भारतसँग गरिएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता विरुद्धको रिट खारेज

काठमाडौं । सरकारले भारतसँग गरेको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता विरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज गरिएको छ । उक्त रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले मंगलबार खारेज गर्ने फैसला गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले सो रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो । केही बुँदामा भने निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ ।

सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले रिट जारी नहुने भन्दै खारेज गरेको भएपनि केही विषयमा भने निर्देशनात्मक आदेश गरेको बुझिइएको छ ।

यसअघि इजलासले कात्तिक ४ मै निर्णय सुनाउने मिति तोकेकोमा आजको लागि सरेको थियो ।

पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०८० पुसमा नेपाल र भारतबीच २५ वर्षे दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । सम्झौताको अङ्गका रूपमा भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् लैजाने उल्लेख गरिएको छ ।