अड्किएको नेपालको शान्ति प्रकृया र संयुक्त राष्ट्रसंघको भुमिका

सुदिप पराजुली

नेपालमा तत्कालिन माओवादी शान्ति पकृयामा आएपछि सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच शान्ति प्रकृया टुंगोमा पुर्याउने सहमति भएको थियो । विस्तृत शान्ति सम्झौताले बाँकी रहेका शन्ति प्रकृयालाई निश्कर्षमा पुर्याउने कुरालाई सम्बोधन गरेको थियो । तर, हालसम्म सेना समायोजनबाहेक अन्य प्रकृयाहरु त्यतिकै थाकी रहेको छ । जसको मुल कुरा भनेको द्वन्द्वकालिन मुद्धा र पीडकको अधिकार मुख्य थियो ।

यसबीच तत्कालिन माओवादी बारम्बार सरकारको नेतृत्वमा पुगयो । तर, बाँकी रहेका शान्ति प्रकृयातर्फ खासै पहल भएन । यो १९ वर्षको अवधिमा सरकार बन्ने र त्यसको नेतृत्व माओवादीले बारम्बार गर्यो । हुन त शान्ति प्रकृयाको बाँकी कार्यभार टुंगोमा पुर्याउने काम अन्य राजनीतिक दलको जिम्मेवारीको पनि कुरा थियो ।

अन्य राजनीतिक दलले यसलाई आफ्नो महत्वपूर्ण कतव्र्यको रुपमा स्वीकार गरेन भने माओवादीले पनि विस्तार यो मूल एजेण्डालाई छोड्दै गयो । सरकार लिप्सामा यतिसम्म लिप्त भयो कि उसले शान्ति प्रकृयालाई टुंगोमा पुर्याउन कुनै पहल गरेन ।

नेपाल सरकार र तत्कालिन नेकपा माओवादीले २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता गरेका थिए । माओवादीले जनतासँग सम्बन्धित विभिन्न माग राखी २०५२ फागुन १ गते बाट सशस्त्र युद्धको घोषणा गरेको थियो । सो युद्धको विधिवत अन्त्य गर्दै सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष प्रचण्डले हस्ताक्षर गरे ।

सो सम्झौतापछि माओवादी सरकारमा आयो र शान्तिपूर्ण राजनीतिको बाटो लियो । उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने र युद्धबाट पीडित र विस्तापितहरुको ससम्मान पुर्नस्थापना यो सम्झौताको मुख्य एजेण्डा थियो ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग त बन्यो तर त्यसले प्रभावकारी काम गर्न सकेन र द्वद्वबाट पीडित र विस्थपितहरुको पुर्नस्थापना गर्न सकेको छैन । यसले त्यतिबेलाको द्वद्व र त्यसबाट पीडित भएकाहरुल्े न्याय पाउन सकेका छैनन् । युद्धको भूमरीमा सरकारी र माओवादीतर्फ पनि निकै क्षति पुगेको छ । को कसलाई कसरी क्षति पुग्यो र त्यसलाई न्यायसंगत रुपमा कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने काम आयोगको थियो । आयोगलाई पंगु बनाएर राजनीतिक दलहरुले नेपाली समाजको यो घाउलाई मल्ह्म लगाउन सकेका छैनन् ।

नेपालको यो द्वद्व र त्यसपछि भएको क्षति र क्षतिमा पर्ने व्यक्ति तथा समुदायको समाजमा पुर्नस्थापना गर्ने कार्य विसुद्ध नेपाल सरकारको निर्णय र नेतृत्वमा हुने भएपनि हामीले निश्चित अन्र्राष्ट्रिय कानून मान्नु पर्ने हुन्छ । हामी संयुक्त राष्ट्रसंघको पक्ष राष्ट्र भएका कारणले हामीले मानवीय कानूनको सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ । र, युद्धपछि जे जस्ता संस्थाहरु बनाउन आवश्यक छ त्यो बनाएर द्वद्वलाई दीर्घकालिन व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।

अब पनि शान्ति प्रकृयाको बाँकी कामहरु पूरा गर्न ढिला गर्नुहुँदैन । नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरुले सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्न जरुरी छ । निर्माण गर्नुपर्ने कानून तत्काल बनाउने र समस्याको गाँठो जहाँ परेको छ त्यहाँ फुकाउने काम सरकारको हो । सरकारलाई यो मुद्धामा सहयोग पुर्याउने काम राजनीतिक दलहरुको हो ।

यही शान्ति प्रकृयाको बाँकी काम देखाएर स्वार्थ सिद्ध गर्नुभन्दा विगतबाट पाठ सिकेर भविश्यमा द्वद्वलाई शान्तिपूर्ण सुसभ्य समाजमा परिणत गर्न जरुरी छ ।