बागमती प्रदेशः अनुदान वितरणमा आफुखुसी

हेटौंडा । बागमती प्रदेशमा तजबिजीमा अनुदान वितरणले निरन्तता पाउँदै आएको छ । मन्त्रालय र मन्त्रीले आफूखुसीका संस्थालाई मनलाग्दी अनुदान वितरण गर्न क्रमले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि निरन्तरता पाएको छ ।

सरकारबाहिर बस्दा विरोध गर्न र सरकारमा पुगेपछि अनुदान वितरणमा आफूखुसी गर्ने प्रवृत्तिले चालु आवको बजेटमा पनि निरन्तरता पाएको हो ।

प्रदेशका मन्त्रालय, मन्त्री कर्मचारीको तजबिजीमा अनुदान रकम वितरणले अनियमिततासँगै सरकारी बजेटमा भनसुन गर्नको मात्र पहुँच पुग्ने र प्रदेशको बजेट हात पार्न गरेका छन् । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले अनुदानका कार्यक्रममा चलखेल हुने गरेको भन्दै चालु आवको बजेटमाथिको छलफलका क्रममा प्रदेश सभाको बैठकमा समेत प्रदेश सभा सदस्यले प्रश्न उठाएका थिए । तर, पनि मन्त्रालयले संस्था नै तोकेर अनुदान दिने क्रमलाई चालु आवमा पनि निरन्तरता दिएको छ ।

विगतमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित गरी संस्थाको नाम नै तोकर कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव माग गर्ने गरेको थियो । यस पटक मन्त्रालय अन्तर्गतकै नयाँ संरचना सामाजिक विकास कार्यालय, हेटौंडाले चालु आव २०८१/८२ की स्वीकृत कार्यक्रमका लागि संस्था नै तोकेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रस्ताव माग गरेको छ ।

प्रतिस्पर्धाका आधारमा संस्थालाई अनुदानका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था विपरीत मन्त्रालयले संस्थाको नाम नै तोकेर चालु अनुदानका लागि प्रस्ताव माग गरेको पाइएको हो । सामाजिक विकास कार्यालय, हेटौंडाका कार्यालय प्रमुख गोपाल कँडेलले चालु आव २०८१÷८२ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा देहाय अनुसारका संस्थालाई अनुदान कार्यक्रम रहेको हुँदा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न÷गराउन प्रस्ताव आह्वान गरिएको छ भन्दै १५ दिने सूचना प्रकाशित गरेका थिए ।

चितवन र मकवानपुरका गरी नौ वटा संस्थालाई ४५ लाख रुपियाँ बराबरको चालु अनुदान, तालिमलगायतका कार्यका लागि अनुदान दिन प्रस्ताव माग गरिएको थियो । चालु आवमा अनुदान पाउने संस्थाले तीनदेखि १० लाख रुपियाँसम्म पाउने भएका छन् ।

मन्त्रालय अन्तर्गत मकवानपुरसहित धादिङलगायतका चार जिल्लामा सामाजिक विकास कार्यालय रहेका छन् र ती कार्यालयबाट समेत संस्थाको नाम नै तोकेर अनुदान वितरण हुने गरेको छ । गत आवमा तीन करोड रुपियाँ बराबरको कार्यक्रम ६७ वटा संस्थालाई दिने गरी नाम नै तोकर सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । नाम नै तोकर अनुदान वितरणका लागि प्रस्ताव माग गरेपछि गत आवमा सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील संघ संस्थाले नै मन्त्रालयको उक्त निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका थिए ।

अनुदान पाउने अधिकांश संस्थाले चालु अनुदान पाउने भएका छन् । संस्था तोकेर अनुदान र कार्यक्रम दिनु नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै यसअघि प्रदेश सभाको बैठकमा नै प्रदेश सभाका सदस्यले विरोध जनाउँदै आएका हुन् ।

प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले यसअघि संस्था ताकर अनुदान वितरण गरेमा आपत्तिसहित सरकारलाई सचेत गराउँदै अनुदान वितरणमा पारदर्शिता अपनाउन सरकारलाई निर्देशन गरे पनि निर्देशन विपरीत चालु अनुदान वितरण गर्न प्रस्ताव माग गरिएको हो । सामाजिक विकास कार्यालय माग गरिएको हो ।

सामाजिक विकास कार्यालय हेटौंडाका कार्यालय प्रमुख गोपाल कँडेलले संस्था नै तोकर कार्यक्रम आउनु उपयुक्त नभएका बताए । तर, प्रदेश सभाबाट चालु आवका लागि पारित बजेट अनुसार प्रस्ताव आह्वान गरेको जानकारी दिँदै रातो किताबमा आएपछि कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नरहेको बताए ।

“कार्यक्रम परेका कतिपयलाई थाहा हुँदैन, त्यसैले सूचना प्रकाशित गरिएको हो,“ कार्यालय प्रमुख कँडेलले भने,“यसरी संस्था नै ताकर अनुदान कार्यक्रम रातो किताबमा राख्न नहुने हो र नआउनुपर्ने हो, अब आएपछि कार्यान्वयन गर्न कार्यालय भएकाले कार्यान्वयन गर्न दायित्व रहन्छ ।’’ संस्था नै तोकेर अनुदान वितरण गर्न मिल्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने,“अनुदान कार्यक्रमका लागि कुनै शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेर कार्यविधि बनाएर अनुदानका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र त्यो नै उचित हो तर त्यसो हुन सकेन ।’’

कार्यालयले चालु अनुदान, तालिम, सशक्तीकरण कार्यक्रम, शैक्षिक गुणस्तर सुधार, पुस्तकालय र ल्याब क्षमताका लागि अनुदान वितरण गर्न अनुमानित लागतसहित विस्तृत प्रस्ताव माग गरेको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।