वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा ५० लाख क्युफिट काठमा गिद्देदृष्टि

नेपाल सरकारको आधिकारिक वेबसाइटमा १० नम्बरमा छन् युवानेता शक्तिबहादुर बस्नेतको नाम । ६ नम्बर प्रदेशका सशस्त्र युद्धकालीन नेतृत्वका नेता बस्नेतसँगको उठबसमा उनी स्पष्ट नै देखिन्छन् तर्क र अडानमा । उनलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मा परेको छ । अहिले ‘बधाई पिरियड’मै बल्झिरहेका छन् । बधाई पनि ।
प्रसंग जोडौँ, इलामबाट । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अर्थात् नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्व ‘विप्लव’को माओवादीले अहिले देशभर उधूम उद्यमधन्दा चलाइरहेको छ । कतै बन्द, कतै पत्रकार महासंघका अध्यक्षको राजीनामा माग, कतै जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय तह खाली गर्न निर्देशन । एकाध ठाउँमा बारुदको खेतिपाती । इलाममा थिए सेक्रेटरी भानु आचार्य । माओवादीले २१ औँ शताब्दीको जनवादलाई जनताको बहुदलीय जनवादमा मिसाएर सशस्त्र युद्धको नगदीकरण गर्दै भ्रष्टिकरण पथमा नेता लागे भनेर असन्तुष्टहरु विप्लवको सम्पर्कमा पुगिरहेका छन् । कोही छुट्टै अभियान जन्माउँदैछन् । यतिखेर भानु आचार्य काठमाडौँमा छन् । उनी भूमिकाविहीन छन् यतिखेर । फागुन २७ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पुगेका आचार्यले सामुदायिक वनमा भइरहेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा संस्थागत भ्रष्टाचार रोक्न उजुरी गरेका छन् । आचार्य र सूर्य सुवेदीले गरेको उजुरी दर्ता नम्बर १२ हजार ९९९ हो ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा इलाममा मात्रै २ लाख ५० हजार क्युफिट सखुवा सद्गद् हुँदैछ । चुनावअघि मंसिरताकाको कुरा हो । यसरी ढालिएका सखुवाको कुड्कालाई क, ख र ग तीन वर्गमा बाँडिएको छ । क वर्गको कुड्का प्रतिक्युफिट १३५०, ख को १००५ र ग को ८०० रुपैयाँमा लिलाम तथा बिक्रीको चाँजोपाँजो मिलाइएको छ । यही काठ काठमाडौँमा ५ देखि ७ हजार रुपैयाँ प्रतिक्युफिटमा बिक्री हुन्छ । नेपालमा काठका ठेकेदारले नै वन कार्ययोजना बनाउन सहयोग गर्नेदेखि, सामुदायिक वन दर्ता गरेर काठ लिलामसम्ममा कर्मचारीलाई हात लिएर अकुत कमाइरहेको कुरा माओवादी युद्धकालदेखि नै प्रष्ट छ । क्युफिट नापेर माओवादीका नाममा चन्दा लिनेदिनेहरु अहिले पनि कतै सामुदायिक वनका अभियन्ता कतै प्रदेशमा मन्त्रीसमेत भएका कुरा लुकाइरहन परेन । चन्दा लैजाने पार्टीकै नेता शक्ति बस्नेत नै यतिखेर मन्त्री भएका छन् ।
जनताले अनुभूत गर्ने गणतन्त्र आएको छैन भन्दै युद्धको आगो फुकिरहेको विप्लव र तिनै विप्लवका इलाम सेक्रेटरी भानु आचार्य भने पार्टीमा भूमिकाविहीन बनाइएका छन् । कारण यही सामुदायिक वन बनेको छ । काठमा भइरहेको यो लुट देखेर उनले वन समितिहरुलाई चेतावनी दिए् । पाँचसय प्रतिशत लुट र काठ ठेकेदार तथा वन माफियाको यो चलखेल तत्काल बन्द होस् । यसपछिको उठबसमा इलामको २ लाख ५० हजार क्युफिट काठ बेचेर मालामाल हुने र चुनावमा नेताहरुलाई मालपानी मिलाउने ‘अमात्य’ र वन बेचेर नअघाएका ‘अगस्ति’हरुले हरुले भानु आचार्यलाई स्यालको सिङ झैँ खोजेछन् । दर्शन भेट गरेछन् र यो पटक कृपा गरियोस्, प्रतिक्युफिट एक सय रुपैयाँ हजुर या पार्टीलाई भनेछन् ।
