भूकम्पीय जोखिमबारे सतर्क बनौँ

जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गएको भूकम्प उपत्यकामा जाँदैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ ?

२०७२ साल बैशाख १२ गते काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न जिल्लामा भूकम्प गयो । सो भूकम्पले १४ जिल्लामा क्षति पुर्यायो । भूकम्पका कारण हजारौं मानिसहरुले आफ्नो ज्यान गुमाए । कोही आफ्नै घरमा किचिएर मरे त कोही अरुको घरमा । सरकारी कार्यालय, घर, अपार्टमेन्ट, विद्यालय, मठमन्दिर सबै भत्कियो ।

त्यतिखेर बल्ल सर्वसाधारणलाई धेरै अग्लो घर बनाउन हुन्न, घर जोडेर पनि बनाउन नहुने रहेछ भन्ने चेतना आयो । घर बलियो र मजबुत बनाउनुपर्छ भन्ने सबैले बुझे । सरकारले पनि घर बनाउनका लागि नयाँ मापदण्ड ल्यायो । माटो चेकजाँच नगरी घर बनाउन नदिने तथा कमसल माटोमा घर बनाउन नदिने भनियो ।

तर, सर्वसाधारण जनताले भूकम्पले पारेको त्यो क्षति बिर्सेर कमसल माटोमा अग्ला अग्ला घर निर्माण गरिनैरहेका छन् । जनताले त त्यो क्षति बिर्सिए नै, सँगै सरकारले समेत बिर्सियो । अहिले पनि उपत्यकाबाहिर जिल्लामा भूकम्पका कारण ठूलो धनजनको क्षति भइरहेको छ ।
गाउँतिर त अधिकाँश एकतले घर हुन्छन् । त्यो पनि ढुंगा र माटोको । भाग्नका लागि खुल्ला ठाउँ पनि हुन्छ । रातको समयमा भूकम्प गएमा क्षति पुगेपनि गाउँमा दिउँसो सजिलै भाग्न सकिन्छ । तर, काठमाडौं उपत्यका वा बाहिरी जिल्लाको सदरमुकाममा भुकम्प आएमा धेरै ठूलो धनजनको क्षति हुने निश्चित छ । खाली ठाउँ नहुँदा भूकम्प जाँदा जोखिम बढी हुन्छ ।

खुला ठाउँ नहुँदा मानिसहरु जोखिममा पर्ने गरेका छन् । उपत्यकामा एक आपसमा जोडेर घर बनाइएको छ । जसले गर्दा एउटा घर भत्किएमा अर्को पनि भत्किन्छ । चाँहे त्यो घर जतिसुकै मजबुत गरी बनाइएको नै किन नहोस् । २०७२ सालअघि बनाइएको घर भूकम्पले चर्किएपछि घरधनीहरुले रङ् मात्र लगाएर राखेका छन् । जसले गर्दा सानो भुकम्प आउँदा समेत ती घर भत्किएर ठूलो धनजनको क्षति हुने देखिन्छ । ०७२ बैशाख १२ गतेअघि बनाइएको घर अहिले पनि जान्ने बुझ्नेले किन्दैनन् ।

करोडौँ पर्ने घर आधा मूल्यमा बेच्न खोज्दा समेत विक्रि हुँदैन । तर, कोही भुकम्पले क्षति पुर्याएका त्यस्ता घर थाहा नपाएकाले सस्तोमा पाइयो भन्दै किन्छन् र ठूलो जोखिमको सिकार बन्न पुगिरहेका छन् । भूकम्पपछि बनेका घरहरुको पनि अहिले बजारमा किनबेच छैन । २०७२ सालमा आएको विनाशकारी भूकम्पले मानिसहरु सडकमा आए । घरमा बस्न डराएपछि वा खुल्ला ठाउँको अभाव भएपछि कतिपय सडकमा सुते, कतिपय टुँडिखेलमा ।

