सर्वोच्चको आदेश उल्लंघन गर्दै पाथीभरामा केबलकार निर्माण कार्य जारी

काठमाडौँ । पवित्र धार्मिक स्थल पाथीभरा मन्दिर क्षेत्रमा अदालतको स्पष्ट आदेशलाई लत्याउँदै जबर्जस्ती केबलकार निर्माण भइरहेको पाइएको छ । सर्वोच्च अदालतले गत चैत १३ गते ‘हालसम्म भएका कामकारबाही यथास्थितिमा राख्न’ अल्पकालीन आदेश जारी गरे पनि निर्माण कम्पनीले उक्त आदेशको खुला उल्लंघन गर्दै निर्माण कार्यलाई तीव्र बनाइरहेको हो ।

पाथीभरा देवी दर्शन केबलकार प्रालि र त्यसका ठेकेदारले अदालतको आदेशलाई ख्यालै नगरी निर्माण कार्य अघि बढाएका छन् । स्थानीयको विरोध अदालतको निर्णय र संरक्षणमा क्रियाशील संघर्ष समितिको निरन्तर दबाबका बाबजुद कम्पनीले राज्यसत्ताको बलमा निर्माण कार्यलाई गति दिइरहेको पाइएको छ। हाल तल्लोफेदी क्षेत्रमा बेस स्टेसन निर्माणस्थल सम्याउने, सरसफाइ गर्ने तथा केबलकारका पोल राख्ने स्थानमा अत्याधुनिक मेसिन प्रयोग गरेर तयारीको काम भइरहेको छ । निर्माणस्थलमा जेसीबी, डोजर र चेनसोलगायत भारी मेसिनरी प्रयोग गरी बिनानियन्त्रण काम भइरहेको पुष्टि भएको छ ।

पाथीभरा केबलकार खारेजी संयुक्त संघर्ष समिति, मुक्कुमलुङ संरक्षण अन्तरदलीय संघर्ष समिति, किराँत याक्थुङ चुम्लुङ, किरात राई यायोक्खा, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघलगायत संस्थाले संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सर्वोच्चको आदेशलाई अवज्ञा गर्दै गरिएको यो कार्यलाई न्यायिक शासन प्रणालीमाथिको खुला प्रहार भनेका छन् । उनीहरूले यस कार्यविरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

यसअघिका चरणमा पनि अदालतमा रिट दर्ता भएसँगै केही समय काम रोकिएझैं देखिए पनि पछिल्ला दिनमा निर्माण कम्पनीले प्रहरी प्रशासनको मौन समर्थनमा पुनः काम अघि बढाएको हो । ठेकेदार कम्पनी र केबलकार प्रालिले स्थानिय प्रशासन, फुङलिङ नगरपालिकाको निगरानीमै संरक्षण क्षेत्र तोड्दै अघि बढ्न पाएको भन्ने स्थानीयको आरोप छ ।

संघर्ष समितिका अनुसार अदालतको आदेश कार्यान्वयन गराउन पटकपटक सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउँदा पनि कुनै पनि निकायले चासो नदिएको गुनासो गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङ, फुङलिङ नगरपालिकाका प्रमुख, इलाका प्रहरी कार्यालयलगायतलाई जानकारी गराउँदा पनि उनीहरू मौन बसेका छन् ।

यसरी सरकारी संयन्त्रका आँखामुनी सर्वोच्च अदालतको आदेशको उल्लंघन हुनु भनेको कानुनप्रतिको अपमान मात्र नभई संविधानको समेत अवमूल्यन हो । अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गर्ने कम्पनीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन राज्यपक्ष जिम्मेवार देखिएको छैन ।

संघर्ष समितिका अनुसार केबलकार निर्माणको नाममा यो क्षेत्रका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणीय महत्त्वमाथि अतिक्रमण भइरहेको छ । अदालतको आदेशलाई पन्छाएर जबर्जस्ती काम गरिनु भनेको सम्पूर्ण नागरिकप्रति हुने अपमानको प्रतीक हो ।

यसरी अदालतको आदेशलाई तोडमोड गरी व्यावसायिक स्वार्थका लागि काम गर्ने कम्पनीमाथि अब अविलम्ब छानबिन हुन जरुरी रहेको स्थानियहरुको माग छ । केबलकार निर्माणका लागि प्राविधिक अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया र स्थानीय सहमति नै अपूरो रहेका अवस्थामा जबर्जस्ती संरचना बनाउने प्रवृत्तिले न्याय, स्वच्छता र सार्वजनिक जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठाएको छ ।