मकवानपुर २८ पुस । मकवानपुरको हेटौंडालाई प्रदेश नम्वर ३ को को राजधानि बनाउनु पर्छ भन्दै माओवादी केन्द्र जिल्ला कार्यालय सदस्य एवं माओवादि केन्द्र मकवानपुरका संचार विभाग पमुख कमान सिं पाख्रिन पृथकले सामाजिक संजालमा आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । त्यसोत यस विषयमा थुप्रै चर्चा र बहस मकवानपुरमा हुदैं आइरहेको...

विधिशास्त्रीय प्रश्नः 'न्यायाधीशको आलोचना' वा 'अदालतको अवहेलना' ?

–साहिद जावेद बुर्की लाहोर, २६ पुस । एउटा समावेशी र स्थिर राजनीतिक प्रणाली विकास गर्नेतर्फ पाकिस्तानको प्रगति सुस्त थियो नै झन सन् २०१७ को उत्तरार्धतिर नयाँँ समस्याहरुको सामना गर्नुप¥यो । यो स्थितिलाई अमेरिकी राष्ट्रपतिका हालका ट्वीटहरुले अझ खराब बनाउन सक्छ । यदि पाकिस्तान यसरी नै दुविधामा रह्यो भने त्यसको...

-सिवी अधिकारी काठमाडौँ, २५ पुस । राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्यसँगै मुलुकको पर्यटन क्षेत्रमा उत्साहको सञ्चार भएको छ । सन् २०१८ को शुरुवातमै पर्यटन क्षेत्रले उत्साहको अनुभूत गरेको छ । अघिल्लो वर्ष पनि पर्यटक आगमन झण्डै दुई दशक यताकै सबैभन्दा बढी रह्यो । स्थायित्व र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने आम जनताको...

“जुनसुकै वस्तुको अस्तित्व त्यतिञ्जेलसम्म मात्र रहन्छ जतिबेलासम्म त्यसले आनो अस्तित्वविरूद्धको जोखिमलाई रोक्नसक्छ ।” यही यथार्थबोधले गर्दा मानिसले आफ्नो अस्तित्वरक्षाको वहानामा विश्वलाई समुन्नत अवस्थामा ल्याइपु¥याएको छ । ग्लोबल भिलेजुको अवधारणा, सैन्य/यातायात विकास, अन्तरिक्ष अन्वेषणजस्ता कुराहरू असिमित जोखिम नियन्त्रणका लागि मानिसले गरेको प्रतिरक्षाक्रमका प्रतिफल हुन् । तथापि यतिखेर जोखिमका झन् नयाँनयाँ...

यही पुस ५ गते कृष्ण पहाडीले कान्तिपुर दैनिकमा लेखेको ‘मतदानद्वारा हिंसाको खारेज’ भन्ने लेख पढ्ने मौका मिल्यो । पहाडीले चुनावको खुव प्रशंसा गरेको, संसदवादी ‘कटुवालहरु’ ले निकै राम्रो शिष्टता देखाएको भन्दै धन्यवाद दिएको, चुनावमा ७० प्रतिशतभन्दा माथि मतदान भएको, मलामीले सम्म मतदान गरेकोमा आनन्दित भएको चर्चा पढियो । लेखमा...

पहिलो र दोस्रो मधेस आन्दोलनमा दर्जनौँ आन्दोलनकारीको राज्यका तर्फबाट हत्या भएको थियो । सयौँ घाइते भएका थिए । त्यतिवेला सो घटनाको राष्ट्रियस्तरमा रहेका मानव अधिकारवादी संस्थाले अनुगमन र दस्ताबेजीकरण गरे वा गरेनन्, कसैलाई थाहा छैन । यद्यपि ओएचसिएचआरले मधेस आन्दोलनसम्बन्धी घटनाको अनुगमन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । विडम्बना...

हङकङ, १९ पुस । मजस्ता अर्थशास्त्रीहरूलाई लगानी, शिक्षा र रोजगारीका साथै तिनीहरूको नीतिगत अपेक्षाजस्ता क्षेत्रहरूमा फर्म, व्यक्तिगत र संस्थाहरूको विकल्पहरूका बारेमा सूचित गर्नसक्ने प्रश्नहरू सोधिने गर्छन् । अधिकांश अवस्थामा कुनै निश्चित जवाफ छैन । तर पर्याप्त जानकारीका साथ अर्थव्यवस्था, बजार र प्रविधिका सन्दर्भमा कसैले पनि बुझ्न सक्छ र उचित...

नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्यको स्थापनाको कुरा गरेको छ । समाजवाद उन्मुख भन्नुको अर्थ समाजवादी होइन, त्यो दिशामा उन्मुख मात्र हो । ती दुवैका बीचमा आधारभूत अन्तर छ । अहिलेको देशको राजनीतिक र आर्थिक अवस्थामा समाजवादी व्यवस्थाको निर्माण सम्भव छैन । त्यसका लागि देशमा विद्यमान अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थाको...

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान जारी भएसँगै मुलुकको राजनीतिक गन्तव्य बदलिएको निष्कर्षसहित वैकल्पिक राजनीतिको आवश्यकता महसुस गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा नयाँ शक्ति पार्टी स्थापना भएको हो । दशरथ रंगशालाबाट हजारौँ समर्थकले सामूहिक शपथ लिएर घोषणा भएको नयाँ शक्तिले स्थापनाको डेढ वर्ष बित्न नपाउँदै तीनवटा निर्वाचनको सामना...