त्यतिखेर मानिसहरु अग्ला घरमा बस्न डराए । घर सँगै जोडिएका कारण भूकम्पले अग्लो घर भत्काउँदा आफ्नो एक तल्ले घर पनि भत्किने र त्यँही किचिएर मर्न सक्ने डर सबैलाई भयो । तत्कालिन सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले पहिलेको मापदण्ड परिवर्तन गर्दै थोरै जग्गामा समेत घर बनाउन दिने मापदण्ड ल्याइन् ।

अहिलेको सहरी विकासमन्त्री सिता गुरुङले भुमाफियासँगको आर्थिक लेनदेनमा तत्कालिन भूमिमन्त्री शशी श्रेष्ठले गरेको निर्णय नै उल्टाइदिइन् । श्रेष्ठले चार आना एक दाम मुनि जग्गाको कित्ताकाट गर्न नदिने तथा खेतीयोग्य जमिनमा घर बनाउन नदिने अथवा खण्डिकरण गर्न नदिने निर्णय गरेकी थिइन् ।

मुलुकभरका ७५३ वटा स्थानीय तहलाई जग्गाको वर्गीकरण गर्न परिपत्र समेत गरिएको थियो । तर, हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सहरी विकासमन्त्री सिता गुरुङ् भूमिमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा।प्रकाशशरण महतले भूमाफियासँगको आर्थिक लेनदेनमा जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरिदिए ।

सँगै चार आना एक दाम घटाएर अहिले साढे दुई आना जग्गा कित्ताकाट हुने भएको छ । जो व्यक्तिले साढे दुई आना जग्गा किनेर घर बनाउँछ, उसको जग्गा तीनपट्टी जोडिएको हुन्छ । मानिस आउजाउ गर्न एउटा मात्र गेट हुन्छ भने खुल्ला ठाउँ हुदैँन । यदि भुकम्प आएमा यस्ता घर भत्किन समय लाग्दैँन ।

अनि घरले किचिने सम्भावना पनि उत्तीकै हुन्छ । घाइतेको उद्धारमा समस्या हुने देखिन्छ । काठमाडौं उपत्यका प्राधिकरणले उपत्यकाभित्र मात्र ९५ प्रतिशत घर सरकारको मापदण्ड विपरीत बनेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । अहिले घरधनीहरुले भत्किन लागेको घर पनि भाडामा लगाएका छन् । सर्वसाधारण पनि आर्थिक अवस्था कमजोर, अशिक्षा र गरिबीका कारण भत्किन लागेको घरमा भाडामा बस्न बाध्य छन् ।

यता, सरकारको मापदण्ड विपरीत बनेका घरलाई स्थानीय तहले घरधनीसँग पैसा लिएर घर सम्पन्नताको प्रमाणपत्र दिइरहेका छन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले पनि घुस लिएर यस्ता घर धितोमा राखी कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन् । सिंहदरबार, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रहरी हेडक्वार्टर, सरकारी कार्यालयलगायत वरपर पनि अग्लाअग्ला घर बनेको पाइन्छ । विश्व सम्पदा सूचीमा परेको मठमन्दिर दाँयाबाँया समेत अग्लाअग्ला घर बनेका छन् ।

भूकम्प कुन दिन र कति बेला आउँछ भनेर कसैलाई थाहा छैन । शुक्रबार राति जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गएको भूकम्पले ठूलो धनजनको क्षति भएको छ । यदि त्यो भूकम्प उपत्यकामा गएको भए कति जनधनको क्षति हुन्थ्यो रु उपत्यकामा बस्नु र घर बनाउनु भनेको आफुले आफ्नो काल बोलाउनु सरह हो ।

सरकारले राजस्वको लोभमा जनतालाई बलिको बोका बनाइरहेको छ । राजस्व उठाउन थोरै जग्गामा समेत अग्लाअग्ला घर बनाउन दिएको छ । आज भूकम्प गयो भने, त्यँही घरमा किचिएर हजारौं मानिसहरुले आफ्नो ज्यान गुमाउने अवस्था निम्तिएको छ । उपत्यकाभित्र धेरै अर्पाटमेन्ट छन् । तर, त्यो अर्पाटमेन्ट निकै कमसल माटोमा बनेको पाइन्छ ।

