प्रधानन्यायाधीशको योजना र कार्यान्वयनको सवाल

संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको नाम अनुमोदन भएको छ । अब श्रेष्ठले प्रधानन्यायधीशको रुपमा सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्नुहुनेछ । हरिकृष्ण कार्की अनिवार्य अवकासमा जाने भएपछि बरिष्ठतम न्यायाधीशको रुपमा श्रेष्ठलाई संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्याधीशको रुपमा सिफारिस गरेको हो ।

सोही सिफारिसको आधारमा संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले आज सोमबार सुनुवाइ सकेर श्रेष्ठको नाम अनुमोदन गरेपछि अब न्यायपालिका भोलिका दिनका कसरी अघि बढ्छ भन्ने चासो देखिएको छ ।

आजको सुनुवाइमा जाँदै प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले १८ पन्ने न्यायपालिका सुधारका कार्ययोजना पनि साथै लैजानु भएको थियो । सो कार्ययोजनाको इमान्दारीका साथ कार्यान्वयन गर्ने कुरा उहाँले समितिमा राख्नुभएको छ । न्यायपालिका सुधारका पक्षमा उहाँले तयार पार्नुभएको कार्ययोजना कति कार्यान्वयन हुनेछ त्यो त भोलिका दिनमा थाहा हुँदै जाने नै छ ।

आज प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशले राख्नुभएका कार्ययोजनामा अनलाइन बहस पैरवी सुरु गर्ने उल्लखे छ भने न्यायपालिकाको कामलाई व्यवस्थित तथा छिटो छरितो गर्न आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्रयोगको संभाव्यता अध्ययन गरिने योजना पनि अघि सार्नु भएको छ ।

जिल्ला र उच्च अदालतहरुमा लागू गरिएको फरक मुद्धा व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गरिने, अतिरिक्त समयको इजलास संचालनका लागि स्रोतसाधन तथा बजेटको व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने, पेशीको प्रभावकारी व्यवस्थापनामा जोड दिने, थुनुवा, वृद्ध र असक्तहरुको मुद्धाको पेशीमा प्राथमिकता दिने, पारिवारिक अदालत÷इजलासको व्यवस्था गर्ने, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय अधिकार क्षेत्र पुनरावलोकन समिति गठन गर्नेलगायत छन् ।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशले पेस गर्नुभएको यी कार्ययोजनाहरु साँच्चै कार्यान्वयनमा जान्छन् भन्ने ठोस आधारहरु पनि छैन । तर पनि राम्रो छवी निर्माण गर्नुभएका श्रेष्ठले न्यायपालिका सुधारका लागि गर्न चाहनु भयो भने चाहिँ एक हदसम्म न्यायपालिका सुधारका कामहरु भने हुन सक्छन् ।

अदालतमा अहिले देखिएका तमाम समस्याहरु छन्, जसलाई हटाउन ठूलै आत्मविश्वास चाहिन्छ । सोही अनुसारको योजना चाहिन्छ र त्यसका कार्यान्वयन गर्ने तत्परता पनि चाहिन्छ । बजेट तथा अन्य स्रोतसाधन त चाहिन्छ नै । अदालतभित्रैबाट हुने असहयोग हटाउन श्रेष्ठले अलि दह्रै हुनुपर्ने अवस्था बन्न सक्दछ ।

यदि यस्ता विषयमा श्रेष्ठले आफूलाई अब्बल सावित गर्ने हो भने त्यसले न्यायपालिकामा एउटा इतिहास बन्न सक्छ, त्यो अवसर चाहिँ श्रेष्ठलाई छ ।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशले आज संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा पेस गर्नुभएको १८ पन्ने कार्य योजना पूरा होस्, र यसबाट नागरिकले सहज सेवा प्राप्त गर्न सकून्, अहिलेलाई यत्तिनै ।