कृषकको पीडा कम गर्न डटेर लाग्नेछुः मन्त्री हुमागाईँ

बागमती प्रदेशका कृषि तथा पशुपन्छिमन्त्री बसुन्धरा हुमागाईँले कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणको लागि पहल गर्ने बताएका छन् । गएको मंसिर २८ गते मन्त्री नियुक्त भएका हुमागाईँले कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणको लागि आफ्ना योजना समावेश गरेर ५१ बुँदे मार्ग चित्रसमेत सार्वजनिक गरिसकेका छन् । कृषि पेशामा आवद्ध भएदेखिको अनुभव बटुल्दै मन्त्री बनेका हुमागाईँ विगतमा आफुले भागेका पीडाहरु अन्य कृषकहरुले भोग्न नपरोस् भन्ने उद्धेश्यले कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणमा लागि परेको बताउँछन् ।

उनी भन्छन् ‘१० बर्षको उमेरदेखि दूधको क्यान बोकेर पढेको हुँ । कृषकहरुको हितको काम गर्नको लागि मन्त्री बनेको हुँ । मलाई कुनै लोभ पनि छैन । मैले पाउनुपर्ने सुविधा पाएको छु । अब मेरो जिम्मेवारी भनेको कृषकहरुको हितमा काम गर्ने हो । यसमा कुनै कन्जुस्याईँ हुँदैन । कृषि क्षेत्रमा रुपान्तरण गरेरै छाड्ने हो । ’
काभ्रेमा जन्मिएका हुमागाईँ नेकपा एमालेबाट २०७४ सालमा बागमती प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएका हुन् । एमाले विभाजनपछि उनी नेकपा एकीकृत समाजवादीमा आवद्ध भएर गठबन्धन नेतृत्वको सरकारको मन्त्री बनेका हुन् । उनै हुमागाईँसँग तु खबरले गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको
छ ।

तपाई कृषिमन्त्री भएपछि कृषकहरुको हितका लागि के–के योजना अघि सार्नुभएको छ ?

सबैभन्दा पहिलो कुरा म आफैँ कृषि पेशामा आवद्ध मान्छे हो । कृषि पेशासंग धेरथोर मलाई जानकारी पनि छ । एउटा मात्र क्षेत्रको नभई समग्र कृषि क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ । यसभन्दा अघि पनि राज्यको तर्फबाट सहयोगहरु धेरै कुराहरु भएको छ र किसानहरुको हकहितको लागि पनि धेरै कामहरु हुँदै आएका छन् । र, त्यसभित्र जतिपनि कामहरु भएका छन् ती कामहरुको समिक्षा गर्ने काम र त्यसलाई समिक्षा गरिसकेपछि आउँदो बर्षमा कमजोर पक्षहरु कहाँ छन् त्यसलाई सुधार्ने, सबल पक्ष छन् भने त्यसलाई बोकेर हिड्ने र भावी दिनहरुमा यसलाई थप परिमार्जित गरेर कसरी जान सकिन्छ भनेर हामीले ३ वटा कोणबाट हेर्ने काम गरेका छौँ । हामी यसरी अघि बढ्छौँ र अब किसानको समस्या के छ हाम्रा योजना के छन् भनेर तपाईले हेर्नुभयो भने हामीले समग्र सबै क्षेत्रलाई समेटेर बागमती प्रदेशलाई र यी मन्त्रालयहरुबाट हुने तथा भइएरहेका कामहरुको सन्दर्भमा कृषि क्षेत्रमा के–के गर्न सक्छौँ भनेर खोजी गर्नको निम्ति लागिपरेका छौँ ।

म आइसकेपछि हामीले ५१ बुँदामा मार्गचित्र बनायौँ । त्यसलाई केही सुझावहरु आएका छन् । हामी ४/५ वटा बुँदा अझै थप्छौँ । हामीले आधिकारिक रुपमा हाम्रो तर्फबाट यो मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कामको सन्दर्भमा त्यही ढंगबाट अगाडि बढाउने कुराहरु गरिरहेका छौँ । हामीले केही दिन अगाडि दूग्ध विकास बोर्डको बैठक बस्यौँ र सो बैठकले किसानको दूघको मूल्य बृद्धि गर्नको लागि संघीय सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयमा आग्रह गर्ने भनेर पनि निर्णय गर्यौँ । १५ दिनभित्र त्यो कुरा समायोजन होस् भन्यौँ । अन्य कुराहरुको मुल्यवृद्धि हुनु र लामो समयदेखि दूघको मूल्य भने वृद्धि नहुँदो वास्तविक रुपमा किसानहरु मर्कामा परेका छन् ।

किसानले उत्पादन गरेको दूध उपभोक्तासम्म पुग्दा मूल्य झनै बढ्ने देखिन्छ , बिचौलियाका कारण किसान र उपभोक्ता दुवै मर्कामा छन् । यसको नियन्त्रण गर्नतर्फ तपाइको ध्यान गएन ?

