यसरी बन्यो हेटौंडा स्थायी राजधानी

तु खबर संवाददाता
२०७६ पुष २७,आईतवार ११:३५

हेटौंडा, २७ पुस । २०७४ माघ २९ गते प्रदेश सरकार गठनसँगै पेचिलो बनेको विषय हो, स्थायी राजधानी र नामकरण । निकै चासोको विषयका रुपमा लिइएको यो विषयले संसद र सरकार गठन लगतै मूर्तरुप पाउने स्थिति थिएन । संसद र सरकार मात्र नभइ संचारमाध्यम, सामाजिक सञ्जालमा व्यापक चर्चा हुने प्रदेश ३ को राजधानी हेटौंडालाई स्थायी बनाउने सवालमा नेकपा, काँग्रेसको नेतृत्व तहले गम्भीर रुपमा लिएको थियो ।

संसदमा पटकपटक सांसदहरुले स्थायी राजधानी र नाम नतोक्दा अस्थायी मानसिकतामा गुज्रिनुपरेको गुनासो गरेका थिए । उनीहरुले संसद बैठककै पिच्छे सरकारले स्थायी राजधानीसमेत तोक्न नसकेको स्थितिमा विकास निर्माणले समेत गति लिन नसकेको आरोप लगाएका थिए । सांसदहरुका यस्ता विविध गुनासो र आरोप, जनचासो, निर्णायक भूमिकामा ढिलाइ भएको स्वीकार्दै मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले औपचारिक, अनौपचारिक रुपमा राजधानी र नाम टुङ्ग्याउन सरकार लागि परेको बताउँथे । उनले कहिले हिउँदे, अधिवेशन त अहिले बर्षे अधिवेशनमा प्रदेश ३ बासीले स्थायी राजधानी पाउने भन्दै संसदमा स्पष्ट धारणा राखेका थिए ।

तर, उनले पटकपटक आश्वासन दिएपनि स्थायी राजधानी र नाम तोक्नु त्यति सहज थिएन । मुख्यमन्त्री पौडेलले अन्तिम पटक हेटौंडाको पल्पसा सभागृहमा आयोजित करमैत्री यात्रा समारोहमा १५ दिनभित्र राजधानी र नाम प्रदेश सभाबाट प्रक्रियागत रुपमा टुङ्ग्याउने दाबी गरेपछि चर्चा अझ बढेको थियो । विशेषगरीः मुख्यमन्त्री पौडेल, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँलाई राजधानी हेटौंडानै स्थायी बनाउन ‘फलामको चिउरा चपाउनु’ सरह भइसकेको थियो ।

राजधानी अन्यत्र सार्न वा स्थायी बनाउन दुई तिहाइ मत चाहिने संवैधानिक प्रावधान छ । सोहि प्रावधान अनुसार अधिकांश सांसद हेटौंडाको विपक्षमा देखिएपछि सरकारले संसदमा राजधानी र नामकरणबारे प्रक्रिया अघि नबढाएकै हो । किनकी मुख्यमन्त्री पौडेल र काँग्रेस संसदीय दलका नेता बानियाँ हेटौंडालाई स्थायी राजधानी बनाउन चाहन्थे । तर, मुख्यमन्त्री र नेता बानियाँको चाहनाले मात्र हेटौंडा स्थायी राजधानी बन्ने अनुकुल स्थिति थिएन । प्रतिकुल स्थितिलाई अनुकुलमा परिणत गर्न यस्ता प्रयासहरु अघि बढाइएको थियो ।

राजधानी अध्ययन सम्भाव्यता समिति गठन

सडकदेखि संसदसम्म प्रदेश ३ को राजधानी बारे व्यापक चर्चा, आलोचना हुन थालेपछि प्रदेश सभाले सांसद दीपक निरौलाको सभापतित्वमा २०७५ बैशाख १४ गते १० सदस्यीय विशेष समिति गठन ग¥यो ।

प्रदेश सभामा स्थायी राजधानी कायम गरियोस् भन्दै दर्ता गरिएका काभे्र, चितवन, भक्तपुर, नुवाकोट र मकवानपुरको सम्भाव्यता अध्ययनका गर्न गठन गरिएको समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन ४५ दिन समय तोकिएको थियो । ४५ दिनको समय दिइएको समितिले थप १५ दिन अध्ययन गरी सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठलाई २०७५ असार २६ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदन सभामुख श्रेष्ठले २०७५ असार २६ गते प्रदेशसभामा टेबुल गरेका थिए । यो नै प्रदेश राजधानी टुङ्ग्याउने सवालमा थालिएको पहिलो प्रयास थियो ।

