सर्वोच्चद्वारा नागरिक विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

काठमाडौं । नागरिकता विधयेक प्रमाणीकरणसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

बिहीबार न्यायाधीशद्वय डा.आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले यसअघि एक न्यायाधीशको इजलासले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको निरन्तरता नहुने आदेश दिएको हो ।

यससँगै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन हुने भएको छ ।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएकाहरुको सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने बाटो खुलेको छ ।

तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदले पारित गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी होल्डमा राखेकी थिइन् । तर, उक्त विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका थिए ।

विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपतिको कदम संविधान विपरीत रहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।