यसको विषयमा हाम्रो एउटा संरचना छ । उत्पादन गर्ने किसानले एउटा संकलन केन्द्रमा दिने त्यसपछि उसले डेरीमा दिने र त्यसपछि मात्रै उद्योगमा जाने भन्ने हो । केही गुनासोहरु यसअघि पनि आएका छन् । उद्योगीहरु वा बीचका मान्छेहरुले मात्रै सेवा सुविधा प्राप्त गरेकी भन्ने पनि छ । यसको सन्दर्भमा जति बाहिर गुनासो आयो, त्यो सत प्रशिशत हो, त्यो नै राम्रो हो भन्ने मलाई लाग्दैन । केही आम्दानी नहुने हो भने बीचकोले पनि काम गर्ने संभावना हुँदैन ।

हाम्रोमा, केही उत्पादन गरेको कुरा सिधै बजारमा बेच्ने किसानहरु पनि छन्, ती चाँही करिब १० प्रतिशत मात्रै छन् । बाँकी ९० प्रतिशतले त त्यसो नगरी संभव नै छैन । अब हामीले कुरा चाँही क्रान्तिकारी गर्यौँ अनि व्यवहारमा चाँही त्यो लागू गरेनौँ भने त्यसले राम्रो सन्देश प्रवाह हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । जे साँचो हो त्यो कुरा हामीले भन्नुपर्छ । त्यसमा पनि हामीले बिचका विचौलियाहरुले भन्दा पनि बास्तविक किसानहरुले नै जहाँ चाँही उपभोक्ताहरुबाट प्राप्त हुन्छ रकम त्यसमा थोरै मात्रै जुन खर्चको व्यवस्थापनको भन्दा बाहेक सबै चिज किसालाई दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । हामीले त्यहि मनाशायले निर्णय गर्यौँ ।

यो कुरा एउटा मात्रै प्रदेशको भएको भए हामी त्यहि ढंगले गथ्र्यौँ । कानूनमा पनि बोर्डलाई त्यो अधिकार प्रष्ट रुपमा छ । एउटा मात्रै नभई सात वटै प्रदेश र यो सबैलाई एकरुपता दिनुपर्ने भएकाले त्यसको बारेमा अध्ययन गर्नको निम्ति पनि उहाँहरु लागिरहनुभएको छ । जुन संघीय सरकारको कृषि मन्त्रालय पशुपन्छि मन्त्रालय लागिरहेको छ । किसानहरुले त धेरैनै बढाउन माग गरिरहनुभएको छ, तर हामीले चाँही कम्तिमा प्रतिलिटर १० रुपैँया बढाउने कुरा चाँही जायज छ है भनेर हामी निर्णमा पुगेका छौँ ।

दूघको मूल्य बढाउँदा, उपभोक्ता त मर्कामा पर्ने भए नी ?

कुरा यस्तो हो, उपभोग गर्ने म पनि पर्न सक्छु, तपाई पनि पर्न सक्नुहुन्छ, अर्को कोही पनि पर्नसक्छ । तर वास्तविक कुरा के हो भने सबै कुराको मूल्य बढ्दा हामी खुशीसाथ तिर्न तयार भएका छौँ । तपाई आफैँ पनि अध्ययन गर्नुहोस् २/३ बर्षमा अन्य जुनसुकै कुरामा मूल्यवृद्धि भएको छ । यो विचमा दूघको मूल्य मात्रै बढिरहेको छैन ।

कोभिडका कारण पनि किसानहरु समस्यामा परे । पशुलाई खुवाउने घाँस पराल, ढूटो, दाना सबैको मूल्य बढेको छ । तर, किसानले ती सबैचिज खुवाएर उत्पादन गरेको दूधको मूल्य वृद्धि भएको छैन । यो कुरा त हामी सबैले स्वीकार्नु पर्यो नी । सत्यलाई त सत्य नै भन्नुपर्यो नी होइन र । उपभोक्ताले पनि सोच्नुपर्यो यदि म किसान भएको भएँ के गर्थेँ भनेर । अनि किसानले पनि म उपभोक्ता भएको भए के गर्थेँ भनेर सोच्नुपर्यो ।

विचौलियाको अन्त्य कहिले हुन्छ ?

