शिक्षकहरुको आन्दोलन जारी, शिक्षा ऐन जारी गर्न माग

काठमाडौं ।  चैत २० गतेबाट काठमाडौं केन्द्रीत भई सडक आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरुले हिजोदेखि शैक्षिक हड्ताल घोषणा गरेका छन् ।
विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने माग शिक्षकहरुको एक सुत्रीय माग हो । विगतमा शिक्षकहरुसँग गरिएका सहमतिहरु कार्यान्वयन गर्न पनि उनीहरुको माग छ ।

शिक्षकहरुले आफ्नो माग पूरा गर्न विगतमा गरेको आन्दोलन र सो आन्दोलनलाई स्थगित गराउन सरकारले गरेका सहमतिहरु हालसम्म कार्यानवयन नभएकोमा उनीहरु रुष्ट छन् । २०८० असोज २ गतेदेखि शिक्षकहरुले गरेका काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलनपछि सरकारले ६ बुँदे सम्झौता गरेको थियो । बारम्बार भएका सहमति कार्यान्वयन र शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने गरी शिक्षकहरुले २२ बुँदे माग अघि सारेका छन् ।

गत वर्ष सरकारले गरेको सहमतिको आधारमा शिक्षक महासंघले तयार पारेको २२ बुँदे मागलाई शिक्षा ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ ।

विद्यालय शिक्षा ऐनमा समावेश गरिनुपर्ने विषयमध्ये पहिलो अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको माग हो । महासंघले अघि सारेका मागमा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, बालकक्षाका शिक्षक, स्थायी शिक्षकको बढुवा, तलब र ग्रेड वृद्धि, स्थायी आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, निवृत्तिभरण व्यवस्था, अस्थायी सेवा अवधिको गणना, माथिल्लो तहमा स्थायी हुँदा पाउने तलबलगायत छन् ।

त्यस्तै द्वन्द्वपीडित शिक्षक, संस्थागत विद्यालयका शिक्षक, प्रधानाध्यापकको व्यवस्था, शिक्षण काउन्सिल, विभागीय कारवाहीको विषयसमेत महासंघले उठान गर्दै आएको छ ।

त्यस्तै कार्य सम्पादन मूल्यांकन, शिक्षक–कर्मचारीको सरुवा, पेसा प्रवेश उमेर, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, जिल्लामा शिक्षाको इकाइ, पद समायोजन, विद्यालयको सम्पत्ति हस्तान्तरण, प्राविधिक ग्रेडलगायत विषयसमेत महासंघले उठाएको छ । शिक्षकको दरबन्दी, शिक्षकहरुको मर्यादाक्रमलाई पनि आफ्नो मागमा समावेश गरेको छ ।

यसैबीच, शिक्षकहरुको आन्दोलनको पक्षमा विभिन्न दल, भातृसंघसस्थाहरुले ऐक्यवद्धता जनाइरहेका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शिक्षकहरुको माग तत्काल सम्बोधन गर्न भनेका छन् । नेपाली काँग्रेस निकट संघसस्थाले पनि शिक्षकहरुको माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन् ।