बिना दर्ता सञ्चालनमा रहेका मकवानपुरका क्रसर बन्द गर्न निर्देशन

तु खबर संवाददाता
२०७८ भाद्र ३०,बुधबार ०९:१४
file-photo

मकवानपुर । नदीजन्य तथा खानीजन्य जिल्ला अनुगमन एवम् व्यवस्थापन समिति मकवानपुरले जिल्लामा दर्ताबिना सञ्चालित क्रसर बालुवा उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । सोमबार बसेको समितिको बैठकले अनुगमन उपसमितिको प्रतिवेदनका आधारमा जिल्लामा दर्ता नगरी सञ्चालित उद्योगहरु बन्द गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।

अनुगमन समिति अध्यक्षसमेत रहेका जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख रघुनाथ खुलालको सभाध्यक्षतामा बसेको बैठकले त्यस्ता क्रसर तथा वालुवा उद्योगहरु स्थानीय प्रहरी÷ प्रशासनको सहयोगमा तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो । बैठकले जिल्लामा सञ्चालित क्रसर तथा वालुवा उद्योगहरु बिनादर्ता सञ्चालन भएको, राजश्व नबुझाएको र सम्बन्धित स्थानमा सञ्चालन नभएको भए अनुगमन तथा आवश्यक छानविन गरी तत्काल बन्द गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले क्रसर तथा वालुवा उद्योगको स्टक प्रमाणित नभएसम्मका लागि ढुगा गिट्टी बालुवा वितरणमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । कतिपय स्थानीय तहमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरु स्टक प्रमाणित गर्न नआएका कारण त्यस्ता उद्योगको हकमा प्रमाणित नभएसम्म बिक्रि वितरणमा रोक लगाउने निर्णय गरिएको जनाइएको छ । स्टक प्रमाणित उपसमितिलाई स्टक प्रमाणित प्रक्रियाका विषयमा यथासक्य छिटो विश्लेषण गरेर प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरिएको जनाइएको छ । रोचक के छ भने, अन्य समयमा क्रसरको विषयमा मौन देखिँदै आएको जिल्ला समन्वय समितिले प्रत्येक बर्ष भदौको अन्तिम वा असोज महिनामा क्रसरको विषयमा चासो देखाउने गरेको छ । अन्य समयमा वेवास्था गर्ने अनि प्रत्येक बर्ष दशैं नजिकिँदै गर्दा क्रसरको विषय उठान गर्ने गरेको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

क्रसर सञ्चालन गर्ने मापदण्डका कारण सरकारी कर्मचारी तथा राजनीतिक रुपमा शक्तिमा रहेकाहरुले क्रसर सञ्चालकहरुलाई यसरी नै जिस्काउँदै आइरहेका छन् । हरेक वर्ष सरकारी कार्यालयहरुले क्रसर सञ्चालनमा अवरोध गर्दै आइरहेका छन् । क्रसर नविकरण नगर्ने सरकारी निकाय, र त्यसैलाई बाहाना बनाएर नाटक मञ्चन गर्ने सरकारी अधिकारीहरुको रबैयाले व्यवसाय गर्नेहरुलाई टाउको दुखाई भइरहेको छ । गैरकानूनी रुपमा क्रसर सञ्चालन भएको छ भने तत्काल कानूनी दायरामा ल्याउने वा नविकरण गरिदिने वा रद्ध गरिदिन सरकारी निकायले सक्दछ तर सरकारी निकायले सधैँ नविकरण नभएको बाहानामा वर्षको एकदुई पटक क्रसर बन्द गराउने र पछि पुनः सञ्चालन गर्न दिने काम गर्दै आइरहेकोमा व्यवसायीहरुले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।