छाडिदिऊँ भन्ने मुख्यमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफः ‘उपाय अनेक छन्, चूप लागेर बस्नोस्’

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सत्तारुढ नेकपा खारेजी र एमाले–माओवादीको पूर्ववत् हैसियत चित्रण गर्दै आइतबार अपराह्न फैसला सुनाउनुअघि ओली निकटस्थ मानिने मुख्यमन्त्री गुरुङ उहाँलाई पद छाड्न सुझाव दिइरहेका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीमा झन् बढी आत्मविश्वास झल्किरहेको थियो ।

आइतबार सर्वोच्चले दिएको फैसलाबारे प्रधानमन्त्रीसँग करिव ९–१० महिनाअगाडि नै सूचना थियो– चिज भनेजसरी अगाडि बढ्छ । उनले नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुगिरहेको बेला तीन महिनाअगाडि पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भनेका थिए– ‘सँगै जान सकिएन, त्यसैले मिलेरै फुटौँ । ऋषि कट्टेलको मुद्दा सर्वोच्चमा छ क्यारे, त्यसैलाई मिलाएर हामी आ–आफ्नो बाटो लागौँ, एकतालाई भंग गरेर अगाडि बढौँ ।’ आइतबार प्रधानमन्त्रीले तीन महिना पहिल्यै बोलेको भाषा जस्ताको तस्तै उत्रिने गरी फैसला आएको छ । यसलाई संयोगमात्रै भन्न नमिल्ने राजनीतिक विश्लेषकहरुको ठम्याई छ ।

निर्वाचन आयोगमा दलसम्बन्धी विवाद चलिरहँदा आफू स्पष्ट अल्पमतमा परिसकेर पनि उनी नयाँ दल दर्ताका निम्ति गएनन्, फेरि अध्यादेश ल्याएर आफू सुरक्षित हुन पनि खोज्नुभएन । बरु, देश दौडाहामा निस्किरहे । संसद बैठकको दुई दिनअघि बालुवाटारमा बोलाइएको संसदीय दलको बैठकमा प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुको भौतिक उपस्थिति जम्मा ६१ जनाको थियो । तर, ‘१ सय १५ को संख्या पुगिसक्यो, यो बढ्दै जान्छ’ भनेर आफ्ना निकट नेतामार्फत फेरि उत्तिकै आत्मविश्वासका साथ बाहिर गएर बोल्न लगाए । यसबाट अर्थ लगाउन थालिएको छ– के उहाँलाई सर्वोच्चको फैसलाबारे तीन दिनअघि नै संकेत थियो ? किनभने, उनले वैधानिकता, चुनाव चिह्नजस्ता कुराले प्रचण्ड–माधवतिर गएका साथीहरु आफूतिर आउँछन् भन्ने आत्मविश्वास बैठकमा व्यक्त गरिरहे । आजको जनआस्था साप्ताहिकमा समाचार छ ।