‘राज्यको उदासीनताले श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू हुन सकेन’

चौथो अंगको रुपमा स्थापित सञ्चार क्षेत्रप्रति राज्यको भूमिका अनुदार देखिन्छ । सञ्चार क्षेत्रलाई अंकुश लगाउने खालका नीति निर्माण गर्ने, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिकको सुसूचित हुने अधिकारमाथि राज्यपक्षबाटै बारम्बार प्रहार भइरहेको छ । तर, विभिन्न चुनौतीकाबीच सञ्चार क्षेत्रले आफ्नो धर्म निर्वाह गरिनै रहेका छन् ।

मिडियाहरु दिनप्रतिदिन धराशायी बन्दै गइरहेका छन् । श्रमजीवी पत्रकार ऐन बनेको वर्षौँ भयो । तर, कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । पेशागत सुरक्षा चिन्ताको विषय बन्न पुगेको छ । पत्रकारको स्वतन्त्रता हनन् भइरहेको छ । पत्रकारहरुको भौतिक एवम् व्यवसायिक सुरक्षाको विषय पनि उत्तीकै गहन छ ।

यता, मोफसलमा मात्र नभई राष्ट्रियस्तरकै संचार माध्यमले उत्पादन गर्ने समाचार सामग्रीमा समावेशीकरण, पत्रकार आचारसंहिता, जवाफदेहिता तथा उत्तरदायी पत्रकारिता र लोककल्याणमा समर्पित रहेर काम गर्नुपर्नेमा केही विचलन आएको देखिन्छ ।

न्यू मिडियाको विकाससंगै अहिले पत्रकारले गर्ने रिर्पोटिङको शैलीमा परिवर्तन पक्कै भएको छ । तर, सम्पादनको चरण पार नगरी सम्प्रेषण गरिएका वा यूट्यूब, फेसबुक र ट्वीट्मार्फत् सम्प्रेषित सामग्रीलाई जनताले पत्रकारिताको रुपमा बुझ्ने गरेका छन् । जसका कारण आम पाठक, स्रोता, दशर्कको पत्रकारिताप्रति विश्वास गुम्दै गइरहेको छ ।

गुमेको विश्वास आर्जन गर्नु अहिलेको प्रमुख चुनौती हो । सञ्चार माध्ययमले सम्प्रेषण गर्ने सामग्री सत्यतथ्य, निश्पक्ष, वस्तुनिष्ट र सन्तुलित भएन भन्ने गुनासो बारम्बार आउने गरेको छ । पत्रकारितामा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै गएको अनुभूति भएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघमा विपुल पोखरेल नेतृत्वको कार्यसमितिका लागि कोरोना र आर्थिक संकटले थलिएको संचार क्षेत्रलाई उकास्नु चुनौतीको विषय बनेको छ । त्यस्तै समग्र पत्रकारको हकहित, व्यवसायिक सुरक्षा, साना तथा ठूला लगानीका मिडियाको प्रवद्र्धनलगायत विषयमा नेपाल पत्रकार महासंघको जिम्मेवारी अथाह छ । तु खबरले विभिन्न समसामयिक विषयमाथि आधारित भएर महासंघका केन्द्रिय अध्यक्ष विपुल पोखरेलसंग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रश्तुत गरिएको छ ।

चुनावको बेला गर्नुभएको प्रतिवद्धता के कति पूरा गर्नुभयो ?, पत्रकार र पत्रकारिता क्षेत्रको हितका लागि महासंघले के गरिरहेको छ ?

धन्यवाद । महासंघ एउटा आन्दोलन हो । पत्रकारको हकहित, व्यवसायिक, भौतिक एवम् पेशागत सुरक्षाको लागि निरन्तर लागिपर्ने अभियान हो । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार, कानूनी राज्य, विधीको शासन, लोकतन्त्र एवम् समाजवादलगायत मुद्धामा कसैको दबाब र प्रवाभमा नपरी निरन्तर पैरवी गरिनैरहेका छौँ । संवाद, दबाब र कानूनी लडाँइमार्फत् पत्रकारमा मुद्धा स्थापित गराइरहेका छौँ ।