द्वापर युगमा भगवान कृष्ण साथी सुदामा भेट्न गए भनिएको छ । तर कृष्णलाई खुवाउने कनिका पनि नभएका सुदामालाई साथीको स्वागत गर्न हम्मे प¥यो । सुदामाको धौ देखेर कृष्णले भनेछन्, ‘मित्रभेटले तृप्त भएँ, ८४ व्यञ्जनका भोक टार्न आएको होइन ।’ १६ हजार गोपिनीका मैमत्त स्याहारसुसार र रागअनुरागमा रमेका कृष्णलाई सुदामाको भोजनमा मन गएन, जसरी कहिलेकहीँ ‘परी क्या चिज है’ भन्दै महापुरुषहरु पनि गधासँग रत्तिएका कथा सुनिन्छन् । जनताले सस्तोमा काठ पाउनु प¥यो, यसरी बिचौलियाले पाँचसय प्रतिशत नाफाखोर गर्नु देश जखममा जानु र राष्ट्रघातको नून नचाट्ने भन्दै भानु आचार्यले २ करोड ५० लाख रुपैयाँको बिटो इन्कार गरेछन् ।
विप्लवकै जिल्ला व्युरो इन्चार्ज हुन सुमन लिम्वु । यो कुरा माओवादीमा पनि चुहिने नै भयो । खोइ के के भयो ? देशहितका कुरा गर्ने भानु आचार्य भूमिकाविहीन छन् । सत्ता नै हामी फेरिदिन्छौँ, भन्नेहरुले सायद विप्लवको संगठनमा पनि बाघलाई मासु र घोडालाई घाँस पु¥याए होलान् । अहिले काठ कठानमुछानमा विप्लवको पनि भाग परेको छ । प्रति क्युफिट २० रुपैयाँ उठाइएको कुरा इलामतिर चर्चा छ । भानु आचार्य चैँ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा भइरहेको ब्रम्हलुट पुनरावलोकन गर्नु प¥यो भन्दै अख्तियार पुगेर उजुरी दर्ता गरेका छन् । मन्त्री बनेका छन् शक्ति बस्नेत, उनले यो विषयमा गहन अध्ययन गलान्–नगर्लान्, प्रतिक्षित छ ।
आचार्य वन मन्त्रालय पुगे, सचिव भेट्न पाएनन् । वन विभाग पुगे, त्यहाँ पनि महानिर्देशक भेटेनन् । अरु त अरु अख्तियार नै भ्रष्ट छ भन्ने विप्लवकै कार्यकर्ता अख्तियार र वन पुग्दा कतै पनि अड्डाका मूल तालुकदार नभेटी शाखामा उजुरी दर्ताउँदै फर्किए ।
आइतबार मात्रै एउटा समाचार भाइरल भयो, १ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले मौखिक आदेश दिएर वन कटान मुछान रोके, अख्तियार दुरुपयोग गरे । यो समाचार मोरङको हो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा मनलाग्दी रुख कटान गरेको समाचारपछि बोलाएर मौखिक निर्देशन दिँदै रुख कटान रोकिँदा मुख्यमन्त्रीले अख्तियार दुरुपयोग गरेर भनेर समाचार आए । यस्तो समाचार अब सबै प्रदेशमा आउनेछ । सबै मुख्यमन्त्रीले राम्रो काम गर्न खोजे पनि आलोचना हुने छ । शक्ति बस्नेतले चैँ यो समाचार पढेर चासो लिन सक्नु पर्छ ।
त्यही मोरङै एउटा पुरानो समाचार अर्थात् जेठको पहिलो साताको समाचार सापट लिएँ सन्दर्भ जोड्न । तत्कालीन क्षेत्रीय वन निर्देशक डा.राजकुमार पोखरेलले वन व्यवस्थापन, चुनौति र सम्भावना विषयक कार्यक्रममा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्न सके राज्यलाई २९ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी हुने बताएका रहेछन् । अर्थात् वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा विवादका समाचार नआओस् भनेर पत्रकारलाई बोलाएर गरिएको ब्रिफिङमा देखाइएको यो मुनाफा झण्डै अहिले स्वेच्छिक अवकाश मागेर देश टाट पल्टाउन खोज्ने कर्मचारीलाई आवश्यक रकम त वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबाटै हुने रहेछ । पोखरेलले अवकाश पाइसकेका छन् ।

के हो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन ?
