इराकमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने आशामा इराकवासी नेपाली

कुर्दिस्तान । १६ भाद्र २०६१ को कालो दिनलाई नेपालीले कहिले भुल्दैन । जुन दिन जोर्डनबाट इराक पुर्याइएका १२ नेपालीको बीभत्स हत्या भयो । त्यो घटनादेखि इराकलाई नेपालीको लागि सरकारले प्रतिवन्धको सुचीमा राख्यो । जुन अझै खुलेको छैन ।

सरकारले इराकलाई प्रतिबन्ध लगाएपनि इराकको स्वसासित राज्य कुर्दिस्थानमा भने ३० हजार नेपाली श्रमिक पुगिसकेका छन् । नेपाल सरकारकै संयन्त्र मार्फत सेटिङका रुपमा हरेक दिन जस्तो विशेष गरि घरेलु कामदारका रुपमा महिलाहरु आइरहेका छन् ।

कुर्दिस्तान संघीय गणतन्त्र इराकको उत्तरी भागमा फैलिएको प्रजातान्त्रिक मुलुक हो । जहा“ राष्टपतिय शासन हुन्छ । आफ्नै सेना, राष्ट्रिय झण्डा, राष्ट्रिय गान भएको अर्ध स्वशासित राज्य हो । कुर्दिस्तानका ५ मुख्य शहरहरु राजधानी एर्बिल, सुलेमानीया, दुहोक, जाको र हलब्जामा नेपाली कार्यरत छन् । यो मध्य वा दक्षिणी इराकभन्दा सुरक्षित छ । छोटो समयमा नै आर्थिक बृद्धि हासिल गर्दा वैदेशिक लगानी भित्रिनुको साथै भौतिक पुर्वाधारहरुको विकास, व्यवसाय, बैकिङ्ग, पर्यटन तथा अन्य क्षेत्रका ‘इराककोद्धार’ वनिरहेको छ । जसले गर्दा श्रमिकहरुको माग बढिरहेको हो ।

२०१५ को भुकम्प पछि रोजगारीका सिलसिलामा इराक आउनेक्रम जारी छ । नेपाली पुरुषको भन्दा महिला श्रमिकको बाहुल्यता धेरै छ । ७५ प्रतिशत महिला र र २५ प्रतिशत पुरुष छन् । ‘गाउँमा रोजगारीको अवसर छैन । जोखिम नै मोलेर नेपाली महिला इराक आइरहेका छन् । पहिलेका तुलनामा अहिले नेपालको विमानस्थलवाट नै सहज र निर्बाध रुपमा महिला कामदार इराक आइरहेको अवस्था हो,’ गैरआवासीय नेपाली संघ, इराकका संस्थापक अध्यक्ष लालकाजी गुरुङले भने,‘घरेलु श्रमिकका लागि कम्पनिले सहजै भिसा निकालिदिने हुनाले पनि धेरै संख्यामा घरेलु श्रमिक आइरहेका नै छन् ।’

नेपालीहरु विभिन्न देशका दूतावास, कन्सुलर, हाइड्रो पावर र ठुला कम्पनीमा सुरक्षागार्ड रहेका छन् । चेन होट्लमा सेफ छन् । औषधी उत्पादन गर्ने कम्पनी, रेष्टुरेन्ट र अपार्टमेन्टमा कार्यरत छन् । सुपरमार्केटहरुमा सुपर भाइजर छन् । होटलमा वेटर र क्लिनर छन् । महिलाहरु हाउस मेड, होटल, रेस्टुरेन्ट, मल तथा क्यासिनोमा पनि धेरै संख्यामा रोजगारी गरिरहेका छन् ।

