्र पनि संकटमा परेको छ, आर्थिक रुपले धेरै मिडिया धराशायी भएका छन् । झण्डै १० प्रतिशत सञ्चारकर्मीले जागिर छाड्नुपरेको छ । यस्ता समस्या समाधानका लागि महासंघको आगामी पहल कस्तो रहन्छ ?

उत्तर : कोरोनालाई केन्द्रीत गरेर भन्ने हो भने अधिकाँश संचार संस्थाहरु यसबाट प्रभावित बनेका छन् । ठुलो संख्यामा संचारकर्मीहरु पनि कोरोनाबाट प्रभावित हुनुभएको छ । धेरै साथीहरुमा संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्यका हिसाबले उहाँहरु पीडित बन्नुभएको छ । केहीको निधन पनि भइसकेको छ भने अधिकाँश पत्रकारहरुले कोरोनाको सामना गरिरहनुभएकै छ ।

हामीले केही समय अघि गरेको सर्वेक्षण अनुसार १० प्रतिशत पत्रकारहरुको रोजगारी गुम्यो भने ७१ प्रतिशत पत्रकार साथीहरु आर्थिक संकटसंग जुधिरहनुभएको
पाइयो ।

मिडियामा देशको नीजि क्षेत्रबाट मात्रै झण्डैझण्डै २० अर्ब लगानी भइसकेको छ । यत्रो ठूलो लगानी भइसकेको क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने र त्यो लगानीको सदुपयोग तथा चलायमान बनाउँदै त्यसबाट अझ पुँजी निर्माण गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्नको लागि यो कोरोनाले अहिले जुन समस्या पारेकोे छ, त्यसलाई एउटा पुनरुत्थान अभियान नै संचालन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । राज्यले नीति निर्माण गर्दा पनि त्यस्ता कुराहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । हामी समन्वय गर्नेछौँ ।

खासगरी यो संचार संस्थाहरुलाई सरकारले विभिन्न सब्सिटी दिने कुरा गर्दा संचार संस्थाहरुले चाँही त्यो लाभ पाउने तर, संचारकर्मीले भने नपाउने अवस्था पनि हामीले बिगतमा देख्यौँ । त्यसले गर्दा हामीले के भनेका छौँ भने यसपाली चाँही संचारकर्मी र श्रमजीविहरुको लागि पनि राहतको प्याकेज निर्माण हुनुपर्यो भने संचार संस्थालाई दीगो रुपमा स्थापित गराउन उनीहरुको आर्थिक व्यवस्थापनको लागि पनि अलि उदार नीतिहरु बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।

सरकारले संचार संस्थाले पनि ऋण लिन मिल्ने व्यवस्था गरेको भएपनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन भने सकेको देखिँदैन । झन साना लगानीका संचार संस्थाहरुले त त्यो सुविधा पाउने संभावना नै रहेन । अब त्यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अनि संचारकर्मीहरुको लागि पनि लाभ दिनुपर्ने देखिन्छ ।
हामीले सरकारलाई बजेट निर्माणका चरणमा भनेका थियौँ ।

राज्यले स्वास्थ्य सुविधाको क्षेत्रमा पत्रकारको लागि केही सुविधाको पनि व्यवस्था गरेको छ । सरकारी अस्पतालमा निशुल्क उपचारको निर्णय भएको छ । तर, अझै पनि कार्यविधि बनेर कार्यान्वयनको चरणमा जान भने बाँकी नै छ । त्यो पनि तत्काल होस् भन्नेमा महासंघ चाहान्छ ।

त्यसैगरी स्वास्थ्य बीमाको सन्दर्भमा पनि समस्या छ । कोरोना बीमा गरेका साथीहरुले भुक्तानी नपाइरहेको अवस्था छ । हामीले यस बैठकबाट त्यसको तत्काल भुक्तानीको जोडदार पहल गर्ने निर्णय गरेका छौँ ।

कोरोनाका कारण थलिएको पत्रकारिता क्षेत्रलाई सरकार छ, पत्रकार महासंघ छ , सिङ्गो नागरिक समाज छ भन्ने अनुभूति दिलाउनको लागि हामीले आगामी रणनीति बनाएका छौँ । हामी गम्भीरताका साथ काम गछौँ ।

प्रश्न : ठूला मिडियाहरु बन्द हुने अवस्थामा छन् भन्ने पनि कुरा छ, साना मिडियाहरु धेरै खुलेका छन्, साना तथा ठूला मिडियाको संरक्षणमा महासंघको पहल के हुन्छ ?