पत्रकार महासंघप्रति पत्रकार साथीहरुको आकर्षण बढ्दो छ । पत्रकारहरुको विभिन्न समस्या आइरहेको छ । समाधानका लागि पहल गरिरहेका छौँ । नागरिकहरुको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको लागि काम गरेका छौँ । राज्यको बक्रदृष्टि विरुद्ध पनि राज्यलाई झक्झकाउने, राज्यलाई खराब काम सुधार्न पहल गरिनैरहेका छौँ ।

हाम्रै कार्यकालमा राज्यलाई दवाब दिएर जेष्ठ पत्रकारलाई बृत्तिभरण प्रारम्भ गरेका छौँ । यद्यपी, त्यसलाई अझै ब्यापक बनाउन जरुरी छ र काम हुँदै छ । अहिले हामीले पत्रकारको उपचारको सुनिश्चितताका लागि सरकारी अस्पतालबाट पत्रकारहरुलाई निश्चित शुल्कसम्म उपचारको प्रबन्ध मिलाउन पहल गरेका छौँ । त्यो तत्काल गर्न माग पनि गर्दछु ।

मर्यादित पत्रकारिताको लागि यो क्षेत्रलाई विश्वसनीय बनाउने सन्दर्भमा हामीले आम सञ्चार प्रतिष्ठानका लागि राज्यलाई पहल गरेको अवस्था छ । बीमाको पहुँचमा पत्रकार पुग्ने सन्दर्भमा पनि काम गरिरहेको अवस्था छ । पूर्वाधार निर्माणमा पनि अधिकाँश शाखाले भवन बनाइसकेको अवस्था छ । चुनावको बेला जुन एजेण्डा लिएका थियौँ । सोही अनुसार काम गर्दैछौँ । यतिमै सन्तोष हुँदा आगामी दिनहरु निष्कृय बन्न सक्छन् । त्यसकारण यसलाई पनि उपलब्धी मान्दै अघि बढिरहेका छौँ ।

साना तथा ठूला लगानीका मिडिया धराशायी बन्दै गइरहेका छन् । नागरिक अधिकारका निम्ति अहोरात्र कलम चलाउने श्रमजीवी पत्रकारहरु आफैँ समस्यामा छन् । सञ्चार क्षेत्रलाई सबल बनाउँदै श्रमजीवीहरुको हितका लागि महासंघले के गरिरहेको छ ?

निश्चित रुपमा देशको आर्थिक संकट कहालीलाग्दो छ । अर्थशास्त्री तथा अर्थ विद मात्रै नभई सरकारकै अधिकारीहरुले पटक–पटक हाम्रो आर्थिक अवस्था दयनीय भएको चित्रण गरिरहेका छन् । त्यसको प्रभाव पत्रकारितामा नपर्ने कुरै भएन । २० अर्ब भन्दा बढी नीजि क्षेत्रको लगानी मिडियामा भएको पाइन्छ । त्यत्रो लगानीलाई परिचालन गरेर पुँजी निर्माण गर्दै र पुँजीबाट काम गर्ने श्रमजीवी पत्रकारहरुको पारिश्रमिकको सुनिश्चितता गर्ने कुरा हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ ।

त्यसका लागि श्रमको मुद्धामा हामी दबाब, संवाद र कानूनी लडाईंसमेत लडिरहेका छौँ । अब, यहाँको प्रश्नमा अन्तरनिहित कुरा, के हो भने सञ्चार संस्थाको दीगोपनको लागि अब काम गर्नैपर्ने बेला भएको छ । आर्थिक संकट देखाएर सञ्चार माध्यम बन्द गर्ने हो भने अवस्था अझै भयाभव बन्दै जानेछ । श्रमजीवी पत्रकार झनै पीडित हुने कुरा हुन्छ । सञ्चार संस्थालाई टिकाइरहने सन्दर्भमा पनि हामीले योजनाका साथ काम गरिरहेका छौँ ।

विज्ञापन क्षेत्रको दायरा बढाउने, विज्ञापनमा सबैको समान ढंगले पहुँच पुग्ने र उत्पादन प्रणाली तथा पत्रकारिताको मार्केटिङलाई जोडेर यसलाई टिकाउन बिजनेशको लागि अघि बढाउन जरुरी छ ।