काँग्रेसको अवरोधपछि कार्यविधि
राजधानी टुङ्ग्याउन अत्यन्त ढिलाइ भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले प्रदेशसभा बैठकनै अवरुद्ध गरेको थियो । २०७५ मा बजेट अधिवेशन सुरु गर्ने क्रममा काँग्रेसले राजधानीको विषयले प्रवेश नपाएसम्म संसद चल्न नदिने भन्दै अवरोध ग¥यो । प्रदेशसभा संचालनपछि प्रमुख प्रतिपक्षले संसद अवरुद्ध गरेको यो पहिलो पटक हो ।

सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले पटकपटक आग्रह गर्दा समेत काँग्रेस आफ्नो अडानबाट पछि नहटेपछि राजधानीको सवालमा दोस्रो प्रक्रिया अघि बढाइयो । सभामुख श्रेष्ठले दोस्रो दिन तत्काल राजधानी प्रक्रिया अघि बढाउने बारे कार्यविधि संसदमा प्रस्तुत गरे । उनले प्रस्तुत गरेको कार्यविधि पारितसँगै काँग्रेसले सहमत जनाउँदै बजेट अधिवेशन अघि बढाइएको थियो ।

राजधानी तोक्न भएका राजनीतिक प्रयासहरु
तत्कालीन एमाले र माओवादीको पार्टी एकतासँगै सत्तापक्ष नेकपा संसद र सरकारमा थप बलियो भयो ।
सत्तापक्ष संसदमा बलियो साबित भएपछि आफ्नो एजेन्डा सहजै पारित गर्ने बातावरण भएपनि नेकपाका सांसदबिच मतान्तरका कारण राजधानी र नामबारे कुनै प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । स्थायी राजधानीका लागि काभ्रे, चितवन, नुवाकोट र भक्तपुरका सांसदले आफ्नो जिल्लामा राजधानी तोकियोस् भन्दै संसदमा प्रस्ताव दर्ता गरे ।
राजधानीबारे प्रस्ताव, सांसदको दबाब र जनचासोलाई मध्यनजर गर्दै प्रदेशसभा बैठकले नेकपाका सांसद दीपक निरौलाको संयोजकत्वमा राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । ६० दिनमा गरिएको स्थलगत अध्ययन, प्रश्नावलीका आधारमा समितिले प्रतिवेदन तयार गरेर सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठलाई बुझाएको थियो । समितिले प्रतिवेदन बुझाएपनि संसदमा राजधानी र नामाकरणका लागि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन ।

मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले विभिन्न सन्दर्भमा सांसदहरुसँग छलफल गर्दा अधिकांश सांसद काभ्रे राजधानी हुनुपर्ने पक्षमा देखिएपछि नेकपाभित्रै सहमति हुन सकेन । मुख्यमन्त्रीलाई पार्टीका केन्द्रीय नेताबाट राजधानी हेटौंडानै कायम राख्न सहमति जुटाउने दबाब र सांसदहरु हेटौंडा नहुने पक्षमा देखिएपछि संसदमा हेटौंडाको पक्षमा बहुमत पुग्ने अवस्था भएन ।

सत्तापक्षकै सांसदहरुले पटकपटकको छलफलमा हेटौंडा कायमका लागि पार्टीको केन्द्रीय तहबाट सर्कुलर आउनुपर्ने वा आफ्नो धारणा अनुसार हुनुपर्ने अडान कायम राखेपछि केहि समय लम्बिएको थियो । नेकपाको केन्द्रीय सर्कुलरबाटै अघि बढ्ने सांसदको अडान अनुसारनै केन्द्रीयस्तरबाट निर्णय नहुँदा राजधानी टुङ्ग्याउने सवाल लम्बिरहेको छ ।

जब ओली र प्रचण्डले निर्देशन दिए

करिब २३ महिनादेखि अनिर्णयको बन्दी बनेको प्रदेश राजधानी र नाम टुङ्ग्याउन नेकपा शीर्ष नेतृत्वका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष प्रचण्डले पहिलो पटक सचिवालय बैठकले हेटौंडा राजधानी र नाम बाग्मती राख्ने निर्देशन दिएपछि प्रक्रिया तीब्र गतिमा अघि बढाइएको । प्रक्रिया अनुसार नेकपा संसदीय दलको बैठकमा असहमति जनाएका सांसदहरुको धारणा बुझेपछि दलको बैठकले हेटौंडा राजधानी र नाम बागमती राख्ने निर्णय गरेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेस संसदीय दलले पनि हेटौंडा राजधानी र नाम बाग्मतीको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय ग¥यो ।

यो पनि हेर्नुहोस् ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*