उत्तर : पत्रकार महासंघले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने हो । यसमा राज्यको प्रश्ट दृष्टिकोण चाहिन्छ र लगानीकर्ताहरुको पनि धारणा स्पष्ट हुनुपर्छ । यी २ वटा कुरा भएपछि हामीले नीति निर्माणको चरणमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने कुरा रहन्छ ।

खासगरी कोरोनाका कारण रोजगारी गुमेपछि पत्रकार साथीहरुले अनलाइन संचालन गर्ने, युट्यूब चलाउने गरिरहनुभएको छ । कोरोनाका बेला पत्रपत्रिका वितरण मै समस्या देखिएपछि पत्रपत्रिकाको केही अवधि प्रकाशन नै बन्दसमेत हुन पुग्यो ।

आज नागरिकमा कागजबाटै कोरोना सर्छ भन्ने पनि बुझाइ रह्यो । त्यसकारण संचारकर्मीहरु अनलाइनतर्फ अलिकती, इलेक्ट्रोनिक मिडियातर्फ आकर्षित भएको पाइन्छ ।

यसलाई व्यवस्थित गर्न ठूला मिडियाको सन्दर्भमा विज्ञापन नीति प्रश्ट हुनु जरुरी छ । अहिले हामी संघीयता आयो भन्छौँ । तर, स्थानीय तहले कुनै टेन्डर निकालेको विज्ञापन अहिले पनि केन्द्रीय मिडियामा दिनुपर्छ स्थानीयलाई हुँदैन भन्ने गरिएको छ ।

स्थानीय तहका मिडियालाई विज्ञापन दिन नसक्ने अवस्था छ भने हामीले संघीयताको प्रत्याभूति कसरी गर्न सक्छौँ । केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्था कै प्रणालीमा चलेका कारण संघीयताबाट स्थानीय मिडिया लाभान्वित हुन सकेका छैनन् ।

कानून निर्माण गर्दा पनि स्थानीयस्तरमा अध्ययन गरेर निर्माण गरिएको देखिएन ।

केन्द्रीकृत मानशिकता हटेको छैन । केही नीतिगत संसोधन गर्नुपर्ने कुराहरु पनि छ । त्यतातिर पनि राज्यको प्राथमिकता देखिएको छैन । यी समस्याहरुलाई समाधान गर्नको लागि महत्वपूर्ण काम गर्ने ठाउँहरु हुँदाहुँदै पनि राज्यको प्राथमिकतामा पर्न सकेको देखिँदैन ।

यहाँले पत्रकार महासंघको भूमिकाबारे प्रश्न गर्नुभएको छ, हामीले यीनै समस्या समाधानको लागि पहल गर्ने हो । नीति निर्माणमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने हो । नीति निर्माताहरुको ध्यान खिच्ने कुरा हो । यसमा महासंघको भूमिका धेरै छ । हामी गछौँ ।

प्रश्न :सरकार पक्ष पत्रकार र संचारमाध्ययमप्रति उदार देखिएको छैन । अझै पनि मिडियासंग सम्बन्धित कानून बन्दा मिडियामैत्री बन्ने गरेका छैनन्, मिडियालाई अंकुश लगाउने कानून बन्नुको खास कारण के जस्तो लाग्छ ?

उत्तर : यो विषयमा म पनि अचम्मित छु । नेपालका मिडिया लोकतन्त्र र नागरिक सर्वोच्चताको लागि आवश्यक पर्दा सडकमा पनि उत्रिएका छन् । विदेशी मिडियाहरुले भन्ने पनि गरेका छन् कि, हामी सम्पादन कक्षबाट क्रान्ति गछौँ तर नेपालका मिडिया आवश्यक परेको खण्डमा सडकमा पनि गएका छन् भनेर उनीहरुले टिप्पणीसमेत गर्छन् । हामी राजनीतिक दल, नागरिक समाजसंगै सडकमा गएको पनि इतिहास छ । तर, हामीसंगै सडकमा उत्रिएका साथीहरु सत्तामा पुगेपछि फेरी पत्रकारितालाई संकुचन गर्ने कानून कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ भन्नेमा हामी पनि अचम्मित छौँ ।

हामीले सत्ता मागेको पनि होइन, सत्ता उहाँहरुलेनै चलाउने हो । हामीले मागेको के मात्र हो भने, उहाँहरुले चुनावी घोषणापत्रमा मिडिया प्रर्वद्धनको सन्दर्भमा यहाँहरुले उल्लेख गर्नुभएको कुराहरु कार्यान्वयन गर्दिनुस् भन्ने मात्रै हो । कानूनी पाटोमा त्यसलाई सम्बोधन गरिदिनुस् । नीति निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसलाई स्मरणमा राखिदिनुस् भनेको हो ।

