नेपाल र भट्टराईमाथि अनुसन्धान नगर्न सरकारकै दबाब

काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्ररकणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि अनुसन्धान नहुने भएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय भट्टराई र नेपालको मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर ललिता निवास जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने निर्णय भएकोमा उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान नगर्ने दिशामा सिआइबी पुगेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले समेत निर्णयकर्तामाथि अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाटो खुला गरिदिएको अवस्थामा सरकारकै कारण दुई पूर्वप्रधानमन्त्री तत्काललाई अनुसन्धानको दायरामा नआउने भएका हुन् । सिआइबीले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई अनुसन्धानका लागि बयान नलिएको भनिए पनि सरकारको दबाबका कारण अनुसन्धान प्रक्रिया रोकिएको हो । पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई बयानका लागि बोलाइने भनिए पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्रीको दबाबमा सिआइबी दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीको बयान लिनबाट पछि हटेको उच्च स्रोतले बतायो ।

सिआइबीले बयानमा बोलाए नेपाल र भट्टराई अनुसन्धानमा सघाउन तयार रहेको सार्वजनिकरूपमा अभिव्यक्ति समेत दिएका थिए । भट्टराईले सार्वजनिकरूपमा आफू अनुसन्धानमा सघाउन तयार रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । ललिता निवास प्रकरणकै कारण पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल युरोप भ्रमण छोट्याएर स्वदेश फर्किएका थिए । उनले पार्टीको कामको सिलसिलामा भन्दै युरोप भ्रमणमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल गत सोमबार बिहान नेपाल फर्किएका थिए ।

यही प्रकरण’दयगत विमानस्थलमा पत्रकारसँग बोल्ने क्रममा उनले आफूलाई विदेशमै लुक्न लागेको आरोप लगाएपछि युरोप भ्रमण छोट्याएर फर्किएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । ‘चुनौती नदिएसम्म त म चुप लागेर बस्छु । चुनौती दिइसकेपछि सिधा सामना गर्छु । म बोल्दिनँ, बोलिसकेपछि तह लगाउनुछ भने तह लगाएरै छोड्छु, परिस्थिति र परिबन्ध त्यस्तै पर्यो । त्यस कारणले गर्दा फर्किएर जाँदाको परिस्थिति अर्को हुन्छ,’ विमानस्थलमा उनले भनेका थिए । नेपाल बयानका लागि तयार भएर आए पनि उनीमाथि सिआइबीले बयान लिन सकेन । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।