पूर्वविशिष्टलाई सुविधा दिन कानुन बनाउन लागिएको गृहमन्त्रीद्वारा जानकारी

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको वैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री रमेश लेखकले पूर्व विशिष्टहरूलाई जीवनभर सेवा सुविधा दिने कानुन बनाउने गरी सरकारले तयारी गरिरहेको बताएका छन् ।

गृहमन्त्री लेखकले राज्यकोषमा अनावश्यक भार नपर्ने गरी पूर्व विशिष्टहरूलाई सुविधा दिने कानुन बनाउन लागिएको जानकारी दिए ।
अहिले पनि पूर्वविशिष्ठहरूले सरकारले बनाएको कानुनका आधारमा सेवा सुविधा लिइरहेको जानकारी दिँदै त्यही सेवा सुविधालाई संसदबाट कानुन बनाएर दिनका लागि तयारी गरिएको जानकारी दिए ।

मन्त्री लेखकले पटकपटक संसदमा यस सम्बन्धी विधयक पेस भएको भएपनि त्यसबारे टुंगोमा पुग्न नसकिएको स्मरण गराए । पटक पटक नेपाल सरकारले विधयक तर्जुमा गर्यो, संसदमा पेस भयो तर कानून बन्न नसकेको उनले बताए । यस सम्बन्धमा प्रारम्भिक कार्य सुरु भएको उनको भनाइछ । सर्वोच्च अदालतले कानून नै बनाउन निर्देशन दिएको र संसदीय समितिबाट पनि सोही अनुसारको निर्देशन आएकोले सबै कुरालाई समेटेर कानून बनाउन लागिएको उनले बताए ।

हालसम्म कानून नै नबनाई सुविधा दिने गरिएको बताउँदै उनले कानून नै बनाएर त्यसलाई व्यवस्थित गर्नु उचित हुने जानकारी दिए । यदि नदिने हो भने पनि यही संसदबाट कानून बनाएर निर्णय लिनु उचित हुने लेखकको आग्रह थियो ।

सरकारले पूर्व विशिष्ठहरुलाई विभिन्न सुविधा दिने गरी कानून बनाइरहेको सार्वजनिक भएपछि सरकारको आलोचना भइरहेको छ भने कतिपय मन्त्रीहरुले त्यसरी सुविधा दिने गरी कानून बनाउने काम नभएको बताउँदै आएका छन् ।

उपप्रधान तथा सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले पूर्वविशिष्ठलाई सुविधा थप्ने गरी सरकारको कुनै तयारी नभएको बताउँदै आएका हुन् । पत्रकार महासंघ पाल्पाले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सिंहले पूर्वविशिष्ठलाई सुविधा थप गर्ने गरी कुनै कानून नबन्ने बताएका हुन् ।