विचौलियोको अन्त्य होइन, यसलाई बैज्ञानिक वैधानिक प्रक्रियाबाट व्यवस्थापन गरेका अगाडि बढुनुपर्छ । आजको आवश्यकता पनि त्यही हो । तपाईले विचौलिया भनिरहनुभएको छ, उनीहरु उद्योगी व्यवसायी हुन् । उनीहरुको पनि लगानी हुन्छ । व्यवसायीले फाइदाकै लागि काम गर्ने हो । उनीहरुको कामले मूल्यमा कति फरक पर्यो र कृषकलाई कस्तो सहजता भयो भन्ने चाँही मुख्य कुरा हो ।

अब किसान आफैँले गएर सबै चिज विक्रि गर्न पनि सक्दैनन् । यसका संरचना छनु् र त्यो संरचनाअनुसार अगाढि बढ्छ । त्यसको सुधार गर्नुपर्ने कुराहरु हुनसक्छन् र अब सबै एउटाले अर्कोलाई देखाएर गाली गरेर मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन । हामीले पनि के बुझ्नु पर्यो भने विचमा बस्नेहरुले पनि लगानी गरेका हुन्छन् । लगानी गरेपछि नाफा अलिअलि लिन्छन् । त्यसभित्र पनि यो ठिक यो बेठिक भनेर हामीले अध्ययन गर्न सक्छौँ ।

त्यसको अध्ययनका तथा अनुगमनको लागि हामीसँग दूग्ध विकास बोर्ड छ । बोर्डमा सबै खाले मान्छेहरु छन् । हामीले बोर्ड बनाउँदा नै सबै पक्षको उपस्थितिमा बनाएका छौँ । सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व त्यहाँ गराइएको छ । मन्त्रालयले अध्ययन गरेर मात्रै प्रस्ताव गरेको हो र हाम्रो प्रस्तावमा उहाँहरु सबैले यो ठिक छ, जायज छ भनेर सहमति जनाएको अवस्था हो । अब यसलाई लागू गर्ने कुरामा कँहीबाट अपठेरो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

कृषि क्षेत्र रुपान्तरणको मार्गचित्र पनि बनाउनुभएको थियो । यस्ता योजनाहरु अघिल्ला मन्त्रीहरुले पनि ल्याएका थिए । तर, त्यसको कार्यान्वयन भने फितलो देखिएको छ । तपाईले तयार पार्नुभएको कृषि क्षेत्र रुपान्तरणको मार्गचित्र चाँही कार्यान्वयनमा जान्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?

तपाईले अहिले हेर्नुन, ५१ वटा बुँदामध्ये ६ वटा त कार्यान्वयनमा नै गइसक्यो । हाम्रो मार्गचित्र सार्वजनिक भएको कति दिन भयो तपाई आफैँलाई पनि थाहा होला । हामीले कुरा मात्रै होइन काम पनि गरेका छौँ । हामीले हाम्रो मार्गचित्रमा भनेका छौँ, कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणको लागि आफ्नै कृषि औजार कारखाना खोल्ने भनेर । त्यो पनि हामीले आगामी केही दिनभित्रै कार्यान्वयन गर्दैछौँ । त्यसका लागि हामीले हेटौँडाको औद्योगिक क्षेत्रभित्र तपाईहरुलाई बोलाएर कृषि औजार कारखाना उद्घाटन गर्नेछौँ । केही समय तयारीमा लाग्न सक्छ ।

त्यस्तै प्रदेश तहमा विउविजन प्रशोधन केन्द्र चाहिन्छ भनेर हामीले त्यो पनि सुरु गरिसकेका छौँ । हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रभित्र तपाईले हेर्न जान सक्नुहुन्छ । अब यसको प्रभावकारिताबारे तपाईको प्रश्न हुन सक्ला । त्यसका लागि हामीले आवश्यक कर्मचारी, निर्देशिका र कार्यविधि तयार पारेका छौँ । सोही अनुसार यसले काम गर्छ । यसले कृषकहरुलाई आश्वयक पर्ने माटो सुहाउँदो विउविजनको उत्पादन, प्रशोधन तथा अनुसन्धान गर्दछ ।