यो संकटको बेला पत्रकार महासंघ तथा पत्रकारिता क्षेत्रले बहस चलाएर संकट निरुपण गर्न पहल गर्नुपर्छ । सञ्चार संस्थाको दीगोपनको लागि हामीले एक्लै भन्दा पनि राज्यसँगको पहलमा योजना ल्याउन जरुरी छ ।

सञ्चार क्षेत्रप्रति तीनै तहका सरकार उदार छैनन् । सञ्चार क्षेत्रप्रति अंकुश लगाउने कानून बनिरहेका छन् । पत्रकारिता क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्ने जिम्मेवारी राज्यको पनि हो । तर, त्यो अनुभुति गर्न पाइएको छैन । महासंघले त्यसतर्फ किन ध्यान नदिएको ?

ध्यान नदिएको होइन । हाम्रो भूमिका भनेको मिडिया विरोधी कानून आउन नदिने हो । त्यसका लागि राज्यलाई पहल गर्ने हाम्रो प्रमुख दायित्व हो । जुन दायित्व हामीले निर्वाह गरिनैरहेका छौँ ।

जहाँसम्म यो प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने कानून किन बन्छन् भन्ने कुरा छ, यो शासकीय चरित्र नै हो । नेपालको मात्रै सन्दर्भको कुरा होइन यो । संसारभरका शासकहरु आफुलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर कानून बनाउन चाहान्छन् । सबै कर्तुत र आफ्ना कमिकमजोरी खुलासा हुने खतरासँग उनीहरु सबै झस्किन्छन् । त्यसकारण शक्तिको दुरुपयोग गर्छन् ।

शासक र राज्यपक्षको कमिकमजोरी बाहिर ल्याउने, रचनात्मक सुझाव दिने काम काम पत्रकारको हो । नेपालमा हाम्रो विडम्बना यीनै राजनीतिक दल सत्ता बाहिर रहँदा प्रेसको साथमा रहेर प्रतिवद्धता जनाउने र सरकारमा गएपछि आफ्नो आँचरण फेर्ने गरिरहेका छन् ।

संसदमा पनि तपाईं हेर्नुहोस्, सत्तामा भएकाले नियन्त्रणमुखी कानून बनाउन चाहाने र विपक्षमा भएकाहरु तपाईको कुरा ठिक छ भनेर हामीसँग मुख मिलाउने गर्छन् । ६ महिनापछि सत्तामा भएका विपक्षमा र विपक्षमा भएका सत्तामा पुग्दा फेरी हामीप्रतिको दृष्टिकोण भने उही हुने अवस्था छ ।

यो अनौठो चरित्र राजनीतिक नेतृत्वले प्रकट गरेकाले समस्या भएको हो । तर, यो या त्यो बहानामा, राज्य अनुदार भइरहने र हामी मौन बस्ने अवस्था हुँदैन । यो खुला समाज, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारको पक्षमा हामी मिलेर अघि बढ्नुपर्छ ।

नागरिकको तल्लो तहसम्म, पत्रकारितामार्फत् अन्तरक्रियात्मक समाज निर्माण भएको छ । प्रजातन्त्रको विषयमा, अधिकारको विषयमा, स्वतन्त्रताको विषयमा छलफल हुने, चर्चा हुने, निश्चित एउटा धारणा समाजले निर्माण गर्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ । सामाजिक सचेतनाको अवस्थामा वृद्धि भएको छ । त्यसकारण सरकारका यस्ता बलजफ्ती प्रयासहरु हामीले सार्थक हुन दिएका छैनौँ । सरकारका गलत कदम सच्याउन दबाब दिइरहेका छौँ । कानून निर्माण गर्दैगर्दा सच्याउन पहल गर्यौँ भने आन्दोलन गरिरहनुपर्ने अवस्था हुँदैन भनेर हामी लागिपरेका छौँ ।

पछिल्लो समय पत्रकारिता क्षेत्रप्रति नागरिकहरुको विश्वासमा कमि भइरहेको छ । पत्रकारिता क्षेत्र विचलनमा गएको गुनासो सुनिन्छ । पेशागत विकृति छरपष्ट देखिएका छन् । यसलाई न्यूनिकरण गर्दै गुमेको विश्वास पुनः आर्जन हुने वातावरण बनाउन सकिँदैन ?

