प्राधिकरणले इन्टरनेट र टेलिभिजन तार काट्न रोक लगायो

मकवानपुर । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक र केबुल टेलिभिजनको तार काट्न रोक लगाएको छ । पोलको भाडा नतिरेको भन्दै शनिबारदेखि देशभरका विभिन्न स्थानमा रहेको इन्टरनेट र केबुल टेलिभिजनको तार काट्न सुरु गरेको प्राधिकरणले उपभोक्ताहरुलाई परेको मर्कालाई ध्यानमा राखी तत्काल तार नकाट्न निर्देशन दिएको हो ।

प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङले आफुहरु सामाजिक उत्तरदायित्व समेत बोकेको संस्था भएकाले उपभोक्तालाई असर नपर्ने गरी बक्यौता उठाउन अन्य कदम चाल्ने भन्दै थप तार नकाट्न निर्देशन दिएका हुन् । विद्युत प्राधिकरणको पोलमा तार र स्वीचबक्स झुण्ड्याएका विभिन्न कम्पनीले भाडा नतिरेको र उक्त भाडा तिर्नुपर्ने उनीहरुको कर्तव्य रहेको भन्दै बहानाबाजी गर्न नहुने उनको भनाई छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकले उपभोक्तासँग पोल भाडाका लागि हुने खर्च पनि असुल गरेको तर, आफूहरुलाई नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले अब कानुनी हिसाबले अघि बढ्ने जनाएको छ ।

प्राधिकरणले करिब २ महिनादेखि दैनिक रुपमा सूचना प्रकाशित गरेर कम्पनीहरुलाई सम्पर्कमा आएर आफ्नो बक्यौता तिर्न आग्रह गर्दै आइरहेको छ । तर, इन्टरनेट सेवा प्रदायक र टेलिभिजन सेवा वितरकहरुले भने ठूलो मात्रा मा भाडादर तोकिएको भन्दै नतिर्ने अडानमा रहेका छन् । प्राधिकरणका निर्देशक घिसिङले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले सञ्चार मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरण समेतको सहभागितामा बनेको समितिले तय गरेको पोल भाडा तिर्नैपर्ने बताए । प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीबीच २०७५ भदौपछिको २ वर्षको पोल भाडादरबारे विवाद भएको छ । प्राधिकरणले त्यसबेला ८ गुणासम्म भाडा बढाएको थियो । त्यसको विरोध गर्दै इन्टरनेट र टेलिभिजन कमपनीहरुले २ वर्षसम्म भाडा तिरेका छैनन् ।

सञ्चार मन्त्रालयकी तत्कालीन सहसचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव तोयानाथ अधिकारी, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारी र प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपाने सदस्य रहेको समितिले पोलको भाडादर तय गरेको थियो । समितिले २०७७ भदौ ५ गते विद्युत प्राधिकरणले लागू गरेको दर पुनरावलोकन गर्दै ३३ र ११ केभीका पोलमा ‘एडीएएसएल ब्याकबोन’ केवल जडान गरेवापत प्रतिकिलोमिटर प्रतिवर्ष १४ हजार रुपैयाँ (करबाहेक) भाडा तय गरेको थियो ।

विद्युत वितरण लाइनको ३३ केभी/११ केभी र त्यसभन्दामुनिको विद्युत संरचनामा जडान हुने वितरण अप्टिकल फाइबर केबलमा जडान गरेबापत २४ कोरसम्म महानगरपालिका र नगरपालिका/गाउँपालिकामा क्रमशः ९ र ७ हजार रुपैयाँ प्रतिकिलोमिटर प्रतिवर्ष तिर्नुपर्ने समितिको निर्णय थियो । भाडादर प्रत्येक ५/ ५ वर्षमा ५ प्रतिशत वा नेपाल राष्ट्र बैंकको वार्षिक मूल्यवृद्धि सूचीमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही दरले बढ्दै जाने व्यवस्था पनि गरिएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु र केबल टेलिभिजनले विद्युत प्राधिकरणको देशभरका विद्युत पोल, प्रसारण लाइनका टावर/पोल प्रयोग गरी, प्रसारण लाइन टावरमा जडित अप्टिकल फाइबर भाडामा लिई शहरदेखि  गाउँसम्म विस्तार गर्दै आएका छन् ।