स्वतन्त्र प्रेस विरोधी सचिव न्यौपाने र पत्रकार महासंघ !
मकवानपुर । गएको मंसिर २८ गते मंगलबार बागमती प्रदेशका नवनियुक्त मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीको शपथग्रहण कार्यक्रममा पत्रकारलाई प्रवेशमा रोक लगाइयो । मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले तेस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेपछि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा नवनियुक्त मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरुको शपथग्रहण थियो ।
प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालयलाई टुक्राटुुक्रा बनाएर १४ वटा पुर्याइएको छ । । मुख्यमन्त्रीको सत्तालिप्साका कारण प्रदेश सरकारलाई करोडौँ रुपैयाँ भार पर्ने गरी भएको यो विषयमा सबैले विरोध जनाइरहेका छन् । त्यही टुक्रा पारिएको मन्त्रालयहरुको नेतृत्वको सपथ तय भएको थियो । र, पत्रकारहरु स्वभाविक रुपमा सूचना सङ्कलनका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पुग्ने नै भए । साँझ ५ बजे भनिएको कार्यक्रम करिब झण्डै ६ बजे मात्रै सुरु भयो ।
समाचार संकलनका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालय गेट बाहिर घण्टौँ कुरेर बसेका पत्रकारलाई नेपाली सेनाले मुल गेटबाटै फर्काइदियो । सेनाले पत्रकार हो भने भित्र जान मिल्दैन, सचिवज्यूको आदेश छ भनी पत्रकारलाई भित्र प्रवेशमा रोक लगाएको थियो । यसअघि पनि यसैगरी सूचना सङ्कलनमा पत्रकारलाई अवरोध हुने गरेको थियो । राजनीतिक दलका झुण्डमुण्डलाई भित्रैसम्म रातो कार्पेट विछ्याउने प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका कर्मचारीहरुले यस पटक पनि त्यस्तै रवैया देखाए । सचिव शिवराम न्यौपानेले सबै कर्मचारीलाई ब्रिफिङ गरे, ‘पत्रकार सत्रकारले केही लेख्नुपर्दैन, भित्र आउन नदिनू ।’ कर्मचारीहरुले सचिव न्यौपानेको कुरामा हुन्छ हजुर भनी सहमति दर्साए । पत्रकारलाई भित्र छिराएपछि बर्बाद हुन्छ भन्ने चेतना सचिव न्यौपानेमा विकास भएको मनोविज्ञान बुझ्न हामीलाई गाह्रो छैन ।
कुनै पनि नागरिकले कानून मुताविक आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न स्वतन्त्र हुन्छ । उसलाई कतव्र्य निर्वाहमा कानून बमोजिम बाहेक अन्य हिसाबले रोक लगाउन पाइदैन । नागरिकको सूचनाको हकको प्रत्याभूत गर्न र सूचित गर्न अहोरात्र खटिएका पत्रकारहरुलाई भित्रै छिर्न नदिने कुरामा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिवलाई भनेको बुझिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री सालिक राम जम्कट्टेल र नवनियुक्त मन्त्री विशाल खड्काले पत्रकारलाई भित्र बोलाउनु पर्यो भनेर सचिवलाई गरेको अग्रह पनि सचिवले नमानेपछि मुख्यमन्त्रीले नै पत्रकारलाई रोक लगाएको कुरा प्रमाणित हुन गएको छ । निरङ्कुश कार्यशैली भएका सचिव न्यौपानेको मानसिकताकै कारण पत्रकारहरुले आफ्नो डियुटी पूरा गर्न पाएनन् । रातिसम्म सूचना सङ्कलन गर्न दिनुपर्ने माग पत्रकारहरुले राखिरहे । तर, यी सचिवले मरिगए भित्र छिर्न नदिने अडान राखिरहे ।
नेपाल पत्रकार महासंघका जिल्ला र प्रदेशका पदाधिकारी लेवलका व्यक्तिहरुको मिलेमतोमा सचिव न्यौपानेले पत्रकारलाई समाचार सङ्कलन कार्यमा रोक लगाएका थिए । सचिव न्यौपानेले सो कुराको पुष्टि गर्दै तु खबरसँग भने –‘सबै पत्रकारलाई हामीले कार्यक्रमको फोटो पठाउँछौँ भित्र छिर्न दिँदैनौँ भनेर नेपाल पत्रकार महासंघ र प्रदेश समितिसँग एक किसिमको सहमति पनि गरेका छौँ । सोही सहमति अनुसार पत्रकारलाई भित्र जान नदिइएको हो, उनले भने । तर, कुनै पनि विषयमा रिपोर्टिङ गर्ने र कस्तो समाचार बनाउने भन्ने मिडियाको र सम्बन्धित पत्रकारको स्वतन्त्रताको कुरा हो । समाचारमा आआफ्ना एङ्गल हुन्छ सो एङ्गल अनुसारका सूचनाको टिपोट गर्न पर्ने आवश्यकता हुन्छ ती सबै कुरालाई लत्याएर हामी फोटो पठाइहाल्छौँ भित्र किन आउनु पर्यो भनेर भन्ने हैसियतमा ती सचिव न्यौपाने कसरी पुगे, चिन्ताको विषय यही हो । उनलाई यसमा उकास्ने पत्रकार महासंघका व्यक्तिहरुले सार्वजनिक रुपमा माफी माग्नुपर्छ ।
समाचार के बनाउने, कसरी लेख्ने, फोटो हाल्ने कि नहाल्ने, भिडियो देखाउने कि नदेखाउने, फिचर बनाउने कि हार्डन्यूज बनाउने यी सबै कुराको निर्णय पत्रकार र मिडिया हाउसका स्वतन्त्रताका सवालहरु हुन् । यसमा महासंघलाई ठेकेदार बन्न न त कानूनले दिन्छ न त अन्य कुनै सिद्धान्तले । महासंघ पत्रकारहरुको हकहीतका लागि काम गर्ने साझा संस्था हो । यो प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको सचिवको चाकडी बजाउने र उनलाई रिझाउन सबै कुरामा होमा हो गर्ने संस्था होइन भन्ने कुरा हेक्का राखिनु पर्छ ।लोकतन्त्रमा पत्रकारितालाई राज्यको चौथो अंगको रुपमा स्वीकारिएको छ ।
सुरक्षित रुपमा मर्यादा र आचारसंहिताभित्र रहेर रिपोर्टिङ् गर्नेकुरा संविधानले सुरक्षित गरेको छ । संविधान प्रदत्त अधिकारको विरुद्ध न त कुनै सचवि जान सक्छ, नत पत्रकार महासंघ जान सक्छ न प्रधानमन्त्री जान सक्छ न त राष्ट्रपति नै जान सक्छ । नेपालको संविधानभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन । संविधान र कानूनको अधिनमा रही आआफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरौँ । प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिव न्यौपानेलाई कारवाही हुनुपर्दछ । र, आइन्दा प्रेसको घाँटी निमोठ्ने कुराबाट निरुत्साहित गरिनुपर्छ । प्रदेश प्रमुखले पनि यस्ता सचिवहरुलाई दुइचार घण्टाको क्लास लिन जरुरी छ । प्रदेश प्रमुखले कानमा तेल हालेर बस्नु हुँदैन । स्वतन्त्र प्रेस लोकतन्त्रको प्राण हो, यसलाई न्याक्न अघि बढ्नेहरुलाई सबैले प्रतिरोध गरौँ ।