त्यस्तै हामीले भनेका छौँ, कृषि बजारीकरणको लागि कृषि मार्टहरु संचालन गर्ने भनेर । त्यसका लागि पनि हामीले आफ्नो योजना अनुसार काम अघि बढाइसकेका छौैँ । कृषकले उत्पादन गरेका कृषिउपजहरु त्यस मार्टमार्फत् उपभोक्ताहरुलाई विक्रिवितरण गर्न सकिन्छ । यसले कृषक र उपभोक्ताबीचको दूरीलाई कम गर्नुको साथै मूल्यमा पनि सन्तुलन कायम गर्दछ । प्रदेश तहमा दूग्ध उत्पादक कृषकहरुलाई लक्षित गरी पाउडर प्लान्ट पनि स्थापना भइरहेको छ । त्यो पनि समयमा नै सक्न हामीले निर्देशन दिइसकेका छौँ । हामी निरन्तर त्यसको निरिक्षणमा रहेका छौँ ।

पोल्ट्रि व्यवसायीका लागि पनि हामीले योजनाहरु ल्याएका छौँ । बागमती प्रदेशका अधिकाँश जिल्लाहरुमा पोल्ट्रि व्यवसाय ठूलो संख्यामा रहेको छ । उनीहरुको विकास र विस्तारका लागि हामीले काम गर्नुपर्ने छ । त्यसतर्फ पनि हाम्रो मार्गचित्र प्रवेश गरेको छ । हामी प्रदेश पोल्ट्रि बोर्ड गठन गरेर उनीहरुलाई चाहिने आवश्यक परामर्श अनुदानलगायतका सहयोग गर्नेछौँ ।

विगतमा संघीय र प्रदेश सरकारले कृषक परिचयपत्र वितरणको योजना ल्याएको थियो । तर, ती योजना उद्घाटनमा मात्रै सिमित रह्यो । अहिले तपाईले ल्याएको कृषि क्षेत्रको मार्ग चित्रमा पनि कृषकहरुको वर्गीकरणको कुरा समावेश छ । विगतको कार्यक्रम चाँही कार्यान्वयन नगरेर नयाँ योजना ल्याउने ?

हामीले संभव हुने भएर नै यो योजना समावेश गरेका हौँ । मैँले कर्मचारीहरुलाई स्पष्ट निर्देशन दिइसकेको छु, कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणको लागि कुनै कमी नहोस् भनेर । तपाईहरुले केही दिनमा नै अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ, हामीले कुन कुन कार्यक्रम कार्यान्वयमा लगेका छौँ भन्ने विषयमा । यो कार्यक्रम पनि तपाईहरुलाई लाग्न सक्ला संभव छैन र विगतको जस्तै होला भनेर । तर, त्यसो हुँदैन । हामी असंभव केही हुँदैन भन्ने सोचर अघि बढेका छौँ । यो कार्यक्रम अनुसार हामी कृषकहरुलाई बर्गीकृत गर्छौँ र सोही अनुसार आवश्यक समन्वय र सहयोगको कार्यक्रम पनि सुरु गर्छौँ ।

तपाई मन्त्री नियुक्त भएदेखि नै तपाईले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै आउनुभएको छ, रसायनिक मल कारखाना खोल्ने विषयमा , यो संभव होला ?
हामीले मन्त्रालयबाट संभाव्यता अध्ययन गरेका छौँ । प्रदेशस्तरमा रसायनिक मल कारखाना स्थापनाको लागि गर्नुपर्ने काम के कसो हो भनेर हामीले निर्धारण गरेका छौँ । रसायनिक मल कारखाना खोल्न करिब १ खर्ब रुपैँया लागत लाग्छ । प्रदेश सरकार एक्लैलै स्थापना गर्न संभव छैन । मैले प्रदेश सरकारले मात्रै गर्नुपर्छ भनेको पनि होइन । सबै क्षेत्र मिलेर गर्यौँ भने यो संभव छ ।

कृषकहरुको मल पाउने दुख हटाउने उद्धेश्य अनुसार मैले यो कुरा उठाएको हुँ । यसमा प्रदेशका अन्य मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री आफैँ पनि उत्साहित हुनुहुन्छ । मेरो योजनाअनुसार स्थानीय तह संघीय सरकार, नीजि क्षेत्रसँग प्रदेश सरकारले समन्वय गर्ने हो भने मल कारखाना खोल्न सकिन्छ । यसको थप अध्ययन जारी रहेको छ । हामी अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रसम्म गएर यो कारखाना खोल्ने प्रयास गरिरहेका छौँ ।