हामीले उहाँहरुले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका कुराहरु कार्यान्वयन गरिदिनुस् मात्रै भनेको हो तर, भएको छैन । त्यो चाँही उदेकलाग्दो र खेदजनक छ । कानून निर्माणको प्रक्रियामा एउटा ड्राफ्ट बनाएर सिधै संसदमा लैजाने जुन प्रचलन छ त्यसले गर्दा समस्या भएको हो ।

पहिले त त्यो कानून कस्का लागि हो ?, सम्बन्धित पक्ष मर्कामा परेको पो छ कि ?, उसले त्यो कानून ठिक छ भन्छ कि भन्दैन ? हो, यस्ता विषयमा सरकार पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरोकारवालासंग छलफल गरेर मात्रै उनीहरु यत्तिको कानूनबाट हामी संचालित हुन तयार छौँ भन्ने भएपछि मात्रै नीति बनाउनुपर्ने हो ।

यहाँ त लुकाएर छिपाएर सरोकारवालासंग छलफल बिनानै कानून ल्याइने प्रचलन छ, यो अत्यैन्तै खेदजनक छ । कानून निर्माणमा भएका त्रुटीकै कारण यस्ता समस्या भएका हुन् । त्रुटी सच्याउँन पनि हामीले दबाब दिनु जरुरी छ ।

प्रश्न : पछिल्लो समय पत्रकारहरुप्रति  आम नागरिकको विश्वासमा कमि भइरहेको पाइन्छ । पत्रकारिता क्षेत्र पनि बिचलनमा गएको छ भन्ने छ । महासंघको बुझाई के हो ?

उत्तर : अब पत्रकारिता क्षेत्रप्रति नागरिकको विश्वास घट्दो छ भन्नेमा म सहमत छैन । केही समयअघि कुन क्षेत्रमा बढी विश्वास छ भनेर गरिएको सर्वेमा सबैभन्दा बढी विश्वासिलो क्षेत्र पत्रकारिता हो भन्ने नजिता निकालिएको थियो । अब ९९प्रतिशत नै विश्वासिलो नभएपनि तुलनात्मक रुपमा अन्य क्षेत्रभन्दा हामी विश्वासिलो छौँ । अरु क्षेत्र भन्दा बढी विश्वासिलो भएपनि पछिल्लो समय यहाँले भनेजस्तै पत्रकारिता क्षेत्रप्रति प्रश्नहरु उठ्न थालेका भने छन् ।

प्रशारण/प्रकाशन भएका समाचार सामग्रीमाथि र त्यसको सत्यतामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन् । पत्रकारको इन्टेनशन तथा पत्रकारले आफ्नो छबिको सदुपयोग गर्यो कि दुरुपयोग भन्ने विषयमा पनि प्रश्न उठिरहेको हुन्छ । यी प्रश्नलाई हामीले ओठे जवाफ दिएर पुग्दैन । हामी पनि सँच्चिन जरुरी छ । व्यवहारमा सँच्चिनु आवश्यक छ ।

अरु क्षेत्रभन्दा अब्बल त छौँ हामी तर, जति विश्वासिलो हुनुपर्ने हो त्यति भएनौँ कि भनेर पनि सोच्नुपर्ने बेला भएको छ । हामी आम नागरिक, हाम्रा पाठक, स्रोता, दर्शकको विश्वास जित्ने गरी सत्य तथ्य सूचना सम्प्रेषण गर्न दिनदिनै लागिपर्नुपर्छ । त्यसका लागि धेरै गर्नुपनि पर्दैन, पत्रकार आचारसंहितको पालना गरौँ । पत्रकारिता सम्बन्धि विश्वव्यापी मान्यताहरु छन्, त्यसलाई अनुशरण गरौँ । समाजप्रति उत्तरदायी भावनाको विकास गरौँ । त्यसो गर्दा हामीले नागरिकको विश्वास आर्जन गर्न सक्छौँ ।

पत्रकार महासंघले पनि जवाफदेही र उत्तरदायी पत्रकारिताको लागि अभियान नै चलाएको छ । हामी संचारकर्मी, मिडिया र नयाँ पुस्तामा जवाफदेही र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास लागि लागिपरेका छौँ । यसले नागरिकको विश्वास आर्जन गर्छ ।

प्रश्न : श्रमजिवी पत्रकार ऐन बनेको धेरै समय भइसक्यो । तर, हालसम्म यो लागू भएको छैन । कमिकमजोरी कसको हो ? यसलाई लागू गर्न के गर्नुपर्छ, महासंघको पहल के हुन्छ ?