हामीले यसका लागि निरन्तर दक्ष जनशक्ति उत्पादनको लागि पहल गरिरहेका छौँ । त्यसका लागि महासंघको आफ्नो स्रोत सधानले सिमित काम गरेको भएपनि त्यसमा राज्यनै संलग्न हुनुपर्छ भनेर हामीले आम सञ्चार प्रतिष्ठान लगायतका सिक्ने÷सिकाउने केन्द्र तथा संस्थाहरुको माग गर्दै आएका छौँ ।

पत्रकारिता क्षेत्रप्रति समाजले उठाउने हरेक प्रश्न र विश्सनीयताप्रति उत्पन्न हुने शंकालाई मनन गरेर पहिला आफैँ सच्चिने आधारभूत जिम्मेवारी हामीले भुल्नु हुँदैन । आचारसंहिताले पनि हामीलाई सच्चिन प्रेरित गरिरहेको छ ।

पत्रकारिता समाजको ऐना हो, त्यसकारण पहिला कसैले दबाब दिएर भन्दा पनि हामी आफैँ एउटा नैतिक आचरणमा बस्न सक्नुपर्छ । महासंघले पनि पहल गरिनै रहेको छ । साथीहरुको संरक्षण गर्दै सच्याउँदै लैजान काम गर्दै आएका छौँ । कसैले पत्रकारितामाथि प्रश्न उठाउँछ भने हामीले त्यसलाई गम्भीरताका साथ ओठे जवाफ दिएर भन्दा पनि व्यवहारिक रुपमा करेक्सन भएर अघि बढ्नुपर्छ । यसमा बलियो प्रतिवद्धता हुनुपर्छ ।

अब, विकृति छ भन्ने सन्दर्भमा स्थानीय सरकारसम्म अधिकार पुग्दै गर्दा अधिकारको प्रयोग हुँदै गर्दा त्यसको दुरुपयोग हुने र पत्रकारितालाई पनि हिलो लगाउने काम भइरहेको छ । अधिकारको प्रयोग गर्न चाहानेले गरेको दुरुपयोग यस क्षेत्रमा देखिन्छ । आइटीको विकासले सञ्चार क्षेत्रको संख्या पनि ह्वात्तै बढेको छ । हामीसँग भएका सञ्चारको आधारमा दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनु र काम चलाउ जनशक्तिले सञ्चार संस्था सञ्चालन गर्दा धेरै गल्ती भएका छन् ।

केही प्रश्न हामीमाथि पनि उठेका छन् । क्रमश व्यवहारबाट सुधार्ने, आफ्नो मर्यादा भित्र, परिधिभित्र राखेर आफुलाई परिचालित गर्ने, कर्मलाई क्रियाशील बनाउने काम गर्नुपर्छ । महासंघ योजना निर्माण गर्दैछ, छलफल पनि गर्दैछ । तपाईंकै सञ्चार माध्ययमबाट नै गरिएको यो आह्वान हामीलाई सफल बनाउने आधार हुनसक्छन् भन्ने मलाई लाग्छ ।

श्रमजीवी पत्रकार ऐन बनेको वर्षौँ भइसक्यो । तर, कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । तपाईले चुनावी एजेण्डामा पनि यो विषय समावेश गर्नुभएको थियो । यसको कार्यान्वयनको लागि महासंघले सरकारसमक्ष पहल नगरेको कि सार्थक नभएको ?

श्रमजीवी पत्रकार ऐन निर्माण भएको लामो समय भयो । तर, कार्यान्वयन गर्न नसक्नु एउटा तितोे सत्य हो । कि त कार्यान्वयन हुन सकेन भन्ने कुरा समीक्षा गरेर आवश्यक परे संशोधन गरौँ । कि त कार्यान्वयन गरौँ भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ । श्रमजीवी पत्रकार ऐन परिमार्जन वा कार्यान्वयन गर्ने सवालमा साझा धारणा बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । सरकारसँग पहल गरिरहेका छौँ । बनेको कानून कार्यान्वयन हुन नसक्नु आफैँमा बिडम्बना हो ।

सरकारसँग सहकार्यको प्रस्ताव गरेका छौँ । महासंघको लामो लडाई पछिको उपलब्धीलाई कार्यान्वयन नगर्ने राज्यको निरिहता र उदासीनता खेदजनक छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो । यसरी बनेको कानूनलाई अलपत्र पारेर श्रमजीवीको हकहित सुनिश्चिताको लागि उदासीन हुने राज्यको गतिविधि सुधार्नुपर्छ ।

प्रेस काउन्सिल, सूचना विभाग जस्ता पत्रकारिता क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकायको भूमिका कस्तो पाउनुभयो ? तपाईको नेतृत्वमा सञ्चार क्षेत्रको सहयोग कस्तो पाउनुभयो ?

