नेपालमा मानव अधिकार : आसा र निराशा

मानव अधिकार मानिसको रुपमा जन्मेकै कारण मानव मात्रले पाउने नैसर्गिक अधिकार हो । मानिसलाई न्यूनतम मानवीय मर्यादाका साथ हुर्कन, बाँच्न र जीवनयापन गर्नको लागि आवश्यक अधिकारहरुको समष्टि नै मानव अधिकार हो । मानव अधिकारको अभावमा मानिसलाई मानिस भएर बाँच्न निकै मुस्किल पर्छ । यो अधिकार विश्वभरीकाः जाति, भाषा, धर्म, रंग, लिंग, राष्ट्रियता, उत्पति, सामाजिक र आर्थिक स्थिति, राष्ट्रिय सिमाना आदिको भेदभाव विना निहित रहन्छ र यिनीहरुको सिर्जना अन्तर्राष्ट्रिय कानूनद्वारा हुन्छ । यो धनी, गरीब, ठूला, साना, काला, गोरा, महिला, पुरुष, बालक, बृद्ध सबैलाई उत्तिकै आवश्यक छ ।

सामान्यतः सबै अधिकारको पूर्णता नै मानव अधिकार हो । यसलाई अझै सहज रुपमा बुझ्न बुँदागत रुपमा वर्गीकरण गरिएको छ । सर्वप्रथम ‘नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार’ लाई पहिलो पुस्ताको अधिकारको रुपमा लिइन्छ । मानिसका प्राकृतिक अधिकारहरुलाई यस अन्तर्गत समावेश गरिएको छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणपत्र, १९४८ र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अभिसन्धी, १९६६ ले यी अधिकारहरुको प्रत्याभूति गरेका छन् । यसमा नागरिक अधिकारको रुपमा जीवनको स्वतन्त्रता, वैयक्तिक सुरक्षाको अधिकार, भौतिक आक्रमण विरुद्धको अधिकार, गैर कानूनी थुना तथा देश निकाला र दासत्व विरुद्धको अधिकार, विचार र अन्तष्करणको अधिकार पर्दछन् भने राजनीतिक अधिकारको रुपमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संगठन तथा शान्तिपूर्वक भेला हुन पाउने अधिकार, मतदान गर्न पाउने अधिकार एवं शासन गर्न पाउने अधिकार आदि समावेश गरिएको छ ।

त्यस्तै आर्थिक सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारलाई दोस्रो पुस्ताको अधिकारको रुपमा लिने गरिन्छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ र आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अभिसन्धी, १९६६ ले यसको संरक्षणमा जोड दिएको पाइन्छ । यसमा आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार अन्तरगत सम्पति, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षाको अधिकार रहेको छ भने साँस्कृतिक अधिकार अन्तरगत साँस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुन पाउने अधिकार, वैज्ञानिक खोजको अधिकार, साहित्य कला सम्बन्धी अधिकारहरु पर्दछन् । त्यस्तै सम्बन्धको अधिकार अन्तरगत संगठित हुने, संघ संस्था खोल्ने, सामुदायिक सम्बन्ध कायम गर्ने, शान्तिपूर्ण जीवन व्यतीत गर्ने, स्वच्छ वातावरणमा बस्न पाउनेलगायतका अधिकार समावेश गरिएको छ ।

नेपालमा मानव अधिकारको इतिहास

नेपालमा मानव अधिकार धर्मद्वारा नै मौखिक रुपमा सञ्चालित कानुन मुलुकी ऐन १९१० घोषणापश्चात् लिखित रुपमा सुरुवात भएको पाइन्छ । यसपछि चन्द्रशमशेरद्वारा भएको सति तथा दास प्रथाको उन्मूलन मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्दा महत्वपूर्ण उपलब्धीको रुपमा मान्न सकिन्छ ।

वि.संं. २००६ सालमा आएको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता ऐनलाई त मानव अधिकारको विकासको क्षेत्रमा एउटा खुड्किलो नै मान्न सकिन्छ । यसपछि नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ हँुदै नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५, नेपालको संविधान २०१९, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, अन्तरिम संविधान २०६३ सम्म आइपुग्दा आधारभूत मानवअधिकार र स्वतन्त्रतालाई संविधानको आधारभूत संरचनाको रूपमा स्वीकार गरी असंशोधनीय बनाइएको पाइन्छ ।

त्यस्तै २०५३ सालमा बनेको मानव अधिकार आयोग ऐन तथा सो बमोजिम २०५७ सालमा गठन भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मानव अधिकारको क्षेत्रमा प्रशंसनीय कार्य हो ।

नेपालको संविधान २०७२ ले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई पहिलो पटक संवैधानिक मान्यता प्रदान गरेको छ । नेपालको सन्दर्भमा अझै पनि राजनीतिक स्थिरता, सुशासन अर्थपूर्ण एवम् दीगो विकास प्रभावकारी सहभागिता, शान्ति सुरक्षा, कानुनी राज्य एवम् दण्डहीनताको अन्त्य भने हुन नसकेको महसुस भइरहेको छ ।

मुलुकको अहिलेको असहज स्थिति र आन्दोलनले मानव जीवन जोखिमपूर्ण नै रहेको प्रष्ट्याउँछ । लैङ्गिक असमानता, दुर्व्यवहार यातना, मानव बेचबिखन र जातीय विभेद अझै पनि निर्मूल हुन सकेको छैन ।

मुलुकमा राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक स्थायित्व हुन सकेको छैन । जसका कारण मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरुमा वृद्धि भइरहेको तथा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन नसकेको तथ्य जगजाहेर नै छ ।

मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको विभिन्न तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि मानव अधिकारको वर्तमान अवस्था त्यति सन्तोषजनक छैन । आन्दोलनरत क्षेत्रमा अनुगमनमा खटिएका मानव अधिकार रक्षक तथा पत्रकारसमेत जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन् । मानव अधिकार मानव सभ्यताको उत्कृष्ट उपहार भएकाले राज्यले यसलाई संरक्षण गर्नुपर्दछ ।

शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने नाममा वा आन्दोलन गर्ने निहुँमा जस्तोसुकै क्रूर र अमानवीय घटना भए पनि जायज मान्ने विगतको प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउँदा देशमा दण्डहीनता बढ्दै गएको पाइन्छ । आपराधिक घटनालाई रोक्न, पीडकलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन र पीडितलाई न्याय प्रदान गर्न नसकिएमा देशमा अराजकता, दण्डहीनता, कानुन विहीनताको अवस्था सिर्जना हुने भएकाले हामी सबै एकजुट भएर मानव अधिकार संरक्षणका लागि लागिपर्नुको विकल्प छैन ।

मानव अधिकारलाई हामीले शान्ति र विकासको मूल आधारको रुपमा स्वीकार गरेको सन्दर्भमा उपरोक्त सुझावहरुलाई ग्रहण गर्दै संविधान, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुरुप आम नागरिकलाई मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति दिलाई मुलुकमा भएको युगान्तकारी परिवर्तनको प्रत्यक्ष अनुभूति दिलाउनु आजको आवश्यकता हो ।