टिप्पणी– राज्यको धन मास्ने काम मुख्यमन्त्री पाण्डेले नगरुन्

नेकपा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट राजेन्द्र पाण्डे अहिले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री छन् । गठबन्धनका तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डे प्रदेशमा मन्त्रालय टुक्र्याएपछि विवादित बनेका छन् । सात वटाबाट उनले चौध वटा मन्त्रालय बनाउने गरी निर्णय गरेका छन् र यो राजपत्रमा पनि प्रकाशित भइसकेको छ । यो निर्णयसँगै अब बागमती प्रदेशमा कम्तीमा चौध जना मन्त्री बन्न सक्नेछन् । र, राज्यमन्त्रीहरु पनि सोही अनुसार हुन सक्नेछन् । यसले संघीयताका पक्षधरहरुलाई निकै चिन्तित बनाइदिएको छ ।
राजनीतिक फाइदाका लागि मुख्यमन्त्रीले गरेको यो निर्णयले कम खर्च र सुशासन कायम होस् भनेर चाहनेहरुलाई निश्चित रुपमा चिन्तामा पारिदिएको छ । यसै पनि प्रदेशले शतप्रतिशत काम गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारको पर्फरमेन्स नागरिकले चाहेजस्तो हुन सकिरहेको छैन । त्यहीमाथि सरकारका एकपछि अर्को अलोकप्रिय निर्णयका कारण नागरिकमा उत्साह मरिरहेको छ । अस्वभाविक खर्च र अपारदर्शी व्यवहारका कारण प्रदेश सरकार पहिलेदेखि नै बद्नाम छ, त्यसमा पाण्डे प्रवृत्तिले झनै प्रदेश सरकारको बद्नामी गराउँछ ।

गठबन्धनको सरकार छ । सबैलाई भाग चाहिएको छ । मिलेर खाने र खानका लागि मिल्ने अवस्थालाई पाण्डेले पनि अस्वीकार गर्न सकेका देखिएन । राजनीतिक दुश्चक्रको सिकार भए वा स्वतस्फूर्त पाण्डेले मन्त्रालय फुटाए त्यसबारे ठ्याक्कै भन्न गाह्रो भएपनि प्रदेश सरकारले जे निर्णय गर्यो त्यसले अहिले र पछि दुबैबेला कसैलाई पनि फाइदा हुँदैन । अहिले मन्त्री बन्न जानेहरुले केही दिन मन्त्रीको रुपमा सेवा सुविधा भोग्लान् तर भोलि अहिलेको वेथितिको भारले तिनले कसरी थेग्न सक्छन् ? प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या थपिनु भनेको सरकारको खर्चमा भारी वृद्धि हुनु हो । मन्त्री, तिनको सेवा सुविधा र अन्य प्रशासनिक खर्च अनियन्त्रित हुन गई विकास प्रकृयामा गम्भीर समस्याहरु उत्पन्न हुँदै जाने छन् । स्रोतको अभाव देखाउँदै नागरिकका लागि माखो मार्न नसक्नेहरुले मन्त्रालय थप्दै जाने र सेवा भोग गर्दै जाने हो भने त्यसले यिनै नेताहरुको उल्टो दिनगन्ती सुरु हुनेछ ।

हुन त यसअघिका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले पनि खासै उल्लेख्य काम केही गर्न सकेका थिएनन् । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय नेतृत्व विहीन बनाइदिएर पौडेलले पनि विकासलाई ‘बन्धक’ बनाइदिएका थिए । मन्त्री केशव स्थापितलाई बर्खास्त गरिदिएपछि वर्षौ पौडेलले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय आफ्नो सचिवालयका कर्मचारीबाट चलाए । त्यसक्रममा उनको सचिवालयले यो मन्त्रालयको सबै संयन्त्रलाई पंगु बनाइदिएको थियो ।

सत्ताको चास्नीमा डुब्न पर्ने गलत चाहनाले गर्दा पौडेल जसरी धरासायी भए, पाण्डे पनि उही दिशामा अघि बढिरहेका छन् । मुख्यमन्त्री पद नरहे रहँदैन, तर अलोकप्रिय र गलत निर्णय फिर्ता लिइनुपर्छ । लोकतन्त्रमा जनमत सबैभन्दा माथि हुन्छ । प्रदेशमा मन्त्रालय टुक्र्याउने कुरामा मुख्यमन्त्री पाण्डेले जन समर्थन प्राप्त गर्न सक्दैनन् । बरु उनकै पार्टीका कार्यकर्तालाई जनबेग थेग्न मुस्किल पर्न सक्दछ ।

खासमा प्रदेशमा पाँच वटा मन्त्रालय भएपनि कामकाजमा कुनै समस्या हुँदैन । पहिले नै सात वटा थियो, अहिले फेरी दोब्बर हुने गरी मन्त्रालय थप्नु पर्ने कारणबारे मुख्यमन्त्री पाण्डेले बोल्नुपर्छ । के कारणले मन्त्रालय थप्नु परेको हो, जनताले जान्न पाउँछन् कि मुख्यमन्त्रीज्यू ?