ती संस्थासँगको सहकार्यमा प्रश्न उठाउने वा गुनासो गर्ने ठाउँ छैन । हामी साझा मुद्धामा छौँ । साझा संस्थाले साझा मुद्धामा कुराकानी गर्छ । हामी त्यो ढंगले काम गर्न चाहान्छौँ । साझा संस्थाहरु हाम्रो उद्देश्य प्राप्त हुने विषयमा सहकार्य गर्ने हाम्रो चाहानामा सहयात्री भएको अवस्था छ । तर, प्रभावकारी उपस्थितिको सवालमा प्रेस काउन्सिल, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, सूचना विभाग आदिको गतिविधि अझै प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्छ । सञ्चार रजिष्ट्रार नियुक्त हुन सकेको छैन । सबै पक्षको सहयोग समन्वय पाइयो । अझै प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्छ ।

पत्रकारिता क्षेत्रमा आउन चाहाने नयाँ पुस्तालाई के सुझाव दिन चाहानुहुन्छ ?

पत्रकारिता आफैँमा महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । नागरिकहरुलाई निरन्तर सूचना दिने, राज्यलाई खबरदारी गर्ने र राज्यले प्रवाह गर्ने सेवा सुविधामा जनताको पहुँच पुगेको छ की छैन भनेर अनुगमन गर्ने आधिकारिक क्षेत्र हो पत्रकारिता ।

यो क्षेत्रमा रहेर काम गर्दाको मज्जा र परिणामको सन्तुष्टि बेग्लै हुन्छ । त्यो लक्ष्यका साथ, सामाजिक योगदान र परिवर्तनका लागि आउने नयाँ साथीहरुलाई म स्वागत गर्न चाहान्छु । पछिल्लो समयमा पत्रकारिता व्यवसायिक पनि हुँदै गएको छ । राम्रो काम गर्ने दक्ष जनशक्तिहरु यसमा आत्मर्निभर हुने परिस्थिति बन्दै गएको छ । नीजि क्षेत्रको लगानी बढिरहेको छ । त्यसकारण हतोत्साहित नभएर यो क्षेत्रमा आउने साथीहरुले शिप विकास गर्ने, निरन्तर आफ्नो दायित्व के हो भन्ने विषयमा अपडेट भएर काम गर्ने हो भने यहाँ प्रशस्त संभावना छ ।

नयाँ साथीहरुलाई जोडिन म आग्रह गर्न चाहान्छु । कसैले बदमासी गर्दैमा पत्रकारिता मर्दैन । यो निरन्तर चल्छ । यो स्थायी पेशा भएकाले यसमा आउँदा त्यसबाट प्रशस्त पेशागत फाइदा लिन सक्ने ठाउँपनि रहन्छन् । संभावनाको आँकलन गरेर प्रवेश गर्न म सुझाव दिन चाहान्छु ।

अन्त्यमा केही भन्न चाहानुहुन्छ की ?

पत्रकारिताप्रति राज्यले मुखले प्रशंसा गर्ने र व्यवहारले अनुदारता प्रस्तुत गरिरहेको हामीले अनुभूति गरेका छौँ । राज्यलाई हामीले अभिभावक भनेर मान्न नसक्ने अवस्थाकाबीच जिल्ला/जिल्लाबाट गाउँ÷गाउँबाट पत्रकार साथीहरुले प्रयन्त गर्नुभएको छ । यो प्रशंसनीय काम हो । निराश र निरुत्साहित नभई, नयाँ उत्साहका साथ नागरिकलाई सुसूचित गर्ने अभियानमा जोडिन म अपिल गर्न चाहान्छु । नीजि क्षेत्रको, राज्य र समाजको सबै पक्षको माया र साथ चाहिन्छ म त्यसका लागि सबैको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु ।