संघीय सरकारको साँघुरो मन

मकवानपुर । ‘असहयोग हुँदा कतिसम्म खुम्चिनुपर्छ’ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ, बागमती प्रदेश । प्रदेश सरकार स्थापना भएको पाँच वर्ष बित्नै लागिसक्यो । तर, संरचना अझै बन्न सकेको छैन । जग्गा विषय टुंगो लगाउन नसक्दा प्रदेश कार्यालय झ्याल झ्यालमै सीमित छन् ।

प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष मन्त्रालय र मन्त्रीका लागि आवास निर्माण गर्न बजेट छुट्याउँछ । तर, जग्गामै अन्तिम निर्णय हुन नसक्दा फिल्डसम्म काम पुग्न पाएको छैन । बागमती प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, विभिन्न मन्त्रालय, मन्त्री र सचिवका लागि आवास निर्माण गर्ने भनेर वर्षैपिच्छे बजेट छुट्याइन्छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा पनि मुख्यमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालय, मन्त्री र सचिवका लागि आवास निर्माण गर्नका लागि बजेट छुट्याइएको छ । तर, जग्गाको कुरा अझै संघीय सरकारबाट टुंगिएर आएको छैन । प्रदेश तथा प्रनितिधिसभा निर्वाचन मितिसमेत तोकिएको अवस्थामा यस वर्ष पनि भवन निर्माण अघि बढ्न सम्भावना छैन ।

कार्यकाल सकिन करिब तीन महिना मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले अझैसम्म ‘प्रादेशिक संरचना’ निर्माण गर्ने जग्गा प्राप्त गर्न सकेको छैन । स्थापनादेखि हालसम्म संरचना निर्माण गर्न विभिन्न स्थानको जग्गा पहिचान गरिए पनि संघीय सरकारले बेवास्ता गर्दा समस्या भएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्ण शर्मा खनाल बताउँछन् ।

‘रहरले भाडामा घरमा बसेका छैनौं, संघको स्वीकृति कुरिरहेका छौं,’ मन्त्री खनाल भन्छन्, ‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मन्त्रालयदेखि मातहतका सम्पूर्ण कार्यालय तत्कालीन संघीय सरकारका भवन र भाडाका घरबाट सञ्चालन भइरहेका छन् ।’

हाल, सत्तारूढ गठबन्धनका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरिरहेका खनालले ‘प्रादेशिक संरचना बनाउन समिति नै बनाएर जग्गा छनोट गरे पनि अझै काम अघि बढ्न अवरोध नै रहेको’ बताउँछन् । प्रदेशले जग्गा छनोट गरी भौतिक संरचना निर्माणका लागि संघीय सरकारलाई सिफारिस गरे पनि हालसम्म त्यस विषयमा स्वीकृति प्राप्त नभएको उनको गुनासो छ । जसका कारण चालू आर्थिक वर्षमा भौतिक संरचना निर्माण गर्न विनियोजन गरिएको १ अर्ब ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट कार्यान्वयनमा नजाने निश्चितजस्तै देखिन्छ ।

पाँच महिनाअघि प्रदेश सरकारले हेटौंडाका विभिन्न स्थानमा गरी सात ठाउँमा जग्गा छनोट गरेर स्वीकृतिका लागि संघीय सरकारलाई सिफारिस गरे पनि हालसम्म कुनै जानकारी नआएको खनालले बताए । प्रदेशको पुरानै सिफारिस संघीय सरकारले स्वीकृति नदिएको अवस्थामा केही दिन अघि मात्रै बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्को एउटा जग्गा भोगाधिकारका लागि पुनः सिफारिस गरेको थियो । यस सवालमा पनि कुनै जवाफ आएको छैन ।

हेटौंडा–१७ हटियास्थित मकवानपुर बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडको नाममा रहेको जग्गामा संरचना बनाउनेगरी अनुमतिका लागि सिफारिस माग गरिएको छ । ‘हामीले पनि जग्गा छनोट गरेर सिफारिस गरेका हौं तर स्वीकृत आएको छैन,’ मन्त्री खनालले भने, ‘संघीय सरकारबाट जग्गा प्राप्ति भएसँगै भौतिक संरचना निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।’

जग्गा छनोट कहाँकहाँ ?
प्रदेशले हेटौंडा–१९ लेवटमा ८० बिघा, हेटौंडा–१६ मा ५४ बिघा, हेटौंडा–६ चित्रेपानीमा २० देखि २५ बिघा, हेटौंडा–९ लामसुरेमा १५ बिघा, हेटौंडा–१७ हटियास्थित डिपोचौरमा १२ बिघा, हेटौंडा–९ स्थित हेटौंडा सिमेन्टको स्वामित्व रहेको ५ बिघा, हेटौंडा–८ भोर्लेमा २ दशमलव १३ र हेटौंडा–१७ हटियाको पश्चिम डिपोचौरमा २ दशमलव १४ बिघा जग्गा छनोट गरी भोगचलनका लागि अनुमति दिन संघीय सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

मन्त्री खनालकै संयोजकत्वमा बनेको प्रशासनिक भवन जग्गा पहिचान समितिले यसअघि संरचना बनाउन १ सय ९५ दशमलव २७ बिघा जग्गा पहिचान गरेर संघीय सरकारलाई प्रस्ताव गरेको हो । छनोट जग्गामा मन्त्रालय, निर्देशनालय, विभाग, आयोगका कार्यालय तथा आवासगृह स्थापना हुने जनाइएको छ ।

जग्गा अभावमा मन्त्रालय एउटै भवनको झ्याल झ्यालमा राखेर काम गर्नुपर्दा साँघुरो भएर काममा समस्या भएको छ । ‘एकातिर साँघुरो भएर समस्या छ, अर्कोतिर नियमित भाडा तिर्नुपरेको छ,’ खनालले भने, ‘यो रहर होइन बाध्यता हो ।’ यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।