उपत्यकामा बनेका घर थरीथरीका छन् । कसैको घरमा सिसैसिसा प्रयोग भएको छ । कसैको घरमा इँटा हालिएको छ । यी घर मजबुत छैनन् । सामान्य भूकम्पमा समेत यी घर सजिलै भत्किने देखिन्छन् । यस्ता घरको नामसारी, किनबेच रोक्न न सहरी विकास मन्त्रालयले आवश्यक कदम चाल्छ न स्थानीय तहले नै ।

सरकार भूकम्प जानुअगावै केही सर्तकता अपनाउँदैन । भूकम्पले धनजनको क्षति भइसकेपछि मात्रै दुःख व्यक्त गर्दै लाज ढाक्छ । भूकम्पले धनी र गरिब भन्दैन । त्यसको उदाहरण विगतमा देखिइसकेको छ । अब उपत्यकाका जनतालाई भूकम्पबाट कसरी सुरक्षित गर्ने भनेर काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका र भक्तपुर नगरपालिकाले आवश्यक पहलीकदम चाल्नुपर्छ ।

यसो नगरे यहाँ भूकम्प आउँदा ठूलो जनधनको क्षति हुनेछ । उपत्यकामा खाली ठाउँ छैन । यहाँ एउटै घरमा घरधनी र डेराबहाल गरी सय जनासम्म बसेको पाइन्छ । भूकम्प गएको ठाउँमा गएर सरकारका प्रतिनिधिले गोहीको आँसु झार्नुभन्दा भूकम्पबाट कसरी जनतालाई सुरक्षित राख्ने भनेर आवश्यक कदम चाल्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गएको भूकम्प काठमाडौं उपत्यकामा जाँदैन भनेर कुनै ग्यारेन्टी छैन । यदि त्यो भूकम्प उपत्यकामा गए जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा भएको भन्दा सयौं गुणा बढी क्षति पुग्नेछ । घर ठूलो बनाएपछि मासिक लाखौं भाडा उठ्छ । समाजमा मान, प्रतिष्ठा बढ्छ भन्ने सोचाइ देखिन्छ । उनीहरुमा यही घरले किचिएर हामी मर्न सक्छौं, भन्ने चेत छैन ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले अब अग्ला र जोखिमपूर्ण घरमा भाडामा नबस्नु भनेर सर्वसाधारणलाई सूचित गराउनुपर्छ । जोखिमपूर्ण घर डोजर लगाएर भत्काउनुपर्छ । अटेरी गरेको खण्डमा घरको नामसारी, किनबेच रोकी दिनुका साथै घर सम्पन्नता प्रमाणपत्र खारेज गरिदिनुपर्छ ।

घरधनीहरुले आफ्नो फाइदाका निम्ति सर्वसाधारणको ज्यान जोखिममा पार्न हुँदैन । तत्काल मेयर बालेनले यसविरुद्ध आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ । २०७२ साल बैशाख १२ गते भूकम्प जाँदा मुलुकको प्रधानमन्त्री सुशिल कोइराला थिए । उनले कमसल माटोमा घर बनाउन नदिने, अग्ला घर बनाउन नदिने, जोडेर घर बनाउन नदिने तथा घर बनाउँदा अनिवार्य खुल्ला ठाउँ राख्नुपर्ने भन्दै मापदण्ड नै बनाएका थिए ।
तर, तत्कालिन सहरीविकास मन्त्री रामकुमारी झाँकीले यो निर्णय उल्टाउनुका साथै हालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त साढे दुई आना जग्गामा समेत घर बनाउन दिने निर्णय गरे । अनि आफैं यस्तो निर्णय गरेर जोखिम निम्त्याउने अनि क्षति भयो भनेर दुख व्यक्त गर्ने कतिन्जेल रु सर्वसाधारणले पनि अरुको घर भत्कियो र ज्यान लियो भनेर मात्र नसुनौं, आफ्नो घर मजबुद र बलियो बनाऔं । थोरै जग्गामा अग्ला घर नबनाऔं र बनाउन पनि नदिऔं । विज्ञसँग सल्लाह लिने गरौँ, समाजमा चेतना विस्तार गरौँ ।

लेखक थापा भक्तपुर निवासी हुन् ।