बागमती प्रदेशः सय दिनमा गरेका कामको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आग्रह

हेटौंडा । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धनमा बनेको बागमती प्रदेश सरकारले सय दिन पूरा गरेको छ । सरकारले सय दिन पूरा गरेपछि सरकारले सम्पादन गरेका कार्य र प्रमुख उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने आमप्रचलन रहेको छ ।

बागमती प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वमा बनेको सरकारले कात्तिक १५ गते नै एक सय दिन पूरा गरे पनि अझै प्रदेश सरकारले आफैँले सम्पादन गरेका कार्य र प्रमुख उपलब्धि सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।

प्रदेश सरकार र मन्त्रीहरूको सय दिन औपचारिक कार्यक्रम र केही नियुक्तिमा नै बितेको नागरिकले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने, दीर्घकालीन महत्वका निर्णय र देखाउने सुनाउने कार्य सम्पादन गर्न नसकेका कारण पनि प्रदेश सरकारले आफैँले सम्पादन गरेका कार्य सरकारको सय दिन पूरा भएको नौ दिन बित्दासमेत सार्वजनिक गर्न नसकेको हो ।

गत साउन ९ गते कांग्रेस संसदीय दलका नेता बहादुरसिंह लामा तामाङको नेतृत्वमा कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार बनेको थियो । उता मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले सय दिनका प्रमुख उपलिब्धको अभिलेखीकरण गर्ने जिम्मेवारी पाएको फाँटका कर्मचारीले प्रतिवेदन कात्तिक २० गते नै तयार भए पनि मुख्यमन्त्री नभएका कारण र मुख्यमन्त्रीले आफूले एक पटक हेरेर अन्तिम रूप दिने बताएकाले सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको जनाएका छन् ।

तिहारका लागि प्रदेश राजधानी हेटौँडाबाट गएका मुख्यमन्त्रीसहित अधिकांश मन्त्री तिहार सकिँदासमेत प्रदेश राजधानी नआएका कारण पनि सय दिनमा गरेका कार्यको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको हो ।

मुख्यमन्त्री लामाका निजी सचिव संयोग बस्नेतले मुख्यमन्त्री लामा फर्कन ढिलाइ भएकाले सरकारले सय दिनभित्र सम्पादन गरेका कार्य सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको जानकारी दिए ।

शुक्रबार प्रधानमन्त्रीसहितको विकास समितिको बैठक भएकाले उतै व्यस्त हुनुभयो, आइतबार साँझसम्ममा आउनुहुन्छ, निजी सचिव बस्नेतले भने, “मुख्यमन्त्री आएपछि मन्त्रीपरिषद् बैठकमा छलफलपछि सरकारले सय दिनमा सम्पादन गरेका कार्य सार्वजनिक हुने छन् ।” उनले अगाडि भने,“सरकारको सय दिनको उपलब्धिको प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ, सार्वजनिक गर्न मात्र बाँकी हो ।”

सरकारले सय दिनभित्रमा सम्पादन गरेका प्रमुख कार्य सार्वजनिक नगरेपछि यसप्रति बागमती प्रदेश सत्तापक्षीय नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को संयुक्त संयन्त्रले चासो देखाएको छ ।

संयुक्त संयन्त्रको बैठक नै बसेर सरकारलाई प्रदेश सरकारले एक सय दिनभित्र सम्पादन गरेका काम यथाशीघ्र प्रकाशित गर्न सुझाव दिने निर्णय गरिएको हो । संयन्त्रमा रहनुभएका कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका उपनेता रामकृष्ण चित्रकारले सत्तारूढ दुई दलको संयन्त्रको बैठकले सरकारलाई आफूले एक सय दिनभित्र सम्पादन गरेका प्रमुख काम यथाशीघ्र प्रकाशित गर्न सुझाव दिने निर्णय गरेको बताए ।

उपनेता चितकारले भने,“सरकार पारदर्शी बन्नु पर्छ, सरकारले गरेका हरेक निर्णय र कामका बारे सुसूचित हुने अधिकार नागरिकको हो र सुसूचित गराउने दायित्व सरकारको हो ।” उनले भने, “त्यसैले सरकारमा संलग्न दलको संयुक्त संयन्त्रले यथाशीघ्र सय दिनमा सम्पादन गरेका कार्य सार्वजनिक गर्न सरकारलाई भनेका हौँ ।”

बैठकले मन्त्रीहरूको आचारसंहिता अविलम्ब तयार गर्ने र प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्न अत्यावश्यक विधेयक तथा संशोधन गर्नुपर्ने ऐनहरूको मस्यौदा तयार गरी प्रदेश सभाको आगामी शीतकालीन अधिवेशनमा बिजिनेस पेस गर्न सुझाव दिने निर्णय गरेको छ ।

उपनेता चित्रकारले बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई यथाशीघ्र आवास पुनर्निर्माण गर्न र प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रभित्रको क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना तत्काल पुनर्निर्माण गर्न संघीय सरकार मातहतको प्रधानमन्त्री विपत् व्यवस्थापन कोषको रकम परिचालन गर्न सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरी कार्ययोजनासहित अविलम्ब पुनर्निर्माणको कार्य अघि बढाउन ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको बताए ।

प्रदेश सरकारले विपत्पछिको पुनर्निर्माणमा ढिलाइ गरिरहेको सन्दर्भमा संयन्त्रले यस्तो निर्णय गरेको हो । साथै विपत् प्रभावित पालिकामा प्रदेश सरकारबाट विनियोजित बजेट कार्यक्रम गत असोज ११ र १२ गतेको बाढीपहिरोको प्रभाव हेरी आवश्यक संशोधन गर्न यथाशीघ्र कानुनी प्रबन्ध गर्न सुझाव दिने निर्णय संयुक्त संयन्त्रले गरेको छ । संयुक्त संयन्त्रको बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता चित्रकार, मुख्य सचेतक गोविन्द लम्साल, एमालेका प्रमुख सचेतक मधुसूदन पौडेल, एमाले प्रदेश सभा सदस्य केशव पोखरेल र कांग्रेसका प्रदेश सदस्य रामकुमार पहाडीको उपस्थिति रहेको थियो । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा  छ ।