जिल्लाहरु साक्षर भएको ४ वर्षसम्म प्रदेशमा घोषणा भएन

पोखरा । जिल्ला साक्षर घोषणा भएको ४ वर्षपछि बल्ल गण्डकी प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने तयारी थालिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश साक्षर घोषणा गर्ने उल्लेख भए पनि हालसम्म घोषणा हुन सकेको थिएन । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साक्षर गण्डकी अवधारणापत्र स्वीकृत गरि साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो । तर मिति भने अझै टुंग्याएको छैन । लक्षित समूहका ९५ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक साक्षर भए घोषणा गर्न मिल्ने व्यवस्था छ ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी नवलपुरमा ९८ प्रतिशत नागरिक साक्षर छन् । सबैभन्दा कम लमजुङमा ९५.५ प्रतिशत मात्रै नागरिक साक्षर भएको तथ्यांक छ । मुस्ताङ ९६.३५, स्याङजा ९६.१६, कास्की ९६, तनहुँ ९६.४, बागलुङ ९६.५७, मनाङ ९६.९, गोरखा ९७.२, म्याग्दी ९६.२७ र पर्वत ९६.९३ प्रतिशत नागरिक साक्षर भैसकेका शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यो सरकार आउनुअघि नै करिब सबै जिल्ला साक्षर घोषणा भएका थिए । मुस्ताङ सबैभन्दा पहिलो साक्षर जिल्ला घोषणा भएको हो । ३१ असार २०७१ मा मुस्ताङ घोषणा भएको हो भने सबैभन्दा अन्तिममा पर्वत १८ माघ २०७४ मा घोषणा भएको थियो ।

तर घोषणा गरिएका जिल्लामा पनि व्यवहारिक साक्षरता भने खासै राम्रो छैन । ‘साक्षर भनेर लिष्ट बनाइएका व्यक्तिहरु अक्षर चिन्न अझै सक्दैनन् । आफ्नो नाम लेख्न र हिसाब गर्न जान्दैनन्,’ सरोकारवालाहरु भन्छन्, ‘यो साक्षरता तथ्यांकमा मात्रै भयो । व्यवहारमा भएन ।’