कुर्दिस्थानमा नेपाली श्रमिक मात्रै छैन । ब्यवसायीहरु पनि स्थापित हुने चरणमा छ । नेपालीकै लगानीमा ३ वटा रेस्टुरेन्ट र ३ वटा बार संचालनमा छ । नेपाल बाट नै कपडा ल्याई बिक्री गर्ने ३ फेन्सी पसल खुलेको छ ।
अभिभावक विहिन नेपाली कुर्दिश जातिको बाहुल्यता रहेको कुर्दिस्तानमा सय भन्दा बढि देशका नागरिकहरु काम गर्छन् । जसमा अमेरिकी, टुर्की, युरोपेली, लेवनानिज, इजरायली, एसियन, लेटिन अमेरिकी कार्यरत छन् । ५ लाख भन्दा बढी सीरियन छन् । इराकी द्वन्द्व पीडित शरणर्थी रहेका छन् ।

इराकमा अहिले ५१ देशको दूतावास छ । कुर्दिस्तानमा २७ राष्ट्रले कन्सुलर कार्यालयहरु खोली आफ्ना नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्दै आइरहेका छन् । यो क्षेत्र अति सुरक्षित, लगानीयोग्य र कार्यमैत्रीपूर्ण वातावरण भएकोले विश्वका ठूला तथा प्रख्यात बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीहरु आइरहेका छन् । मध्यरातसम्म सुपरमार्केट तथा रेस्टुरेन्टहरु खुल्छन् । २४ घण्टा सवारीका साधनहरु चलिरहेका हुन्छन् । सैयौको संख्यामा ठूला आयोजनाहरु जस्तो :- राजमार्ग, ग्राम्रिण रेल नेटवर्क, अन्तर्राष्ट्रिय तथा स्थानीय विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ५ तारे विलासी होटलहरु, सपिङमल र स्पोर्ट कम्पलेक्स पार्क, अस्पतालहरु निर्माणाधीन छन् । जसले गर्दा श्रमिकको संख्या बढिरहेको छ । कमाईको हिसाबले खाडीको तुलनामा आर्कषक छ । २०१५ मा यहाँ १५ हजार नेपाली रहेकोमा अहिले ३० हजार पुगिसकेको छ । कुर्दिस्तान क्षेत्रमा मात्रै ७५ प्रतिशत छन् ।

कुर्दिस्थान प्रवासी नेपाली समाज, सुलेमानीका उपाध्यक्ष ठुलकान्छा शेर्पाले यति धेरैको सख्यामा नेपाली हुँदा पनि राज्यले अभिभावकत्व प्रदान गरेको छैन । ‘सरकारले इराक वन्द छ भन्दै देखेर पनि नदेखेको झै गरिरहेको छ । अहिले कुवेतस्थित नेपाली दूतावासले हेर्ने गर्छ । कुवेतबाट हेर्दा नेपालीले कन्सुलर सेवा पाउन हैरानी खेप्नु पर्छ’, उनले भने ।

नेपाली कुटनीतिक नियोग नरहेको कारणले नेपाली कामदारले अनेक थरी समस्याहरु भोगिरनु परेको छ । ‘ई–पासपोर्ट राहदानी नविकरण गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने,‘कुनै नेपाली कामदारको मृत्यु भएमा शवलाई नेपाल पठाउन कठिन छ । जेल पर्न गएमा वर्षौंसम्म जेलमा वस्नुपर्छ,’ उनले भने ।

सधै कानुनी संयन्त्र बाहिर

सरकारले श्रम स्वीकृति नदिँदा इराक र कुर्दिस्थान क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकले आवतजावतमा महङ्गो सेटिङ शुल्क बुझाउनुपर्छ । नेपाल सरकारद्वारा नेपालीको निम्ति इराकलाई प्रतिबन्धित लगाएकै कारण नेपाल वा भारतीय बिमानस्थलमा दलाललाई मोटो रकम बुझाई उड्नुपर्ने स्थिति छ । ‘समयमा उड्न नपाउने स्थिति छ । कहिले काहिँ समयमा उड्न नपाउदा भिषाको म्याद सकी जागीर गुमाउनुपर्छ’, इराकमा कार्यरत सुकबहादुर सुनारले भने ।

