सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित भएकामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा स्वागत
नेपालमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित भएकामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले स्वागत गरेको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई आवश्यक कानून बनाउने बिधेयक नेपालको दुबै सदनबाट पास भएकोमा संयुक्त राष्ट्रसंघले स्वागत गरेको हो ।
दुबै सदनबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ पारित भएपछि उच्चायुक्तले त्यसको स्वागत गरेका हुन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई पूर्णता दिन बिधेयेक पारित भएपछि त्यसको स्वागत गरेको हो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्का उच्चायुक्त भोल्कर टर्कले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक नेपालका दुवै सदनबाट पारित भएकामा त्यसको स्वागत गरेका हुन् । उनले विधेयकको कार्यान्वयन पीडितकेन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्षपछि पारित भएको उक्त विधेयक नेपालमा दिगो शान्ति स्थापनामा कोशेढुङ्गा सावित हुने विश्वास व्यक्त गर्दै उच्चायुक्त टर्कले सत्य निरुपण र मेलमिलापसम्बन्धी सबै मुद्दा निरुपण गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
बिहीबार राति जेनेभामा जारी गरेको वक्तव्यमा उच्चायुक्त टर्कले पारदर्शी ढङ्गले स्वतन्त्र व्यक्तिहरू दुवै आयोगमा पदाधिकारीहरू नियुक्त हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाबाट सक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धि बिधेयक साउन ३० गते पारित भएको थियो भने राष्ट्रियसभाबाट भदौ ६ गते पारित भएको थियो ।
यसअघि सरकारको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विधेयक प्रस्तुत गर्नु गरेका थिए भने राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले बिधेयक सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको घोषणा गरेका थिए ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यो विधयकमा सहमति जुटाउन र माओवादी, एमाले र नेपाली काँग्रेसबाट कार्यदल बनाएर काम गरेका थिए । सो कार्यदलबाट भएको सहमति बमोजिम काम अघि बढेको थियो ।