नेपालका विभिन्न जिल्लामा शुरु गरिएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन के हो भन्नेबारे लागू भएका जिल्लाका पत्रकारहरुसँग ‘माछामासुसहितको अन्तरक्रिया’ भइसकेको रहेछ । खासमा साल (सखुवा)को रुख भएको जंगलमा सालको काठ तयार हुने औसत काठ तयार हुने अवधि ८० वर्ष मानेर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम ल्याइएको रहेछ । असी वर्षीय कार्ययोजना बनाइएको रहेछ । आठ खण्ड बनाएर हरेक खण्डमा १० उपखण्ड बनाइएको छ । पहिलो कार्ययोजना अन्तर्गत १० वर्षसम्म हरेक वर्ष उपखण्डमा रहेको र तयार भएको रुखमध्ये माउ, पोल, विरुवा र लाथ्रा संरक्षण गरेर अरु रुख हटाइन्छ । त्यहाँ पोथ्रा राम्रोसँग हुर्कन्छ । हरेक वर्ष एक एक खण्डको रुख काट्दै ८० वर्षमा रुख पनि काट्न योग्य हुन्छ ।
वनभित्रै डढेलोबाट जोगाउन पाँचमिटर अग्निरेखा बनाइएको हुन्छ । रुपन्देहीमा त्यस्तो जरा हटाउन डोजर लगाउँदा हंगामा भएको थियो । कार्ययोजना अनुसार, एउटा भागको बिउका लागि छानिएको रुख र हुर्कँदै गरेको पोल, विरुवा तथा लाथ्रापोथ्राबाहेक सबै रुख काटेर बाँकी संरक्षणको ८० वर्षीय योजना नै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन हो । जंगलमा ढलेपडेका रुखहरु, वर्षौँ पुराना रुख हटाएर नयाँ विरुवा हुर्कने वातावरण बनाउनु यसको देखाइने पवित्र उद्देश्य हो ।

को हुन् यसका विज्ञ ?
हाल नवलपरासीमा कार्यरत जिल्ला वन अधिकृत (डिएफओ) विजय सुवेदी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबारे जानकार विज्ञ भनेर चिनिन्छिन् । अख्तियारले समेत रुख काट्ने कुरामा प्रश्न गर्दा सम्झाउन बुझाउन सक्ने व्यक्ति सुवेदी थिए । उनले यस्तो तर्क गरे कि, रुख सुक्दा धोद्रो हुने, मालदार नहुने, रुखलाई क्यान्सर हुने भएकाले कच्चा हुने भन्दै हरियोमै रुख काट्न पर्छ भनेर सुवेदीले तर्क गरेपछि प्रश्न सोध्ने अख्तियारका अधिकृत पनि हिस्स परेको भनेर वन कर्मचारीमा चर्चा छ ।
तर सामुदायिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना कार्यान्वयन नगरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन ल्याइएको भनेर नवलपरासीमै पनि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले नै विरोध गरेको रहेछ । फेकोफन नवलपरासी अध्यक्ष ठाकुरप्रसाद पाण्डेले दुई सय वर्ष पुराना रुख हटाउने काम मात्र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन नहुने बताएका थिए ।
कति काटिँदै छ रुख ?
यो वर्ष करिब ५० लाख क्युफिट काठ काटिने प्रक्रियामा छ । कतै स्वीकृत छ । कतै प्रक्रियामा छ । अर्थात् काठका ठेकेदारहरुले चुनावमा गरेको खर्च उठाउने मौका छ । गुपचुप ठेक्का हात पार्न दौडधूप चर्को छ । उपभोक्ता समूहमा सस्तोमा काठको ठेक्का प्रक्रिया गराएर पाँचसय प्रतिशतसम्म नाफा राखेर बेच्ने काम हुन लागेको छ । रुख कटान नै रोक्न इलामका विप्लवका तत्कालीन सेक्रेटरी भानु आचार्यले अख्तियारमा उजुरी गरे । १ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले मोरङमा रुख कटान रोकेका छन् । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन जरुरी छ । वनप्राविधिकहरु भन्छन् । तर यसभित्र काठको मूल्यमा देखिएको आकाशजमीन फरक अनि काठ माफियाहरुको कमाउ धन्दा चैँ कसरी रोख्ने ? उपभोक्ता समूह गरिब हुने र ठेकेदार मोटाउने यो उद्यममा अनुगमन जरुरी छ । नयाँ वनमन्त्रीलाई काम गर्ने मौका पनि हो । कमाउन त जसले पनि कमाएकै छन्, ५० लाख क्युफिट काठ सद्गद् गर्दै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा हुर्कँदै गरेको गद्गद्मा वनमन्त्रीको हस्तक्षेप जरुरी छ । [email protected]