उत्तर : २०१२ सालमा स्थापना भएको पत्रकार महासंघको इतिहासमा तिमिहरुले सबैभन्दा ठुलो काम के गयौँ भनेर कसैले सोध्छ भने हामीले श्रमजिवी ऐन बनायौँ भन्छौँ । त्यो कानून हाम्रो लागि धेरै नै महत्वपूर्ण दस्तावेज हो ।

त्यो कानूनको कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो प्रमुख एजेण्डा हो र हामीले समन्वयकारी भूमिका पनि निर्वाह गरिनैरहेका छौँ । यसमा सबैभन्दा बढी दोषी राज्यपक्ष हो । किनकी आफैँले निर्माण गरेको कानून निर्माणको लागि राज्य जुन उत्सुकताका साथ यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी मेरो हो भनेर आउनुपथ्र्योे त्यसरी आउन सकेको छैन ।

त्यसका २/३ वटा कारण छन् । पहिलो कारण सरकारले आफैँ सरकारी संचारमाध्ययम संचालन गरेका छन् । उसले आफ्नो संचारमाध्ययममा पनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । अब राज्यले नै लागू गरेको छैन भने निजी क्षेत्रले राज्यले नै लागू गरेको छैन मैले किन गर्नु भन्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिरहेको अवस्था
छ ।

राज्यले त्यो कानून कार्यान्वयन गर्नु भनेको निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहित गर्नु हो । दोस्रो कुरा मिडियामा लगानी जुन ढंगले आयो । सो लगानीबाट राज्य तर्सेको अवस्था छ । अब ऐन लागू गर्दा ती लगानीकर्ता रिसाउँछन् कि भन्ने त्रास पनि राज्यपक्षसंग देखिन्छ । त्यो त्रासले पनि काम गरेको छ ।

कतिपय सन्दर्भमा हामी पत्रकारहरु पनि आफैँ तलबको कुरै नगरी काममा लाग्छौँ । नियुक्ती पत्रसमेत नलिईकन काम गछौँ । पत्रकार भन्ने वित्तिकै सामाजिक मर्यादा पाइन्छ , शक्ति केन्द्रहरुसंग उठबस हुनसक्छ, समाजमा पहिचान स्थापित हुन्छ । त्यसकारण तलबप्रति खासै चासो, चिन्ता नलिने प्रचलन पनि हावी भएको
देखिन्छ ।

त्यसले गर्दा त्यस्तै धारणा राख्ने मान्छेहरुलाई लिएर मिडियाका व्यवस्थापकहरुले आफुलाई अघि बढाउन खोज्छन् अनि श्रमजीवि पत्रकार समस्यामा पर्ने गरेका छन् । अब महासंघले श्रमजीवि पत्रकार ऐन लागू गराउन पहल गर्नेछ ।

प्रश्न : निर्वाचनको अवधिमा यहाँले एजेण्डाहरु त निकै राम्रा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । ती एजेण्डाहरु अहिले कार्यान्वयनको चरणमा छन् त ?

उत्तरः पत्रकार महासंघ भनेको एउटा अन्दोलन र अभियान हो । आन्दोलन र अभियानको एजेण्डा के भनेर चुनावको बेलामा सोध्ने र यो–यो भन्दै बजारमा जाँदा सामानको लिस्ट बनाएर जाने अथवा टिक लगाउदै हिडुन् हुँदैन ।

पत्रकार महासंघको आन्दोलन भनेको तत्कालिन र समयानुकल समस्या पहिचान गर्नु र पहिचान भएका समस्यालाई समाधान गर्नको लागि प्रष्ट दृष्टिकोण दिनसक्नु हो भन्ने लाग्छ । यो दुई वटा कुरा भएपछि नेतृत्वले महासंघलाई सही मार्गमा यात्रा गराउन सक्छ ।

हामी कोरोना कालखण्डमा गुज्रियर भखरै आएका छौं । अध्ययन गरेर कोरोनाले पारेको प्रभाव तथा समस्याको पहिचान गरौँ र त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि राज्यसँग हामीले जुन लविङ गरिखेका छौं । त्यो नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण एउटा प्रयास हो भन्ने मलाई लाग्छ ।

अन्य चुनावको बेलामा गरिएका प्रतिबद्धता अनुसार काम भए भएनन् भनेर ४ महिनाको अवधिमानै समिक्षा गर्न त सकिँदैन । तर, ती मैले, मेरो टिमले र पराजित भएको पक्षले व्यक्त गरेको प्रतिवद्धतालाई पनि हामी कार्यान्वयनमा लैजाने प्रयास गर्नेछौँ ।

ती योजनाहरुलाई हामीले प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने बाटोमा लगिसकेका छौं । हामीले गरेका बाचाहरु कार्यान्वयन गर्ने र पत्रकारिता क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउने, श्रमजीवि पत्रकारहरुलाई यो क्षेत्रमा लागेर मैले ठिक गरेको छु भन्ने प्रत्याभूतिका साथ यही पेशामा निरन्तर रहिरहने अवस्थाको सृजना गर्न हामी हरप्रयास गरिरहनेछौं ।