प्रदेशको क्षेत्राधिकारमाथि संघले हस्तक्षेप गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट

मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकारमाथि संघ सरकारले हस्तक्षेप गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको छ ।

हिजो आइतबार प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रदेश सरकारका श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री लक्ष्मण लम्सालले सर्वोच्च अदालतमा संघ सरकारविरुद्ध रिट दर्ता गरेका हुन् ।

रिट निवेदनमा संघीय सरकारले बनाएको शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन– २०७९ खारेज गर्न माग गरिएको छ ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र पौडेलका अनुसार भदौ २७ गते बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट मन्त्री लम्साललाई प्रदेश सरकारको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्न अधिकार प्रत्यायोजन भएको थियो । सोही अनुसार मन्त्री लम्सालले आइतबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन् ।

प्रदेश सरकारले दर्ता गरेको रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय संसद सचिवालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, संघीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण, संघीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुवेर नेपालीसमेतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

संघीय संसदबाट जारी गरिएको शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात(व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९ को नाममा रहेको व्यवस्थापन भन्ने शब्द, प्रस्तावनामा रहेको शहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात सेवालाई सहज, पहुँचयोग्य, यात्रुमैत्री, विश्वसनीय लागतप्रभावी र सुरक्षित बनाएर व्यवस्थापन, विकास तथा विस्तार गर्ने भन्ने विषय संविधानसँग बाझिएको प्रदेश सरकारको दावी छ ।

सो ऐन नेपालको संविधानसँग बाझिएकोले बाझिएको हदसम्म नेपालको संविधानको धारा १३३ (१) बमोजिम प्रारम्भ भएको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गरी पाउँ भनी मागदाबी गरिएको छ ।