भारत, पाकिस्तान, भुटान, श्रीलंका, चीन लगायत देशका श्रमिकलाई पनि इराक आउन प्रतिबन्ध छ । तर, एक पटक इराकमा काम गरी आवासीय कार्ड भइसकेकालाई सहजै आफ्नै देशको बिमानस्थलबाट आउन स्वीकृति दिइन्छ ।
कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी श्रमिक ल्याउने वाताबरण नहुँदा मानव तस्करी भइरहेको छ । ‘इराककी म्यानपावर कम्पनीले नेपाली दलालसँग मिली बढी संख्यामा नेपाली श्रमिकको भिसा निकाल्ने गर्छ । यहाँ ल्याई काम समेत नलगाई सडकमा अलपत्र छोडिदिने गर्छ । श्रमिक आफैले काम खोज्नुपर्छ । काम नपाउदासम्म भोकै बस्नुपर्छ । नेपालमा भनिएको भन्दा कम तलवमा काम गर्नुपर्छ’, गुरुङले भने,‘यसको सुनुवाई गर्ने ठाउँ नै छैन । धेरै कामदार आउने तर रोजगार नभएको अवस्थाले गर्दा धेरै संख्यामा नेपालबाट आएका महिलाहरु कम्पनी भित्र नै बन्धक जस्तो भएर बस्न बाध्य भएका भने छन् । फर्कनका लागि कम्पनीले ६ हजार डलर माग्छन् । यति धेरै रकम तिरेर फर्कन सम्भावना पनि छैन । यो समस्या आउन सेटिङमा चर्को शुल्क लिने भएकोले गर्दा हो । दशकौंदेखि काम गर्दै आइरहेका नेपाली स्थापित छन् । उनीहरुलाई रोजगारीको चिन्ता छैन ।’

कुर्दिस्थानमा कार्यरत शान्ति शेर्पाको अनुसार राज्यको उपस्थिति नहुँदाको असर नेपाली श्रमिकलाई दमन भइरहेको छ । ‘हामी निरीह भएर बस्नु पर्ने अवस्था छ । इराकबाट विद्युतीय राहदानी नवीकरण गर्न सकिएको छैन,’ उनले भनिन्,‘तत्काल राहदानी नवीकरणका लागि कुवेतस्थित नेपाली दूतावासले कुर्दिस्थान र वग्दादमा शिविर चलाउनुपर्छ ।’
यो कहिले हुन्छ भन्ने अझै टुंगिएको छैन ।

‘नेपाल पुगेर नवीकरण गर्न पनि कठिन छ । जान आउन नै सेटिङ गर्नुपर्छ । बिमानस्थलमा सेटिङ नभई इराकमा प्रवेश सम्भब छैन ।’, उनले भनिन् । राहदानी नहुँदा धेरै नेपालीहरु बर्षौ देखि अलेखबद्ध भई बसिरहेका छन् । उनीहरुलाई घर फर्कन निकै गा¥हो छ । यहाँका सरकारले अलेखबद्ध भई बस्ने श्रमिककलाई प्रति दिन २० हजार इराकी दिनार जरिवाना लगाएको छ ।

भुटानका ५ सय भन्दा कम महिला रहेको अवस्थामा भुटानले इराकमा कन्सुलर सेवा प्रदान गरेको छ । ३० हजार नेपाली रहेको कुर्दिस्थानमा पनि नेपालले महाबाणिज्य दूतको कार्यालय खोल्नुपर्छ । नेपाल सरकारले चाहेमा यो असम्भव छैन ।

‘श्रम स्वीकृति देऊ’

कमाईको दृष्टिकोणले खाडी मुलुक भन्दा राम्रो अवसर रहेको भन्दै कुर्दिस्तानसँग कुटनीतिक सम्बन्ध कायम गरि नयाँ तथा पूराना छुट्टी जाने नेपाली श्रमिकको लागि पूर्ण रुपमा खुला गर्न कुर्दिस्थानवासी नेपालीले प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र र श्रममन्त्रीसमक्ष पटक पटक ज्ञापनपत्र बुझाउदै आएको थियो ।

२०६७ मा श्रम मन्त्रायले इराकमा रहेको अमेरिकी सेनाको मताहातमा रहेको नेपालीलाई पनि काुननी बैधता दिने निर्णय गरेको थियो । तत्कालिन समयमा अमेरिकी सेनालाई कानुनी बैधता नदिए नेपालीलाई पठाउने निर्णय गरेपछि सरकारले ‘ग्रिन जोन’ मा कार्यरत नेपालीलाई श्रमस्वीकृति दिने निर्णय भएको थियो । त्यसपछि पुर्ण कार्यान्वयन भने भएन ।

हालै गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष आर के शर्माको नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटी इराक माथि लगाइएको प्रतिवन्ध खोल्न आग्रह गरिएको थियो ।

‘जति नै प्रतिबन्ध गरेता पनि जुनसुकै बाटा अपनाएर पनि फर्कनु हाम्रो बाध्यता हो । कति नेपाली फर्कन नसक्दा अन्य देशका कामदारले नेपाली कामदारको स्थानमा काम पनि गरि रहेको छ’, संस्थापक अध्यक्ष लालवहादुर गुरुङले भने,‘हामी जति इराकमा काम गर्दै आएका छौ । उनीहरुको रोजगारलाई समस्यामा नपरिने गरी सरकारले एउटा प्राबधान तोकिदिएर खोलिनुपर्छ । वरु हामी श्रमिकले के गर्नु पर्दछ त्यसको लागि उपयुक्त नियम वनाइदिनुपर्छ ।’
उनका अनुसार इराक आउने नेपालीसंग केही कागजतपत्र भने खोज्नुपर्छ । जसमा कुर्दिस्तान सरकारले प्रदान गर्ने भिसा अरबीकमा नभई कुर्दिस भाषामा हुन्छ । कुनै भिषामा एक व्यक्तिको नाममा मात्र नभई एकै साथ एकभन्दा बढीको नाम पनि हुन्छ । यस्तोमा नेपाल सरकारले बिचार गर्नुपर्छ । इराक आउने नेपाली श्रमिकसँग भिसाको अंग्रेजी अनुवाद कपी लिएर भिषाको नक्कली वा सक्कली जाँच गर्नुपर्छ । कुर्दिस्तानबाट छुट्टी जाने नेपालीको राहदानीमा अर्बिल र सुलेमानीया अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको अध्यागमन विभागको छाप हुन्छ ।

इराकको बग्दाद, बसरा, मुसल, किर्कुक लगायत इराकको अन्य क्षेत्रको लागि श्रम दिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । ‘विदामा आउने नेपालीलाई कामको प्रकृित र कम्पनीको सुरक्षा स्थिती हेरि श्रम स्वीकृति दिनुपर्छ । बग्दाद क्षेत्रमा नयाँ श्रमिकको लागि बन्देज नै रहनु उचित हुन्छ’, उनले भने ।

तत्कालिन श्रम सचिव एकनारायण अर्यालले भने इराकलाई अब पहिलेकै आँखाबाट हेर्न नहुने वताउँछन् । ‘इराक पहिले जस्तो छैन । अझ कुर्दिस्थानमा धेरै नेपाली काम गरिरहेको हुनाले अब रोकिराख्नुको अर्थ छैन’, उनले भने ।
प्रवासमा रहेको श्रमजीवि जनताको हकहितका लागि नीति र कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने शेर्पाले वताए । ‘हामी इराकमा कार्यरत नेपालीहरु प्रतिवन्ध हटाउछ भन्नेमा आशावादी छौं । अब सरकारको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउनुपर्छ । बर्षौदखि लगाइएको प्रतिबन्धलाई खोल्नुपर्छ । जति छिटो प्रतिवन्ध खुलाइयो । त्यति छिटो घर आउजाऊ गर्न सहज हुन्थ्यो’, उनले भने ।