सरकार र आन्दोलनरत राहत शिक्षकबीच सहमति

काठमाडौं । सरकार र आन्दोलनरत राहत तथा बालविकास शिक्षकहरुबीच सहमति भएको छ । उनीहरुबीच शुक्रबार विभिन्न पाँच बुँद्धे सहमति भएको हो ।

सहमतिसँगै शिक्षहरुको आन्दोलन फिर्ता भएको छ । सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता गराएपछि नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा असोज ३ गतेदेखि विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएको थियो ।

सरकार र महासंघबीच असोज ५ मा भएको सहमतिमा राहत, अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको सिमित प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी व्यवस्थालाई एक पटकका लागि आन्तरिक तर्फ ७५ प्रतिशत कायम गर्ने उल्लेख थियो ।

हेर्नुहोस् सरकार र शिक्षकबीच भएको सहमति :

–विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा रहेको विधेयकको दफा ४३ को उपदफा (८) मा भएको पचास प्रतिशत सेवा जोड्ने व्यवस्थालाई शत प्रतिशत बनाउनु पर्ने र दफा ४४ को उपदफा (३) मा रहेको पचास प्रतिशत आन्तरीक प्रतिष्पर्धा सम्बन्धी व्यवस्थालाई शत प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने र दफा ४४ को उपदफा (५) लाई स्पष्ट पार्नु पर्ने।

– राहत शिक्षकको रुपमा दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकलाई दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउनु पर्ने र राहत शिक्षकलाई विरामी विदाको व्यवस्था गरी सोको अभिलेख राष्ट्रिय किताव खाना (शिक्षकमा) पठाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
– विगतमा अस्थायी दरवन्दीमा कार्यरत भई सो पश्चात राहत शिक्षकमा कार्यरत रहनु भएकालाई विगतको अस्थायी सेवा अवधि जोड्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने।
– उक्त व्यवस्था सबै किसिमका राहत (बहिरा, अन्य किसिमका अपाङ्गता भएका शिक्षक, गुरुकुल, मदरसा, गुम्बा) शिक्षकलाई समावेश गर्ने ।
– शिक्षक सेवा आयोगबाट लिइने आन्तरिक प्रतिष्पर्धा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने गरी गर्ने ।
– प्रतिष्पर्धामा उमेर हद कायम नगर्ने ।